नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा वन परीक्षेत्र में वन विभाग ने मध्य रात्रि बड़ी कार्रवाई करते हुए वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण का भंडाफोड़ किया है। वन विभाग की टीम ने मौके से चार ट्रैक्टर सहित कई उपकरण जब्त किए हैं। कार्रवाई देर रात से सुबह तक चलती रही। मामला गाडरवारा वन परीक्षेत्र के बीट ग्वारी स्थित कक्ष क्रमांक पीएफ-399 का है, जहां वन भूमि को नुकसान पहुंचाकर अवैध रूप से समतलीकरण किए जाने की सूचना वन विभाग को मिली थी। सूचना मिलते ही वन संरक्षक संध्या मैडम के निर्देशन एवं वन मंडल अधिकारी नरसिंहपुर कल्पना तिवारी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय वन अधिकारी गाडरवारा सुनील कुमार वर्मा और परिक्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मध्य रात्रि दबिश दी। मौके पर चार ट्रैक्टर तारा सहित वन भूमि को समतल करने का कार्य करते पाए गए। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए चारों ट्रैक्टरों के साथ डोली, प्लाऊ, कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण जब्त कर लिए। यह कार्रवाई रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार चलती रही। जब्त किए गए वाहनों और उपकरणों को परिक्षेत्र कार्यालय गाडरवारा परिसर में खड़ा कराया गया है। मामले में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 32416/8 दर्ज कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2, 29, 33 और 52 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वन अधिकारी ने कहा “वन भूमि पर अतिक्रमण और प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

नरसिंहपुर जिले के दिव्यांगजनों को नि:शुल्क सहायक उपकरण वितरण हेतु एक जून से 9 जून तक विकासखंडों में शिविर लगाए जाएंगे नरसिंहपुर।उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण नरसिंहपुर ने बताया कि जिले में एम.आर. ट्रस्ट एल्मिकों के माध्यम से एडिप योजना के अंतर्गत जिले के ऐसे दिव्यांगजन, जिनके हाथ या पैर नहीं है, उन्हें ऑन द स्पॉट एवं कृत्रिम हाथ-पैर (उन्नत तकनीकी से तैयार) का चिन्हांकन/ नि:शुल्क वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जिला मुख्यालय सहित विकासखंडों में प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उक्त शिविर सोमवार 01 जून को जनपद पंचायत गोटेगांव, मंगलवार 02 जून को पी.जी. कॉलेज नरसिंहपुर, बुधवार 03 जून को सामुदायिक भवन करेली, गुरूवार 04 जून को जनपद पंचायत चांवरपाठा, शुक्रवार 05 जून को जनपद पंचायत चीचली, सोमवार 08 जून को नगर पालिका गाडरवारा और मंगलवार 09 जून को जनपद पंचायत सांईखेड़ा में लगाए जाएंगे। दिव्यांगजन 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र व यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, बी.पी.एल. राशन कार्ड/ आय प्रमाण पत्र एवं समग्र आईडी की फोटोकापी और दिव्यांगता दर्शाते हुए दो पासपोर्ट साईज की फोटो लेकर शिविर में कैलिपर्स एवं कृत्रिम सहायक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं।

जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए दुर्घटनाओं को लेकर सड़कों पर चक्काजाम करना अनुचित व गैर कानूनी है नरसिंहपुर।जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नरसिंहपुर जिला सीमा क्षेत्र के अंतर्गत लोक शांति, सुरक्षा एवं सुचारू आवागमन बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर किसी भी सड़क दुर्घटना के विरोध में किसी भी व्यक्ति, समूह, परिजनों या आम जनता द्वारा मुख्य मार्गों, चौराहों या किसी भी सड़क पर आवागमन बाधित (चक्काजाम/ सड़क जाम) नहीं किया जाएगा। दुर्घटना स्थल या उसके आसपास शांति भंग करने, शासकीय कार्य में बाधा डालने या यातायात रोकने के उद्देश्य से गैर कानूनी रूप से भीड़ एकत्र करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति या संगठन के द्वारा सोशल मीडिया (व्हाट्सएप, फेसबुक आदि) या लाउड स्पीकर/ मौखिक रूप से चक्काजाम करने के लिए भीड़ को उकसाना या अफवाह फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था ड्यूटी में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड और शव वाहनों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ समूहों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं (जैसे लोक सेवक के आदेश की अवहेलना, लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न करना आदि) के तहत दंडात्मक एवं वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 26 मई 2026 से आगामी 60 दिनों (दो माह) की अवधि तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। उल्लेखनीय है कि नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय मार्गों एवं आंतरिक मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु या घायल होने की घटनाओं के पश्चात प्राय: परिजनों एवं आम नागरिकों द्वारा कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए तत्काल सड़क जाम (चक्काजाम) कर दिया जाता है। इस प्रकार के अचानक किए जाने वाले सड़क जाम से आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड एवं पुलिस वाहन बाधित होते हैं, जिससे मरीजों की जान को खतरा उत्पन्न होता है। आम जनता, स्कूली बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना के शिकार घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में विलंब होता है। लोक शांति भंग होने एवं शासकीय/ निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचने की प्रबल आशंका बनी रहती है। ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में प्रभावित पक्षों को तत्काल वैधानिक एवं आर्थिक सहायता जैसे त्वरित अंतरिम राहत/मुआवजा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सदैव तत्पर रहता है। कानून को हाथ में लेकर चक्काजाम करना पूर्णत: अनुचित एवं गैर कानूनी है। इस पर जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने उक्त आदेश जारी किया है।