सीएमएचओ का गाडरवारा अस्पताल में औचक निरीक्षण, अनियमितताओं पर सख्त रुख अनावश्यक सिजेरियन प्रसव पर नाराजगी, तीन चिकित्सकों व प्रभारी अधिकारी को नोटिस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष कुमार मिश्रा ने सिविल अस्पताल गाडरवारा का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला एवं पुरुष वार्ड, लेबर रूम, ओपीडी तथा अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया और भर्ती मरीजों से चर्चा कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं की जांच एवं प्रसव व्यवस्थाओं की समीक्षा में यह सामने आया कि फरवरी 2026 से 16 जुलाई 2026 तक अस्पताल में 243 सिजेरियन प्रसव किए गए, जो निर्धारित मानकों की तुलना में अधिक पाए गए। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए डॉ. मिश्रा ने डॉ. अनामिका जैन, डॉ. क्षिप्रा कौरव एवं डॉ. शिवानी सिंह को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि सिजेरियन प्रसव केवल चिकित्सकीय आवश्यकता होने पर ही किया जाए तथा प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए पहले सुरक्षित सामान्य प्रसव को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सकीय निर्णय मरीज के हित और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप ही लिए जाने चाहिए। डॉ. मिश्रा ने कहा, “चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और मानव सेवा हमारा सर्वोच्च धर्म है। यदि किसी भी शासकीय स्वास्थ्य संस्था में अनावश्यक सिजेरियन, लापरवाही या नियमों के विपरीत कार्य पाए गए, तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।” निरीक्षण के दौरान कुछ लोगों द्वारा प्रसव अथवा अन्य सेवाओं के बदले धनराशि लेने की मौखिक शिकायत भी सामने आई। इस पर सीएमएचओ ने शिकायतकर्ताओं से लिखित शिकायत प्रस्तुत करने का आग्रह किया और आश्वस्त किया कि जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रात्रिकालीन ड्यूटी में महिला चिकित्सकों की तैनाती निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर प्रभारी अधिकारी डॉ. उपेन्द्र वास्तकार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि भविष्य में शासन के निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही ड्यूटी लगाई जाए, ताकि मरीजों को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। सीएमएचओ ने कहा कि जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे।

"नशे से दूरी है जरूरी-2.0": जनआंदोलन बना अभियान, नरसिंहपुर में गूंजा नशामुक्ति का संकल्प प्रदेशव्यापी "नशे से दूरी है जरूरी-2.0" अभियान के अंतर्गत जिले में आयोजित जनजागरूकता कार्यक्रम ने जनआंदोलन का रूप ले लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों एवं आमजन की सक्रिय सहभागिता से नशामुक्त समाज निर्माण का सशक्त संदेश दिया गया। कार्यक्रम में अति. पुलिस महानिदेशक जबलपुर जोन श्री प्रमोद वर्मा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाड़ा रेंज श्री राकेश कुमार सिंह, कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना ने उपस्थित नागरिकों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। सभी ने संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और समाज को भी इससे मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बैज लगाकर जोड़ा जन-जन को अभियान से अधिकारियों द्वारा नागरिकों को "नशे से दूरी है जरूरी-2.0" अभियान का बैज लगाकर इस मुहिम से जोड़ा गया। इस दौरान यह संदेश दिया गया कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। नशामुक्ति का लिया दृढ़ संकल्प कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने "नशा नहीं करेंगे, न किसी को करने देंगे" का दृढ़ संकल्प लिया। अधिकारियों ने कहा कि नशा व्यक्ति ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज के भविष्य को भी प्रभावित करता है, इसलिए इसके विरुद्ध जागरूकता और सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। अधिकारियों ने कहा कि युवा नशे से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवन अपनाएं और समाज में प्रेरणा का स्रोत बनें। कार्यक्रम में मौजूद सभी नागरिकों ने अभियान को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया और नशामुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का विश्वास दिलाया। फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया इंडियन कॉफी हाउस का शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान अति. पुलिस महानिदेशक जबलपुर जोन श्री प्रमोद वर्मा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाड़ा रेंज श्री राकेश कुमार सिंह, कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर इंडियन कॉफी हाउस का विधिवत शुभारंभ किया गया।

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी, का बयान गीतांजलि जे आंग्मो कहती हैं, "हाई कोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती करने की बात कभी नहीं कही गई थी। उसमें बस यह कहा गया था कि किसी व्यक्ति की सेहत सबसे ज़रूरी है और समय-समय पर उसकी निगरानी होनी चाहिए; अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं दिया गया था। इसलिए, यह हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है। अभी कोई इलाज नहीं चल रहा है। सिर्फ़ निगरानी और टेस्ट हो रहे हैं, और हम असल में किसी बाहरी लैब से टेस्ट करवाने वाले हैं। क्योंकि वे हमारी मांगी गई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और वे जो आंकड़े बता रहे हैं, जैसे पोटैशियम का लेवल 2.9 तक पहुंचना... कल यह 4.3 था, तो आज यह इतना बदल नहीं सकता था। हम कोई भी दवा देने से पहले किसी दूसरी लैब से इसकी पुष्टि करना चाहते हैं। वह अभी भी उपवास पर हैं; उपवास जारी है क्योंकि वह कोई चीनी नहीं ले रहे हैं। वह सिर्फ़ नमक वाला पानी ले रहे हैं जो वह पहले ले रहे थे... मैं शुक्रगुजार हूं कि सरकार ने उन्हें यहां लाने की परवाह की, लेकिन आगे के कदम हम खुद उठाएंगे; इस मामले में सरकार के दखल की कोई ज़रूरत नहीं है। वह निश्चित रूप से कमज़ोर हैं और उनका मसल मास कम हो रहा है—जो किसी भी उपवास के दौरान होता है—लेकिन वह सतर्क और बहुत मज़बूत हैं।