पूर्ण एकल नल-जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाएं- कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह कलेक्टर श्रीमती सिंह ने की जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत एकल नल-जल योजनाओं के 776 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, शेष योजनाएं प्रगतिरत हैं। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्देशित किया कि जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और हस्तांतरण के लिए शेष उन्हें, ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने निर्देशित किया कि आगामी ग्रीष्मऋतु को देखते हुए सभी योजनाएं चालू रहें और हैंडपंप का सुधार कार्य शीघ्रता से किया जावे, जिससे ग्रामीणों को पेयजल की समस्या न हो एवं सुचारू रूप से जल प्रदाय प्राप्त होता रहे। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्देशित किया कि माह अगस्त तक सभी आवंटित ग्रामों में पेयजल प्रदाय चालू करना सुनिश्चित करें। अन्यथा कार्य में विलम्ब की दिशा में उक्त ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाई जावे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने जल निगम के द्वारा किए जा रहे समूह नल-जल योजना में शामिल गोटेगांव विकासखंड के 59 ग्रामों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। जल निगम के जी.एम. जबलपुर ने बताया कि माह अक्टूबर तक पायली समूह योजना से इन ग्रामों में पेयजल प्रदाय शुरू होना है। वर्तमान में सिवनी तक पानी प्रदाय करना शुरू कर दिया गया है। गोटेगांव विकासखंड के 23 ग्रामों में उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण किया जाना था, जिसमें 18 टंकियों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और 5 टंकियों का कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि सभी टंकियों के कार्य माह अगस्त तक पूर्ण कर दिए जावें। सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश ने निर्देशित किया कि जिले के जिन ग्रामों की आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों और पंचायत भवनों के पास नलकूप स्थाई रूप से बंद पड़े हैं, उनमें रिचार्ज पिट/ रिचार्ज साफ्ट तैयार करने की कार्यवाही की जावे।

जिले के 35 हजार 587 किसानों ने ई-विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरक का क्रय किया किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता उप संचालक कृषि श्री मोरिस नाथ ने बताया कि खरीफ फसलों की आगामी बोनी को देखते हुए किसानों के लिए जिले में 20 हजार 805 मैट्रिक टन यूरिया, एक हजार 624 मैट्रिक टन डीएपी, 5 हजार 812 मैट्रिक टन एनपीकेएस, 602 मैट्रिक टन एमओपी और 13 हजार 437 मैट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) का भंडारण किया जा चुका है, जिसका वितरण का कार्य सतत जारी है। वर्तमान स्थिति में 8 हजार 408 मैट्रिक टन यूरिया, 3 हजार 744 मैट्रिक टन एनपीके, 363 मैट्रिक टन एमओपी और 10 हजार 483 मैट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) उपलब्ध है। जिले के किसानों के लिए यूरिया सहित अन्य उर्वरकों का पर्याप्त स्टाक मौजूद है। सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को सतत वितरण किया जा रहा है। खरीफ फसल के लिए किसानों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए भंडारण सुनिश्चित किया जा रहा है। खाद सोसायटीवार, मार्कफेड के डबल लाक केंद्रवार और निजी दुकानवार 'ई-विकास पोर्टल' पर आनलाइन देखी जा सकती है। उप संचालक कृषि श्री मोरिस नाथ ने बताया कि ई- विकास प्रणाली (ई-टोकन उर्वरक वितरण) अंतर्गत जिले में एक अप्रैल 2026 से 09 जून 2026 तक किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर 35 हजार 587 किसानों ने ई-टोकन के माध्यम से उर्वरक क्रय किया गया है। जिले में सेवा सहकारी समितियों में यूरिया 3 हजार 798 मैट्रिक टन, एसएसपी एक हजार 310 मैट्रिक टन, एनपीके 450 मैट्रिक टन, मार्कफेड गोदामों में यूरिया एक हजार 530 मैट्रिक टन, एनपीके 2 हजार 347 मैट्रिक टन एवं निजी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में यूरिया एक हजार 