जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्प लाइन के संचालन की स्वीकृति कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरू, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरन्तर रखने की स्वीकृति दी हैं। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को फसल ऋण प्रदान किया जायेगा। योजना में खरीफ 2023 सीजन की ड्यूडेट 28 मार्च, 2024 तथा रबी 2023-24 सीजन की ड्यूडेट 15 जून 2024 रखी गयी है। राज्य शासन ने योजना के अन्तर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित ड्यूडेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदाय करने का राज्य सरकार का संकल्प है। प्रदेश में जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्प लाइन के संचालन की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन वात्सल्य में चाइल्ड हेल्प लाइन के सुचारू और कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक हेल्पलाईन यूनिट का संचालन किया जायेगा। इस कार्य के लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। चाइल्ड हेल्प लाइन के सभी स्टाफ संविदा पर रखे जाऐंगे। मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पुन:स्थापित और पारित कराने संबंधी कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। विधेयक में संशोधन अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरू किये जाने पर अनुमोदन दिया गया हैं। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की मदिरा दुकानों के निष्पादन, देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था, भांग, भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं अन्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया। मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरदा के हादसे के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी जिला कलेक्टर्स को दिए निर्देश हरदा हादसे में कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा - मुख्यमंत्री डॉ. यादव हरदा की घटना में घायल लोगों के समुचित उपचार का प्रबंध हो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में हरदा के हादसे की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। कलेक्टर हरदा और कमिश्नर भोपाल जो हरदा में ही है उनसे विस्तृत चर्चा कर घायलों के उपचार की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे में प्रतिवेदन भेजें उनके जिले में संचालित फटाका फैक्ट्री का संचालन नियम अनुसार हो रहा है कि नहीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस घटना में दोषी सिद्ध व्यक्तियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह और अधिकारी दल ने दी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह ने हरदा का दौरा करने के बाद मंत्रालय में हुई बैठक में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि समस्त गंभीर घायलों को एम्स भोपाल और नर्मदा ट्रामा सेंटर भोपाल में उपचार के लिए लाया गया है। अब तक 10 नागरिकों की मृत्यु का समाचार है। कुल 172 नागरिकों के उपचार का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज शाम तक 48 नागरिक उपचार के बाद डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं। शेष मामूली घायल नागरिकों का इलाज चल रहा है, जिनमें से अधिकांश आज रात्रि घर कुशलता से पहुंच जाएंगे। बैठक में बताया गया कि फैक्ट्री परिसर के आस-पास हरदा के अन्य नागरिक न आएं इसकी व्यवस्था भी की गई है। स्लैब को निकालकर सावधानीपूर्वक हटाया जा रहा है जिससे किसी नागरिक के दबे होने की आशंका को समाप्त कर उसे निकालकर आवश्यक उपचार की व्यवस्था की जा सके। एक-एक घायल को मिले पूरा उपचार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि हरदा के हादसे में घायल एक-एक व्यक्ति को समुचित उपचार दिलवाया जाएगा। इसके लिए शिविर लगाकर आवश्यक सहायता दी जाए, कमिश्नर भोपाल इस कार्य की निगरानी करें। जो नागरिक इस हादसे में बच नहीं सके, उनके अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सहायता की जाए। सेना से बुलाए गए हेलीकॉप्टर का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाए। परिवारों तक पहुंचाए सहायता राशि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को चार-चार लाख रूपए की राशि, गंभीर घायल व्यक्ति के लिए दो लाख रूपए की राशि और साधारण रूप से घायल व्यक्ति के लिए 50 हजार की राशि सहायता स्वरूप देने का निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार के लिए दो-दो लाख रूपए और घायल व्यक्ति के लिए 50 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की है। हरदा में हादसे से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 9 जिलों से विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू से जुड़े कार्यों में संलग्न है। रेडक्रास सोसायटी से भी सहायता ली जा रही है।बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ आज ही निरीक्षण कर लौटे और अपर मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी और अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय दुबे के अलावा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।

दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण संबंधी परीक्षण शिविर 12 फरवरी से 20 फरवरी तकभारत सरकार की एडिप योजनांतर्गत जिले में पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण के संबंध में परीक्षण शिविरों का आयोजन 12 फरवरी से 20 फरवरी तक जनपद पंचायत व नगरीय निकायों में किया जायेगा। जनपद पंचायत नरसिंहपुर व नगर पालिका नरसिंहपुर हेतु 12 फरवरी को पीजी कॉलेज नरसिंहपुर के ऑडिटोरियम में, जनपद पंचायत गोटेगांव व नगर पालिका गोटेगांव हेतु 13 फरवरी को जनपद प्रांगण गोटेगांव में, जनपद पंचायत चांवरपाठा व नगर परिषद तेंदूखेड़ा हेतु 14 फरवरी को जनपद प्रांगण चांवरपाठा में, जनपद पंचायत करेली व नगर पालिका करेली हेतु 15 फरवरी को आजीविका भवन गाडरवारा रोड करेली में, नगर पालिका गाडरवारा व नगर परिषद सालीचौका हेतु 16 फरवरी को पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम गाडरवारा में, जनपद पंचायत सांईखेड़ा व नगर परिषद सांईखेड़ा हेतु 19 फरवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांईखेड़ा में और जनपद पंचायत चीचली व नगर परिषद चीचली हेतु 20 फरवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चीचली में परीक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे। इस सिलसिले में सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र जो कि प्रतिमाह 22500 रुपये से ज्यादा न हो, दो पासपोर्ट आकार की फोटो, जिसमें दिव्यांगता दर्शित हो, आवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र/ राशन कार्ड/ समग्र आईडी में से कोई एक दस्तवोज की छायाप्रति परीक्षण के समय लाना अनिवार्य है। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में दिव्यांगता शिविर आयोजन के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा शिविर के संबंध व्यापक प्रचार- प्रसार अनिवार्य रूप कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांगों के इन शिविरों को सफल बनाने के लिए जिले का कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे। यह सुनिश्चित किया जावे कि विभागीय फीडल के अमले, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठनों को भी इस कार्य में उनका सहयोग लें।