युवा दिवस पर 12 जनवरी से प्रदेश में शुरू होगा "संकल्प से समाधान" अभियान शासन की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं में हितग्राहियों को दिया जाएगा लाभ चार चरणों में 31 मार्च तक चलेगा अभियान अभियान की सम्पूर्ण कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिये जाएंगे पुरूस्कार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुशासन और स्वराज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों को दिलाने के लिये प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक "संकल्प से समाधान" अभियान चलाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती "युवा दिवस" पर शुरू होने वाले इस अभियान में ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय एवं जिला स्तर पर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये अभियान 4 चरणों में चलाया जायेगा। अभियान में ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में वार्ड स्तरीय समिति और आवेदन/शिकायतों के एकत्रीकरण के लिए दल गठित होगा, जिसका एक नोडल अधिकारी होगा। सम्पूर्ण कार्यवाही सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से संपादित की जायेगी। पोर्टल में एक प्रथम माड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगिन क्रिएट करने की सुविधा दी जाएगी। अभियान का प्रथम चरण संकल्प एवं समाधान अभियान का प्रथम चरण 12 जनवरी से 15 फरवरी, 2026 तक चलेगा। इसमें आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरीय निकायों के वार्ड में नगरीय वार्ड स्तरीय समिति बनाना होगी जिसमें ग्राम/नगरीय वार्ड स्तर के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित रहेंगे। पंचायत/नगरीय वार्ड स्तर पर आवेदन/शिकायतों के एकत्रीकरण के लिए दल गठित किया जाएगा, जिसका एक नोडल अधिकारी होगा। यह दल शासन की विभिन्न योजनाओं/सेवाओं से संबंधित आवेदन व शिकायतों को शिविर लगाकर या घर-घर जाकर एकत्रित करेगा। नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने लॉगिन से सभी आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज करे। पोर्टल पर दर्ज करने के बाद सभी आवेदनों को क्लस्टर/जोन लेवल के अधिकारी के पास जमा किया जाएगा। क्लस्टर/जोन लेवल अधिकारी आवेदनों को विभागवार संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिये प्रेषित कर निराकरण की स्थिति प्राप्त करेगा । अभियान के प्रारंभिक चरण में प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा जिलेवार कलेक्टर एवं कमिश्नर की वीडियो कांफ्रेंसिंग से समय-समय पर की जाएगी। अभियान का दूसरा चरण अभियान का दूसरा चरण 16 फरवरी, 2026 से प्रारंभ होकर 16 मार्च, 2026 तक चलेगा। अभियान के द्वितीय चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर लेवल पर एवं नगरीय क्षेत्रों में नगर जोन स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में तहसीलदार/नायब तहसीलदार/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/मुख्य नगर पालिका अधिकारी /विकासखंड शिक्षा अधिकारी/जोनल अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी रहेंगे। द्वितीय चरण में प्रथम चरण में प्राप्त आवेदन के साथ शेष आवेदन पत्रों के निराकरण के लिये शिविर लगाए जाएंगे। क्लस्टर में पंचायतों की संख्या का निर्धारिण संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जिले में स्थित पंचायतों की संख्या के हिसाब से आवश्यकतानुसार 15 से 30 ग्राम पंचायतों का समूह में निर्धारित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में छोटी नगरपालिका, नगर पंचायत स्तर पर एक शिविर व नगर निगम स्तर वार्डों की संख्या के अनुपात में क्लस्टर/जोन तैयार किया जाए। क्लस्टर/जोन लेवल पर शिविर लगाने के लिये समय सारिणी जिले द्वारा तैयार किये जाएंगे। टीम द्वारा प्राप्त आवेदन/शिकायतों का निराकरण क्लस्टर/जोन लेवल पर आयोजित शिविर में संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवेदनों का निराकरण पोर्टल पर क्लस्टर/जोन लेवल के नोडल अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। अभियान का तीसरा चरण अभियान का तीसरा चरण दिनांक 16 मार्च, 2026 से 26 मार्च, 2026 तक चलेगा। इस चरण में