191 मैट्रिक टन और एनपीके 227 मैट्रिक टन किसानों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने जिले के सभी किसान से अनुरोध किया है कि वे अपनी फसल की आवश्यकतानुसार खाद को अपनी पसंद की सोसायटी या दुकान से ई-विकास पोर्टल के माध्यम से आसानी से बुक कर प्राप्त कर सकते हैं। इस पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली में राजस्व पट्टाधारी, वन पट्टाधारी, सिकमी किसान, शारीरिक रूप से अक्षम व वृद्ध किसान, मृतक किसान के स्वजन और धार्मिक संस्थान या ट्रस्ट की जमीन के लिए भी खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गई है। किसान चाहें तो खरीफ फसलों के लिए अनुशंसित यूरिया, एसएसपी, एनपीके, डीएपी और पोटाश खाद की पूरी मात्रा एक बार में ही उठा सकते हैं। इसके अलावा यदि किसान चाहें तो अपनी मर्जी और आवश्यकता के अनुसार पोर्टल पर प्रक्रिया का पालन करते हुए सुविधानुसार दोबारा भी खाद की बुकिंग कर सकते हैं। प्रशासन की इस व्यवस्था से किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और बोनी का कार्य सुगमता से हो सकेगा। किसानों को परेशान होने की आवश्यनक नहीं है पर्याप्ता मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है।

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन और भण्डारण पर कार्यवाही जारी. पांच माह में 14.60 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित. दो पोकलेन, चार जेसीबी, तीन हाइवा, तीन डंपर और चार ट्रेक्टर ट्राली जप्त. रेत के अवैध उत्खनन में प्रयुक्त सात नावों को भी किया नष्ट. जिले में लगभग पांच माह के दौरान खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के प्रकरणों में जहां 14 करोड़ 60 लाख 34 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, वहीं 2 पोकलेन मशीन, 4 जेसीबी, 3 हाइवा, 3 डंपर एवं 4 ट्रेक्टर-ट्राली को जप्त किया गया है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग के अमले द्वारा संयुक्त रूप से एवं अलग -अलग लगातार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में जनवरी 2026 से अभी तक खनिज विभाग द्वारा विभिन्न खनिजों का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 61 वाहनों को जप्त कर प्रकरण तैयार किए गए हैं और उन पर 92 लाख 47 हजार 696 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में स्थापित ई-चेक गेट के माध्यम से संज्ञान में आए 63 वाहनों के संचालकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं। इसी प्रकार अवैध उत्खनन के कुल 8 प्रकरण तैयार किए गए हैं, जिनमें से 6 प्रकरणों में 10 करोड़ 39 लाख 27 हजार 490 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है और 2 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस दौरान अवैध उत्खनन में संलिप्त 2 पोकलेन मशीन, 4 जेसीबी, 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 हाईवा और 3 डम्फर जप्त किए गए हैं। कार्यवाही के दौरान गिट्टी, फायरक्ले और मिट्टी के अवैध भण्डारण के तीन प्रकरणों में 3 करोड़ 28 लाख 59 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है। रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। राजस्व, खनिज एवं पुलिस की जांच के दौरान शहपुरा तहसील के ग्राम मालकछार में 84 घन मीटर, सिहोरा तहसील के ग्राम सचुली में 18 घन मीटर, पौड़ा तहसील के ग्राम खिन्नी में 80 घन मीटर तथा पाटन तहसील के अंतर्गत 195 घन मीटर रेत जप्त की गई है। साथ ही अवैध रूप से रेत निकालने में प्रयुक्त ग्राम सचुली, खिरहेनीकलां, मुडता, जुगपुरा और पावला गांवों से 07 नावों को नष्ट किया गया है, ताकि इनका पुन: उपयोग न किया जा सके। खनिज रियायत के आवेदनों का परीक्षण करते हुए उत्खनन पट्टा आवेदन के 52 प्रकरणों को निरस्त करने का प्रस्ताव संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को प्रेषित किया गया है। इसके साथ ही खनिज राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के दृष्टिगत ग्राम घुघरा एवं हृदयनगर में लेटेराईट तथा ग्राम कटैया, दर्शनी, खुड़ावल, झीटी और ताला में आयरन ओर के खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं।