रोजगार के साथ सामाजिक योगदान_ रेत खनन कंपनी वंशिका माइनिंग ने स्कूलों में बच्चों को बांटे 500से अधिक बेग और पानी की बोतले बरेली रायसेन --- रायसेन जिले में रेत का खनन कर रही कंपनी वंशिका माइनिंग की ओर से साकिब अहमद एवं अर्जुन श्रीवास्तव द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के तहत सराहनीय पहल की गई। कंपनी की ओर से बाड़ी बरेली उदयपुरा के एक दर्जन से अधिक स्कूलों में जाकर स्थानीय बच्चों को 500 से अधिक स्कूल बैग और पानी की बोतलें वितरित की गईं। जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा इस अवसर पर साकिब अहमद ने बताया कि वंशिका माइनिंग रायसेन जिले में वैद्य रेत खदानों का खनन कार्य कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य सिर्फ औद्योगिक विकास नहीं, बल्कि समाजिक विकास में भी योगदान देना है। कंपनी ने सरकार को रिकॉर्ड राजस्व दिया है.. इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को बड़ी संख्या को रोजगार भी दिया है. वंशिका कंपनी का सामाजिक कार्यों से जुड़ा अभियान लंबे समय से चल रहा है. कंपनी पौधरोपण, जैसे कई जन हितैषी कार्य कर रही है. वंशिका कंपनी के साकिब अहमद ने कहा कि आगे भी सामाजिक सेवा का कार्य निरंतर जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि कंपनी का उद्देश्य रोजागर सृजन के साथ ही जन सेवा है. इसी रास्ते पर आगे बढ़कर कंपनी काम कर रही है. something...

सिहोरा में उबाल चरम पर: अस्पताल में भर्ती प्रमोद साहू का आमरण सत्याग्रह जारी, धरना स्थल पर भी क्रमिक अन्न सत्याग्रह शुरू — शहर तीसरे दिन भी पूरी तरह बंद सिहोरा जिला आंदोलन अब उफान पर है। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी प्रमोद साहू ने आमरण सत्याग्रह छोड़ने से साफ़ इनकार कर दिया है। उनकी बिगड़ती तबीयत के बीच मंच से जारी संदेश में उन्होंने दोहराया कि “अन्न–जल का त्याग जिला बने बिना नहीं टूटेगा।” इस जिद और संकल्प ने पूरे सिहोरा में माहौल और भी उग्र कर दिया है। उधर धरना स्थल पर आज क्रमिक अन्न सत्याग्रह की भी औपचारिक शुरुआत कर दी गई, जिसमें चार लोग — राजेश कुररिया, रवि गोपाल चौरसिया, संदीप त्रिपाठी और अनंत गिरी महाराज — सत्याग्रह पर बैठे हैं। आक्रोशित जनता का कहना है कि यह लड़ाई अब पीछे हटने वाली नहीं। सिहोरा शहर लगातार तीसरे दिन पूर्ण रूप से बंद रहा। बाज़ारों में सन्नाटा, सड़कों पर गुस्से की गूंज और लोगों की आंखों में जिला न बनने तक संघर्ष की तीखी घोषणा साफ दिख रही है। लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि “प्रमोद साहू का आमरण सत्याग्रह और क्रमिक अन्न सत्याग्रह जिला बने बिना नहीं रुकेगा — चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।” आमजन की बेचैनी, कार्यकर्ताओं का उबाल और अस्पताल में भी न झुकने वाला आंदोलनकर्ता— सिहोरा इस समय अपने सबसे निर्णायक संघर्ष की दहलीज़ पर खड़ा है।

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई , नरसिंहपुर सहकारिता विभाग के अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार नरसिंहपुर । जिले के सहकारिता विभाग में कार्यरत सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सिमरिया सोसायटी के प्रशासक संजय दुबे को आज लोकायुक्त की टीम ने ₹3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई दोपहर लगभग 2 बजे उनके नरसिंहपुर स्थित कार्यालय में की गई। शिकायत कर्ता प्रबंधक देवी प्रसाद तिवारी ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके अक्टूबर और नवंबर माह के रुके हुए वेतन को जारी करने के नाम पर अधिकारी द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी। देवी प्रसाद तिवारी के अनुसार, उन्होंने कई बार वेतन जारी करने का आग्रह किया, लेकिन आरोपी अधिकारी रिश्वत के बिना वेतन पास करने को तैयार नहीं थे। शिकायतकर्ता ने बताया—“मैंने उन्हें कहा था कि रिश्वत मांगने पर लोकायुक्त में शिकायत करूंगा, लेकिन वे नहीं माने।”लोकायुक्त टीम ने योजना बनाकर ट्रैप कार्रवाई की और जैसे ही संजय दुबे ने ₹3000 की रिश्वत स्वीकार की, उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया नकदी बरामद करते हुए टीम ने आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस कार्रवाई के बाद सहकारिता विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मध्यप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत लोकायुक्त भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करता है। इसके तहत सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, और जनप्रतिनिधियों के भ्रष्ट आचरण की जांच होती है। शिवपुरी के मामले में भी लोकायुक्त की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। इस घटना से यह भी पता चलता है कि उच्च पदस्थ अधिकारी के भी कर्मचारियों या स्टेनो की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे अक्सर सीधी जनता से भ्रष्टाचार के संपर्क में रहते हैं। कानून और सजा के नियम लोकायुक्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार, रिश्वत लेना गंभीर अपराध है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को काउंसिलिंग, जमानत से पहले हिरासत और सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।