विकासखण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/अपर आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहेंगे। इस चरण में ब्लॉक नगर स्तर पर शिविर आयोजित किए आएंगे, जिसमें क्लस्टर, जोन लेवल पर अनिराकृत आवेदन व शिकायतों/नवीन प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। विकासखण्ड मुख्यालयों में जहाँ नगर पंचायत या नगर पालिका स्थित है, उनमें सम्मिलित रूप से विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में किए गए निराकरणों को ब्लॉक लेवल नोडल अधिकारी द्वारा विहित पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। बड़े शहरों यथा नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं में जनसंख्या के अनुसार क्लस्टर/जोन का निर्धारण किया जाएगा। अभियान का चतुर्थ चरण अभियान का चतुर्थ चरण 26 मार्च से 31 मार्च, 2026 तक चलेगा। इसमें जिला स्तर पर शिविर आयोजित कर समस्त अनिराकृत शेष आवेदन व शिकायती आवेदनों के साथ नवीन प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी। प्रभारी मंत्री द्वारा हितग्राहियों/लाभार्थियों को जिला स्तरीय समारोहों में सम्मान पूर्वक हितलाभ वितरण किया जायेगा। अभियान के सभी चरणों में आयोजित सभी शिविरों में कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/आयुक्त नगर निगम अपर कलेक्टर तथा सभी विभागों के संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित रहेंगे। शिविरों की संख्या एवं स्थान का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम 3 नगर परिषद् में 01, नगर पालिका में 2 से 5 एवं नगर निगमी 5 से 10 शिविर आयोजित हो । जिला कलेक्टर्स यह प्रयास करेंगे कि किसी भी चरण में क्लस्टर स्तरीय शिविर एक दिन में एक ही आयोजित किया जाए, जिससे सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति उक्त शिविर में सुनिश्चित हो सके। यदि किसी बड़े जिले में विकासखण्डों की संख्या अधिक है तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर स्व-विवेक से शिविरों की संख्या में वृद्धि कर सकेंगे। शिविरों के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर्स द्वारा रोस्टर्स का निर्धारण जिले के प्रभारी मंत्री से परामर्श कर किया आएगा। रोस्टर निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि सभी चरण निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो सके। समस्त शिविर के स्थल, तिथि एवं समय तथा शिविर में होने वाली कार्यवाही के संबंध मैं आम जनता को लगातार स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से जानकारी देने एवं प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही को अभियान का लाभ पहुंचाया जा सकें। "संकल्प से समाधान अभियान" से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से ही संपादित की जाएगी। पोर्टल में एक पृथक माड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगिन बनाने की सुविधा दी जाएगी। नागरिक भी दर्ज कर सकेंगे पोर्टल पर अपना आवेदन शिविर में भाग लेने के लिए पोर्टल पर नागरिक शिविर के पूर्व अपनी सुविधानुसार शिविर रोस्टर से शिविर का चयन कर अपना आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर पंजीयन कर सकेंगे। शिविर में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर जिन आवेदनों का निराकरण कल्स्टर लेवल पर किया जा सकता है उन्हें हितलाभ वितरण क्लस्टर लेवल शिविर में प्रदान किया जाएगा। शिविर में प्राप्त होने वाले अथवा शिविर के ठीक पूर्व पोर्टल पर दर्ज होने वाले नवीन आवेदनों को भी विचार में लिया जाएगा और उनका विधिवत निराकरण किया जाएगा। सभी जिले शिविरों में प्राप्त समस्त आवेदनों का अंतिम निराकरण दिनांक 31 मार्च, 2026 तक अनिवार्य रूप से कर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। प्रभारी मंत्री करेंगे नियमित समीक्षा जिलों के प्रभारी मंत्री द्वारा संकल्प से समाधान अभियान के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जायेगी। सभी संभागायुक्त द्वारा संभाग स्तर पर, जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अनुविभाग स्तर पर "संकल्प से समाधान अभियान" के संचालन की नियमित समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा। जिला कलेक्टर्स "संकल्प से समाधान अभियान' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार जनहित में करेंगे। वे अपने स्तर पर ऐसे नवाचार एवं पहल भी करेंगे, जिससे अभियान के लक्ष्यों को समय-सीमा में प्राप्त करने में सहायता मिले और नागरिकों को उन समस्त योजनाओं का लाभ मिले, जिनकी वह पात्रता रखता हो। अलूने

