मानव अधिकारों की रक्षा करना आयोग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है- श्री प्रियंक कानूनगो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा नरसिंहपुर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मानव अधिकारों से जुड़ी योजनाओं और क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। श्री कानूनगो ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा करना आयोग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। पीड़ितों को त्वरित न्याय और राहत देना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य सेवाओं और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/ यूडीआईडी कार्ड निर्माण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह नागेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप भूरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय मानव आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित नवजात शिशुओं के उपचार व पोषण आहार तथा पालकों की मजदूरी भत्ता के संबंध में समीक्षा की। बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीड़ित बच्चों को कानूनी एवं मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा। श्री कानूनगो ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और पीड़ितों से जुड़े प्रकरणों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिससे पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पात्र विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। आधार कार्ड संबंधी लंबित मामलों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को कहा। राष्ट्रीय मानव आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने पीएम विश्वकर्मा योजना, जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम इंटरशिप योजना, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पढ़े चलो-बढ़े चलो, नीट एवं जेईई परीक्षा, नि:शुल्क साईकिल वितरण, समेकित छात्रवृत्ति योजना, आयुष्मान भारत योजना, दिव्यांगजनों के लिए कौशल, प्रधानमंत्री आवास योजना, यूडीआईडी कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पुनर्वास योजना, दिव्यांग कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।

खेरी-कामती में अवैध मिट्टी उत्खनन का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की जांच और कार्रवाई की मांग शासकीय जलाशय भूमि से मिट्टी निकालने तथा सार्वजनिक मार्ग बाधित होने का मामला गाडरवारा। तहसील गाडरवारा के ग्राम खेरी एवं कामती में शासकीय जलाशय भूमि पर कथित रूप से किए गए अवैध मिट्टी उत्खनन और सार्वजनिक मार्ग को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्टर नरसिंहपुर को आवेदन सौंपकर संयुक्त जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज शासकीय जलाशय भूमि से बिना सक्षम अनुमति के जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर मिट्टी निकाली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आजाद ढाबा से ग्राम खेरी तक जाने वाले वर्षों पुराने सार्वजनिक मार्ग से भी मिट्टी हटाई गई, जिससे लगभग 8 फीट चौड़ी, 3 से 12 फीट गहरी तथा 1500 से 2000 फीट लंबी खाई बन गई है। इसके कारण किसानों और ग्रामीणों का आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद तहसील प्रशासन द्वारा पटवारियों को मौके पर निरीक्षण के लिए भेजा गया था। प्रारंभिक तौर पर मामला शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आवेदन में ग्रामीणों ने राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग से संयुक्त जांच कराने, उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी क्रमांक MP20MJM1174 सहित अन्य वाहनों की जांच करने, शासकीय भूमि को हुए नुकसान का आकलन कर क्षतिपूर्ति व राजस्व हानि की वसूली करने तथा सार्वजनिक मार्ग को तत्काल पूर्ववत बहाल कराने की मांग की है। साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित स्थल पर उत्खनन एवं मिट्टी परिवहन पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।‌ ग्रामीणों ने दोषियों के विरुद्ध राजस्व संहिता, खनिज नियमों एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए शीघ्र न्याय की अपेक्षा जताई है। आवेदन पर ग्राम के अनेक ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी किए गए हैं।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील में भी कर्मचारियों ने शासकीय सिविल अस्पताल के प्रभारी अधिकारी डॉ. उपेंद्र वस्तकार को ज्ञापन सौंपते हुए 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से नियमितीकरण, समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांगें लंबित हैं, लेकिन शासन स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। अब इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। गाडरवारा में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। कर्मचारियों ने शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचकर प्रभारी अधिकारी डॉ. उपेंद्र वस्तकार को ज्ञापन सौंपा और शासन से जल्द मांगों के निराकरण की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेशभर के लगभग 32 हजार संविदा कर्मचारी वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। संघ का आरोप है कि कोविड महामारी सहित कई कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देने के बावजूद उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, एनपीएस और स्वास्थ्य बीमा सुविधा, 10 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता, वेतन विसंगतियों का समाधान तथा समान कार्य के लिए समान वेतन शामिल हैं। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आंदोलन की अगली कड़ी में 8 जून को प्रदेशभर के संविदा कर्मचारी भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। वहीं हड़ताल के कारण टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं पर असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है।