डीजल विक्रय पर अस्थायी विनियमन लागू, निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (खुदरा विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय का अस्थायी विनियमन) आदेश 2026 लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी डीजल खुदरा विक्रय केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) द्वारा डीजल केवल वाहनों के टैंक में अथवा पेसो (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में ही विक्रय किया जाएगा। साथ ही एक दिन में एक ग्राहक/वाहन को अधिकतम 200 लीटर डीजल ही प्रदान किया जा सकेगा। यह भी निर्देशित किया गया है कि खरीदा गया डीजल पुनः बिक्री हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ता खुदरा विक्रय केन्द्रों से डीजल एवं पेट्रोल की खरीदी नहीं करेंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अपने अधिकृत उपभोक्ता पंपों के माध्यम से ही करेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उक्त आदेश के पालन हेतु जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं ऑयल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा की बैठक में सड़क सुरक्षा के लिए दिए निर्देश नरसिंहपुर।  कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को ली। आयोजित बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप भूरिया, मुख्य कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्री अरविंद किटहा अरविंद किटहा, यातायात निरीक्षक श्रीमती ममता तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।       कलेक्टर ने बैठक में सड़क मार्गों में स्थित गड्ढों और साईड शोल्डरों का भराव किया जाए। उन्होंने दुर्घटना संभावित स्थलों पर साइन बोर्ड लगाने तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले के सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण करने को कहा। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्देश दिए कि जिले में यातायात व्यवस्था सुचारू एवं सुरक्षित रूप से संचालित हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आयोजित बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने बैहर तिराहा पर फ्लाई ओवर निर्माण हेतु प्रस्ताव और शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए सर्विस लाइन (ले-बाय) निर्माण के निर्देश दिए। जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे ब्लैक स्पॉट्स पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को रोका जा सके। गाडरवारा नगर में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर, स्पीड लिमिट के सांकेतिक बोर्ड और सड़क के किनारे साइड सोल्डर बनाने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर के विपतपुरा अंडरपास में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए हाईट बैरियर की ऊंचाई कम करने के निर्देश दिए गए, ताकि बड़े वाहन अंडरपास में प्रवेश न कर सकें और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जनकल्याण शिविरों और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें- कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक सम्पन्न हुई नरसिंहपुर, 15 जून 2026. कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित कर विभागीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जनकल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाये। हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। जनकल्याण शिविरों में विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें और विभागीय योजनाओं की जानकारी दें। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने बैठक में जनकल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह नागेश सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। ‍विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण लेवल 1 एवं लेवल 2 पर ही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की नियमित रुप से मॉनीटिरिंग की जाये। कोई भी विभाग सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में डी ग्रेड में नही रहना चाहिए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि समान नागरिक संहिता की बेवसाइट के माध्यम से अपना अभिमत अनिवार्य रुप से दें। जिससे समान नागरिक संहिता के संबंध में सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के सुझाव साझा किया जा सके। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने आयोजित बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित संबल योजना के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने पात्र श्रमिकों का अनिवार्य रुप से पंजीयन करने को कहा। संबल योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अनुदान/ सहायता राशि निर्धारित समय में हितग्राहियों को प्रदान करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने आयोजित बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग, पशुपालन विभाग, जनजाति कार्य विभाग, नगरीय निकाय एवं आवास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की।