प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री ने किया स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ दो चरणों में 31 मई तक निरंतर चलेगा अभियान जीआईएस मैप आधारित एप से होगी जल शोधन यंत्र और पेयजल टंकियों की निगरानी स्वच्छ पेयजल प्रदाय के कार्य में ढिलाई बरते जाने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीसी द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल पेयजल उपलब्ध करवाना नगरीय निकायों का दायित्व है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वच्छ जलप्रदाय सुनिश्चित किया जाए। पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच हो, दूषित होने पर वैकल्पिक व्यवास्था करें। किसी भी स्थिति में दूषित पेयजल स्पलाई न हो। यह बड़ी चुनौती है लेकिन गंभीरता से सामना करें जिससे देश में एक आदर्श प्रस्तुत हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार की शाम सागर जिले के प्रवास से लौटने के बाद राज्य विमानतल के सभा कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रांतव्यापी स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार सभी लोगों को शुद्ध पेयजल हेतु बेहतर प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी सभी मिलकर अपने दायित्व का कुशल निर्वहन करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में स्वच्छ जल अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। जो दो चरणों में आयोजित होगा। प्रथम चरण 10 जनवरी से 28 फरवरी और द्वितीय चरण एक मार्च से 31 मार्च के मध्य संचालित होगा। आम नागरिकों की पेयजल समस्या के लिये जल सुनवाई की भी व्यवस्था रखी गई है। अधिकारी जल सुनवाई को गंभीरता से लें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जहां कहीं पाइपलाइन में लीकेज हैं उन्हें सुधारते हुए आम जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। घर-घर स्वच्छ जल पहुंचाएं। इस कार्य में नगरीय निकाय विभाग द्वारा एप का उपयोग प्रारंभ किया जाना सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि स्वच्छ पेयजल प्रदाय के कार्य में ढिलाई बरते जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीसी में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, सभी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स नगरनिगम, सीईओ जिला पंचायत के साथ सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्वच्छ जल अभियान के मुख्य बिन्दु मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीसी के माध्यम से, जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल सुनवाई के महती उद्देश्य के लिये “स्वच्छ जल अभियान” 10 जनवरी 2026 से लांच किया। “जल सुनवाई” से आम जनता को मिलेगा सुनवाई का हक और होगी साफ़ पेयजल की सुनिश्चितता। अभियान के क्रियान्वयन के लिये जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता का लक्ष्य। अभियान के तहत समस्त जल शोधन यन्त्र और पेयजल संग्रहण टंकियों की होगी सफाई, जीआईएस मैप आधारित एप से होगी निगरानी। पेयजल पाइप लाइन में दूषित मिश्रण को रोकने की होगी कारवाई। जीआईएस मैप पर वाटर पाइप लाइन और सीवेज पाइप लाइन की मैपिंग की जायेगी, इंटर पाइंट सेक्शन का होगा। चिन्हांकन और लीकेज की जांच भी होगी। रोबोट से होगी पाइप लाइन में लीकेज की जांच। समस्त पेयजल स्त्रोत की गुणवत्ता का होगा परीक्षण। अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों के माध्यम से नागरिकों को साफ़ पीने का पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। जल की गुणवत्ता का नियमित होगा परीक्षण। एसटीपी की भी होगी नियमित निगरानी। हर मंगलवार होगी “जल सुनवाई”। 