Tuesday 22nd of September 2026

ब्रेकिंग

स्टाफ की भूमिका की जांच की मांग, राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के नाम सौंपा ज्ञापन,

रिवश्वतखोर राजेंद्र सिंह ऑडिट ऑफिसर 8000 रु की रिश्वत लेते सहआरोपी अमित श्रीवास्तव के साथ रंगे हाथ पकड़े

स्लोगन प्रतियोगिता और लघु नाटिका के माध्यम से दिया नशामुक्त समाज का संदेश

अब अभयारण्य में हुए चार चीतें राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में किया मादा चीता का नामकरण राधा

अंतर्राज्यीय नकबजन एवं चोर गिरोह का कुख्यात सरगना पप्पू मल्लाह (चकमा) एवं चुराये हुये जेवर को खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार

: रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क में 5% की कमी के चलते उपभोक्ताओं को सस्ते में मिलेगें खाद्य तेल

Aditi News Team

Thu, Jun 15, 2023
रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क आज से 17.5% से घटकर 12.5% ​​हुआ घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा पहले से किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक और पहल उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर मूल आयात शुल्क घटा दिया है। इस आशय का एक आदेश खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 39/2023 - सीमा शुल्क, दिनांक 14 जून, 2023 के माध्यम से जारी किया गया था जिसमें रिफाइंड सोयाबीन तेल (एचएस कोड 15079010) और रिफाइंड सूरजमुखी तेल (एचएस कोड 15121910) पर मूल आयात शुल्क को आज से 17.5% से घटाकर 12.5% ​​कर दिया गया है। यह आदेश 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेगा।   इस फैसले से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा पहले किए गए उपायों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मूल आयात शुल्क एक महत्वपूर्ण कारक है जो खाद्य तेलों की माल उतारने तक की लागत को प्रभावित करता है जिससे घरेलू कीमतों पर भी प्रभाव पडता है। रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क में कमी से उपभोक्ताओं को लाभ होगा, क्योंकि इससे घरेलू खुदरा कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी।   इससे पहले अक्टूबर 2021 में रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वर्ष 2021 के दौरान अंतरराष्ट्रीय कीमतें बहुत अधिक थीं जो घरेलू कीमतों में भी परिलक्षित हो रही थीं।   उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में खाद्य तेल की कीमतों पर नज़र रखे हुए है और उपभोक्ताओं को इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।

Tags :

जरूरी खबरें