: कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक चरनोई भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध हो सख्त कार्यवाही
कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक
चरनोई भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध हो सख्त कार्यवाही
नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। उन्होंने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों व उनके निराकरण, राजस्व वसूली, अतिक्रमण, नरवाई में आग लगाने पर हुई कार्यवाही आदि के संबंध में विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में बताया गया कि राजस्व वसूली के तहत जिले में एक अप्रैल 2024 से 16 फरवरी 2025 तक 3 करोड़ 51 लाख 73 हजार रुपये की राजस्व वसूली की जा चुकी है। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि कार्य योजना बनाकर राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा किया जाये। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में चरनोई भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। राजस्व अमले की जिम्मेदारी है कि सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त रहे। उन्होंने नरवाई जलाने के प्रकरणों में राजस्व अधिकारियों के स्तर से की गई कार्यवाही की भी जानकारी ली।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने कहा कि राजस्व प्रकरणों पर लगातार सुनवाई करें। इसके तहत रिकार्ड सुधार, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती, फार्मर रजिस्ट्री, आधार से खसरा लिकिंग, ई-केवायसी आदि बिन्दुओं पर कलेक्टर श्रीमती पटले ने विस्तार से सर्किलवार समीक्षा की। सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरणों की स्वयं मॉनिटरिंग करें।
बैठक में जिले में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती पटले ने निर्देश दिये कि जिले में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाये। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जायेगी। यह आईडी न केवल किसानों की पहचान सुनिश्चित करेगी, बल्कि एक व्यापक किसान डेटाबेस तैयार करने में भी मदद करेगी। इससे कृषि नीतियों के क्रियान्वयन में सुविधा होगी और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
Tags :
