बाल अधिकारों से जुड़े स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न : स्कूलों में आयोजित किए जाएं जागरूकता संबंधी कार्यक्रम- मप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती गुप्ता

स्कूलों में आयोजित किए जाएं जागरूकता संबंधी कार्यक्रम-

मप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती गुप्ता

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती गुप्ता ने बाल अधिकारों की सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश

जिले में बाल अधिकारों से जुड़े स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न

मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना गुप्ता की अध्यक्षता में जिले में बाल अधिकारों से जुड़े स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के अधिकारों की स्थिति, शाला त्यागी बच्चों, छात्रावासों, मेधावी छात्र योजना, नि:शुल्क साइकिल, पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश वितरण सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई।

श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए कि स्कूलों में बच्चों को बाल अधिकारों, गुड टच-बैड टच और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने जर्जर स्कूल भवनों, बालक-बालिकाओं के लिए शौचालयों की उपलब्धता और उनकी स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री शिवकुमार रैकवार, सदस्य श्री राजेंद्र राजपूत, श्री महेश नेमा, श्रीमती दिव्या नेमा, श्रीमती प्रिया चौहान, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य श्रीमती प्रवीणा गोस्वामी एवं रश्मि मेहरा, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री राधेश्याम वर्मा, जिला श्रम पदाधिकारी सुश्री दामिनी सिंह, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग की सुश्री निशा जैन, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री प्रांजली मर्सकोले तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति, शासकीय एवं किराए के भवनों में संचालित केंद्रों, शौचालय सुविधा, टीएचआर वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, “मंगल दिवस” गतिविधियों और कुपोषण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही किशोर न्याय बोर्ड में पैरालीगल वालेंटियर्स की संलग्नता, पॉक्सो पीड़ितों के लिए सपोर्ट पर्सन, संप्रेक्षण गृह में शिक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बालकों के पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। श्रम विभाग द्वारा बाल श्रमिकों एवं संकटग्रस्त बच्चों के रेस्क्यू तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी ली गई।

निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

बैठक के पश्चात श्रीमती अर्चना गुप्ता ने विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय सीनियर जनजातीय कन्या छात्रावास, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित राजराधा बाल गृह तथा शासकीय संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया। बच्चों की व्यक्तिगत केस फाइल, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और पुनर्वास योजनाओं की जांच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं मनोसामाजिक परामर्श की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।