ज्ञापन में 11सूत्रीय मांगो सहित स्थानीय मांगो के निराकरण की मांग की : संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर मध्य प्रदेश किसान सभा नरसिंहपुर द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया
Aditi News Team
Wed, Oct 15, 2025
संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर मध्य प्रदेश किसान सभा नरसिंहपुर द्वारा आज 15 अक्टूबर को उपथाना सालीचौका में प्रभारी अधिकारी को एवं गाडरवारा में एस डी एम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 11सूत्रीय मांगो सहित स्थानीय मांगो को रखते हुए निराकरण की मांग की गई है।
मांगो पर सरकार का सकारात्मक रुख न होने की स्थिति में 27अक्तूबर को मुख्यमंत्री का घेराव करने मजबूर होंगे।
मांगे 1-* *भावान्तर नहीं भाव चाहिए ;* वर्तमान में घोषित भावान्तर योजना किसानों की नहीं कुछ बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए है । इसे तुरंत वापस लिया जाए और सख्ती के साथ सोयाबीन सहित सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद सुनिश्चित की जाए । इससे कम पर खरीदने को दंडनीय अपराध मानकर कार्यवाही की जाए ।
*2 –* दो साल पहले चुनाव घोषणापत्र में धान की कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने का वायदा किया गया था । उसके अनुपात इस वर्ष धान की खरीदी का मूल्य 3300 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए ।
*3 –* अतिवृष्टि से हुए नुकसान का नजरिया या सॅटॅलाइट सर्वे करने की बजाय पटवारी हलके को इकाई मानकर औसत उपज की तुलना में आई कमी को आधार बनाकर क्षति का पूरा मुआवाह्जा दिया जाए ।
*4 –* खाद का संकट सरकार की अक्षमता और असफलता के कारण है । जरूरत पड़ने के पहले ही खाद का पर्याप्त भण्डारण किया जाए और हरेक किसान को उसकी आवश्यकता के अनुरूप खाद उपलब्ध कराया जाए ।
*5 –* मध्यप्रदेश नकली खाद और बीज का अड्डा बना हुआ है । इनके सौदागरों और कृत्रिम संकट पैदाकर उनकी मदद करने वाले अधिकारियों को जेल भेजकर समुचित दंड दिया जाए ।
*6 –* प्रदेश में लैंड पूलिंग की धोखाधड़ी और अलग अलग परियोजनाओं, कथित एक्सप्रेस वे, अभयारण्यों आदि इत्यादि के नाम पर जबरिया अधिग्रहण और बेदखली रोकी जाए । किसान की मर्जी और ग्राम सभा की वास्तविक मंजूरी और 2013 भूमि अधिग्रहण क़ानून के आधार पर मुआवजे और पुनर्वास के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाए ।
*7 –* किसानो को कमसेकम 12 घंटे बिजली दी जाए । बिजली दिन के समय दी जाए । बढ़ाचढ़ा कर भेजे गए बिजली बिल निरस्त किये जाएँ । स्मार्ट मीटर की योजना रद्द की जाए ।
*8 –* आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देते हुए उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए ।
*9 –* टैरिफ से पड़ने वाले असर से किसानों को बचाने के लिए अंतर की राशि का भुगतान सरकार करे । जो मुक्त व्यापार समझौते किये जा रहे हैं उनके दायरे के कृषि को बाहर रखा जाए । इन दोनों के चलते कपास उत्पादक किसानों को हुए घाटे की पूर्ति की जाये ।
*10 –* रबी की फसल के लिए हाल ही में घोषित की गयी न्यूनतम समर्थन मूल्य की दरें अनुचित और अपर्याप्त हैं । स्वामीनाथन आयोग की दरों की तुलना में इन दरों से देश के किसानो को 3 लाख करोड़ रुपयों से अधिक का नकद नुक्सान होने वाला है । इन दरों को वापस लेकर नई दरों का निर्धारण किसान संगठनो के साथ मिलकर किया जाये ।
_.11_समर्थनमूल्यपर खरीदीगईमूंग, का, अविलंब भुगतान किया जाए।
उपरोक्त मांगो का निराकरण 10दिवस में किया जाय अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा 27अक्टूबर को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)
संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर मध्य प्रदेश किसान सभा नरसिंहपुर
