कलेक्टर दीपक सक्सेना ने राजस्व महाअभियान के तहत जिले में अभी तक किये गये कार्यों की आज बुधवार को आयोजित बैठक में समीक्षा करते हुये जिले में पदस्थ सभी राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के दर्ज प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये हैं ।श्री सक्सेना ने बैठक में कहा कि राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त प्रत्येक राजस्व प्रकरण को आरसीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाये और उनका समय सीमा के भीतर निराकरण भी सुनिश्चित किया जाये । कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान की प्रगति की अनुभाग और तहसीलवार समीक्षा करते हुये राजस्व अधिकारियों को अपने परफार्मेंस को और बेहतर करने की हिदायत देते हुये कहा वे नहीं चाहते कि किसी को नोटिस दिया जाये या किसी के खिलाफ कार्यवाही हो, लेकिन यदि राजस्व महाअभियान में कुछ अधिकारियों की वजह से जिले के ओवरऑल परफार्मेंस पर प्रभाव पड़ा तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है । इसलिये सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व महाअभियान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, समय रहते अपने स्तर पर जहां भी कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने के प्रयास करने होंगे और बेहतर परिणाम लाकर दिखाना होगा । कलेक्टर श्री सक्सेना ने बैठक में छह माह से अधिक समय से लंबित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के अविवादित प्रकरणों का फरवरी माह के अंत तक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये । उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिये अपने स्तर पर कार्ययोजना बना लें । श्री सक्सेना ने कहा कि उन्हें एक मार्च की स्थिति में अविवादित राजस्व प्रकरणों की पेंडेंसी हर हाल में शून्य दिखनी चाहिये । श्री सक्सेना ने बैठक में अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों से भी कहा कि वे अपने स्तर पर राजस्व महाअभियान की निरंतर समीक्षा करें । उन्होंने कहा कि महाअभियान के तहत किये जा रहे कार्यों की रैंडम जांच के लिये जिला स्तर पर दल गठित किया जायेगा । बैठक में धारणाधिकार योजना के प्रकरणों के निराकरण में भी गति लाने की हिदायत राजस्व अधिकारियों को दी गई । अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा, अपर कलेक्टर नाथूराम गोंड, सयुंक्त कलेक्टर नदीमा शीरी, एसडीएम आधारताल शिवाली सिंह, डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज भी इस बैठक में मौजूद थे । सभी एसडीएम एवं तहसीलदार बैठक में वर्चुअली शामिल हुये

ग्राम पंचायत बगासपुर में किया 55 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल आज नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत बगासपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी कप के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट के समापन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कुल 55 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में विधायक श्री महेंद्र नागेश, पूर्व विधायक श्री जालम सिंह पटेल, श्री हाकम सिंह सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री पटेल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर पात्र जरूरतमंद व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गांव में गौशाला का निर्माण कर नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए गायों को गौशालाओं में रखा जाये, इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। हमें आज लोगों को समझाना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों को नई ऊंचाइयों पर लाने के लिए सभी का सहयोग महत्वपूर्ण है। ग्रामों में पेयजल एवं स्वच्छता की अलख जगानी होगी। गंदे पानी को स्वच्छ जल स्त्रोतों में मिलने से रोकना होगा। इसके लिए जल प्रबंधन की महती आवश्यकता है। इस पानी का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना होगा। बच्चों एवं युवाओं के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है मंत्री श्री पटेल ने कहा कि बच्चों की मोबाइल की आदत को छुड़ाकर उन्हें खेल के मैदान में पहुंचाना होगा जिससे उनका विकास हो सके। युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए खेल के मैदान मददगार साबित होंगे। खेल हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखता है। यह हमारे स्वास्थ्य, मनोविज्ञानिक विकास और सामाजिक विकास के लिए एक संपूर्ण उपाय है। खेलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और हमें ऊर्जा से भर देता है। खेल हमें नैतिकता और संयम की महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्रदान करता है। जब हम खेल में भाग लेते हैं, तो हमें नियमों और नियमितता का पालन करना पड़ता है। इससे हमारे अनुशासन, संयम और नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। खेल हमें टीम के साथ काम करने, उच्चतम मानकों की प्राप्ति करने और दूसरों के साथ सहयोग करने की क्षमता देता है। विभिन्न निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल ने कुल 55 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। उन्होंने 15 लाख रुपये की लागत के डीवाट्स (विक्रेन्द्रीयकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली), मेन रोड से स्टेडियम तक 7.58 लाख रुपये लागत की सीसी रोड निर्माण व 3.06 लाख रुपये लागत की सीसी रोड निर्माण अन्नी साहू वाली गली के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने 4.59 लाख रुपये लागत की सीसी रोड निर्माण पानी की टंकी के पास, 4.34 लाख रुपये लागत के शांतिधाम निर्माण, 4.80 लाख रुपये लागत की मा. शाला मरम्मत और 4.50 लाख रुपये लागत की सीसी व नाली निर्माण के कार्यों का लोकार्पण किया।

सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। समाज, परिवार, प्रदेश और देश समन्वय और परस्पर सहयोग के बगैर नहीं चल सकते हैं। सहकारिता की समाज में अहम भूमिका है। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जायेगा। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। रोजगार के नए अवसर सृजित किये जायेंगे। यह बात मंत्री श्री सारंग ने आज इंदौर में सहकारिता और इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक में कही।मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने तथा उसको विस्तारित करने के लिये सहकारिता विभाग अब नए कलेवर और नयी सोच के साथ कार्य करेगा। इसके लिये बहुवर्षीय रोडमैप बनाकर सहकारिता आंदोलन में नयी तकनीक को शामिल करते हुए प्रक्रिया सुधार के कार्य किये जायेंगे। सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार किया जायेगा।मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अधिकारी विभाग में नवाचार करते हुए नयी सोच, पारदर्शिता एवं पूर्ण ईमानदारी से निष्ठावान होकर कार्य करें। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करें। को-ऑपरेटिव बैंकों को प्रायवेट बैंकों के अनुरूप बनायें। इसे नए कलेवर में कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह प्रस्तुत करें। समय की आवश्यकता के अनुसार कार्य एवं व्यवहार में बदलाव लाये। जन-कल्याण के अधिक से अधिक कार्य करें। सहकार से समृद्धि की ओर प्रदेश को आगे बढ़ाये।मंत्री श्री सारंग ने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के रिक्त सभी पदों की पूर्ति सुनिश्चित करें। सहकारी समितियों में अधिक से अधिक महिला सदस्यों को जोड़ें। एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत सहकारी सोसायटियों का गठन करें। इन्हें आर्थिक मदद देकर आगे बढ़ायें। को-ऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से मोबाइल साँची पार्लर की स्थापना कराई जाये। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सहकारिता को बढ़ावा दिया जाये। उन्होंने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी कार्य की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि गेहूं खरीदी कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित हो कि गेहूं खरीदी कार्य पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ईमानदारी से हो। उन्होंने कहा कि समय पर पूर्ण ऋण चुकाने वाले कृषकों और सदस्यों को सम्मानित किया जाये।बैठक में सहकारिता आयुक्त श्री आलोक कुमार सिंह, अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम श्री सावन सोनकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।