181 पर पेयजल संबंधी शिकायतों को दर्ज करने की विशेष व्यवस्था। पेयजल की समस्या से संबंधित आवेदन पत्र का निराकरण समय-सीमा में, निराकरण से आवेदक को अवगत करवाया जाएगा । मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश हमारी जवाबदारी है कि हम साफ़ जल घर-घर तक पहुँचाएं। तकनीक का उपयोग करते हुए जवाबदारी का निर्वहन करेंगे। रेंडम सेम्पलिंग अच्छा प्रयास है। बड़ी चुनौती है, लेकिन गंभीरता से सामना करेंगे और देश में एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। सीएम हेल्पलाइन का उपयोग भी कारगर प्रयास है। पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच हो। दूषित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। किसी भी स्थित में दूषित पेयजल सप्लाई न हो। अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुध्द कड़े कदम उठाए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने प्रेजेंटेशन द्वारा जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल सुनवाई के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि सूचना माध्यमों से भी निरंतर जनजागरूकता की गतिविधियां संचालित होंगी। समय-समय पर जल नमूनों के लेने के साथ ही जल उपभोक्ताओं को मामूली शुल्क पर जल की गुणवत्ता की जांच की सुविधा भी प्राप्त होगी। स्वच्छ भारत अभियान से भी गतिविधियों को जोड़ा जाएगा और स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले की सेवाएं भी प्राप्त की जाएंगी।

तमाम वादों के बावज़ूद हम जेंडर समानता पर क्यों पिछड़ रहे हैं? शोभा शुक्ला – सीएनएस दुनिया की सभी सरकारों ने 2030 तक जेंडर समानता का वादा किया था (5वाँ सतत विकास लक्ष्य)। 2030 के इन वादों को पूरा करने के लिए सिर्फ़ 5 साल से कम समय शेष है परंतु सभी देश इन लक्ष्यों से बहुत दूर हैं। 2015 में सभी सरकारों ने सतत विकास लक्ष्य का वादा किया। 2015 से पहले भी सरकारों ने जेंडर समानता के लिए अनेक वादे किए थे जिन्हें याद रखना चाहिए। उदाहरण के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ‘हम दुनिया के इंसान…’ के शब्दों से आरम्भ होता है और न कि ‘हम दुनिया के पुरुष…’। इसी चार्टर के प्रथम पृष्ठ और प्रस्तावना (प्रीएम्बल) में ही जेंडर समानता के वादे को अंकित किया गया है क्योंकि वैश्विक शांति और न्याय के लिए यह अत्यन्त ज़रूरी माना गया है। 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भी जेंडर समानता शामिल है। अनेक दशकों के प्रयासों से 1979 में क़ानूनी-रूप से बाध्य संधि – सीडॉ (CEDAW) पारित हुई जिसके केंद्र में ही जेंडर न्याय है। सरकारों ने सीडॉ को पारित करके, हर प्रकार ही महिला हिंसा और शोषण को अंत करने का वादा किया पर अभी तक सभी वादों को पूरा नहीं किया है। डॉ पाम राजपूत जो भारत सरकार द्वारा गठित महिला समिति की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और प्रखर नारीवादी हैं, ने शी एंड राइट्स सत्र के अध्यक्षीय व्याख्यान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 1993 में भी दुनिया के सभी देशों के प्रमुख ने महिला हिंसा समाप्त करने के वादे को दोहराया था। 1994 में आईसीपीडी (जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन) के तहत वादों में भी महिला हिंसा का अंत और महिला के मानवाधिकार के मुद्दे केंद्र में रहे। 1995 संयुक्त राष्ट्र महिला मुद्दों पर वैश्विक अधिवेशन में ऐतिहासिक बीजिंग घोषणापत्र पर सभी सरकारों ने मोहर लगायी जिसमें अनेक महत्वपूर्ण वादों के साथ महिला हिंसा समाप्त करना भी शामिल था। महिला हिंसा समाप्ति के वादे – सिर्फ़ वादे ही क्यों रह गए? 2000 से महिला हिंसा दरों में क्यों परिवर्तन नहीं है – 0.2% की सालाना गिरावट के क्या मायने हैं? 26 साल से महिला हिंसा दरों में बड़ी गिरावट होनी अनिवार्य थी और विश्व के सभी देशों को 2030 तक हर प्रकार की महिला हिंसा को समाप्त करने की ओर अग्रसर होना था। शी एंड राइट्स की समन्वयक और प्रखर नारीवादी कार्यकर्ता शोभा शुक्ला ने कहा कि ट्रम्प समेत अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ सरकारें जेंडर और मानवाधिकार विरोधी कदम उठा रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की एमेरिटस प्रोफेसर डॉ पाम राजपूत ने कहा कि जंग और कलह में महिला हिंसा का दर दोगुनी हो जाती है परंतु देशों के बीच जंग या कलह या आंतरिक हिंसा या कलह अनेक जगह व्याप्त है। संयुक्त राष्ट्र की ज़िम्मेदारी है कि वैश्विक शांति क़ायम रहे। शी एंड राइट्स सत्र को नियमित रूप से ग्लोबल सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमेसी एंड इंक्लूज़न, वोमेन डिलीवर कांफ्रेंस 2026, इंटरनेशनल प्लैंड पैरेंटहुड फेडरेशन, एरो, डबल्यूजीएनआरआर, सीएनएस आदि संयुक्त रूप से आयोजित करते हैं। डॉ पाम राजपूत ने बताया कि महिला हिंसा अक्सर रिपोर्ट नहीं होती है पर इसके बावजूद भी आंकड़े अत्यंत चिंताजनक हैं: विश्व में कम-से-कम 84 करोड़ महिला हिंसा का शिकार होती हैं जिनमें से 32 करोड़ महिलाओं ने हिंसा पिछले 12 महीनों में ही झेली है। 73% महिला पत्रकारों ने भी हिंसा की पुष्टि की और इनमें से 20% ने जेंडर विरोधी समूह द्वारा हिंसा और प्रताड़ना भी झेली है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने 2025 में एक शोध प्रकाशित किया था जिसके अनुसार एशिया पसिफ़िक देशों की 60% महिला सांसद ने ऑनलाइन महिला हिंसा झेलने की पुष्टि की। नफ़रती सोशल मीडिया पोस्ट-ट्रोल, निजी डेटा को सार्वजनिक करना, आदि शामिल था। 76% महिला सांसदों ने कहा कि उन्होंने मानसिक हिंसा और प्रताड़ना भी झेली है। 25% महिला सांसद ने यौनिक हिंसा की भी पुष्टि की। बुनियादी असमानताएं दूर करो डॉ राजपूत का मानना है कि हमें बुनियादी असमानताएं दूर करनी होंगी, पितृत्मकता को जड़ से उखाड़ना होगा जिससे कि नारीवादी व्यवस्था बने - जहाँ सभी जेंडर के लोग समानता के साथ जी सकें और उनके सभी मानवाधिकारों की रक्षा हो सके, और सरकारी तंत्र (जैसे कि न्याय और पुलिस) को जेंडर समानता के लिए अधिक संवेदनशील बनाया जा सके। डॉ राजपूत ने कहा कि जो वादे वैश्विक स्तर पर होते हैं उनके लोकल या स्थानीय स्तर पर लागू क्यों नहीं किया जाता? हम 'सतत विकास' की कैसे बात कर सकते हैं जब दुनिया की आधी आबादी अनेक प्रकार की हिंसा और शोषण का शिकार हो और विकास के मानकों पर पिछड़ रही हो? एचआईवी/एड्स और महिला हिंसा अफ़्रीकन गर्ल्स एम्पावरमेंट नेटवर्क की एस्थर असुकुओ ने कहा कि जबतक महिला हिंसा समाप्त नहीं होती, एचआईवी/एड्स का अंत संभव नहीं है। बलात्कार या अन्य प्रकार की जेंडर हिंसा के कारण महिला के एचआईवी समेत अनेक यौन रोगों से संक्रमित होने का खतरा अनेक गुना बढ़ जाता है। युगांडा की वुमन डिलीवर इमर्जिंग लीडर एंजेल बबीरिये ने कहा कि अनेक लड़कियों और महिलाओं को माहवारी संबंधित उत्पाद नहीं मिलते, स्वच्छता संबंधित सेवाएं नहीं मिलती, और माहवारी स्वच्छता संबंधित जानकारी तक नहीं मुहैया होती। माहवारी स्वच्छता के अभाव में लड़कियां/ महिलाएं शिक्षा या कार्य पर नहीं जा पातीं, स्वास्थ्य बिगड़ता है और महिलाओं के अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता भी खंडित होते हैं। युगांडा देश में हर 4 में से 1 लड़की, माहवारी आरंभ होने के बाद स्कूल छोड़ देती है। जो लड़कियां माहवारी के बाद भी स्कूल जाती हैं उनके स्कूल से छुट्टी लेने का दर तीन गुना अधिक है। एंजेल बबीरिये कहती हैं कि महिलाएं और लड़कियां तब तक सम्मान और अधिकार के साथ जीवन नहीं जी सकती जब तक माहवारी स्वच्छता सबके लिए सुनिश्चित करवायी जाये। 2026 में क्या जेंडर-विरोधी मुहिम का अंत होगा? 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब 5 साल से कम समय शेष है। दुनिया की सभी सरकारों ने इन लक्ष्यों को "सबके लिए" पूरा करने का वादा किया था। आशा है कि 2026 में सरकारें, कथनी और करनी में भेद मिटाएँगी। 1945 के संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को ईमानदारी से लागू करना होगा - देशों के बीच जंग, कलह, पूंजीवाद, पितृसत्ता, अमीर देशों (और उनके बैंक) द्वारा विकासशील देशों को क़र्ज़ों में डुबाना, आदि मुद्दे जेंडर समानता और न्याय के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। जेंडर न्याय के साथ-साथ इन मुद्दों पर भी कार्य करना ज़रूरी है। जब सरकारों ने विश्व शांति और जेंडर न्याय के लिए अनेक समझौतों आदि को पारित किया हुआ है, तब कुछ अमीर देशों या लोगों की मनमानी क्यों? आगामी मार्च 2026 में महिला हिंसा के अंत पर केंडिट सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अन्तर-सरकारी उच्च स्तरीय बैठक होगी। उम्मीद है कि सरकारें जेंडर-विरोधी मुहिम का अंत करेंगी, और जेंडर समानता समेत सभी सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य तेज़ी से आगे बढ़ायेंगी। शोभा शुक्ला – सीएनएस