रिपोर्टर संदीप राजपूत  बिना HSRP प्लेट के दौड़ रहे अधिकारियों के वाहन  आम आदमी से जांच के दौरान हो रही भारी वसूली नरसिंहपुर । आम नागरिकों के लिए जिले के अधिकारी आदर्श होते हैं एक आम आदमी जिला कलेक्टर को देखकर यह आस लगाता है कि एक दिन उसका बच्चा भी पढ़ लिख कर उनके नक्शे कदम पर चलेगा लेकिन कैसा हो जब जिले के अधिकारी ही नियमों का बेहद उल्लंघन करते नजर आए, जिले के यातायात प्रभारी और जिला परिवहन अधिकारी जिन नियमों का हवाला देकर आम जनता से जांच के दौरान भारी जुर्माना वसूलते हो उन्हें नियमों को तार तार करते नजर आए जिले के आला अधिकारियों के वाहन, तो फिर कैसे मान जाए कि शाही लोकतंत्र पर भारी नहीं है जहां आम लोगों पर भारी जुर्माना वसूला जाए तो वही जो अधिकारियों की गाड़ियां फ़र्राटे से नियमों को धता दिखाते नजर आएं। जिले के अधिकारियों की गाड़ियों में नहीं HSRP प्लेटएचएसआरपी प्लेट की बानगी देखने के लिए जब मीडिया की टीम ने कलेक्टर कार्यालय में चल रही अधिकारियों की बैठक के दौरान पार्किंग में मौजूद गाड़ियों पर नजर दौड़ाई तो पाया कि जिला कलेक्टर शीतल पटले, पुलिस अधीक्षक मृगाखी डेका सहित अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के साथ अन्य कई अधिकारियों के लिए उपयोग की जाने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेटों पर पाया कि इन सभी अधिकारियों की गाड़ियों में जो नंबर प्लेट उपयोग की जा रही है वह नियम विरुद्ध है, वर्तमान में सभी वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट का उपयोग करना अनिवार्य है, लेकिन जिले के आला अधिकारी जिन वाहनों में बैठकर जिले भर का भ्रमण करते हैं उन वाहनों के वाहन मालिको ने गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट लगवाना अनिवार्य नहीं समझा और ना ही अधिकारियों के रसूख के चलते जिले की यातायात प्रभारी या जिला परिवहन अधिकारी ने इन गाड़ियों के कभी चालान बनाए और ना ही इनके मालिकों को एचएसआरपी प्लेट लगाने के लिए निर्देशित किया है।किराए पर होते है इन अधिकारियों के वाहन, मालिक की होती है संपूर्ण जवाबदारी ।गौरतलब है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी जिन वाहनों का उपयोग करते हैं वह वाहन उन्हें किराए पर उपलब्ध होते हैं, ऐसे में उन वाहनों पर पीले रंग की एचएसआरपी प्लेट होना अनिवार्य है लेकिन पीला रंग तो छोड़िए यहां अधिकारियों की गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट तक नहीं है जब इन वाहनों के मालिकों से संपर्क करना चाहा तो वर्तमान में कलेक्टर के लिए उपयोग होने वाली गाड़ी के मालिक रूपेश नेमा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी 3 साल ज्यादा पुरानी है, और उनकी गाड़ी की एचएसआरपी प्लेट नहीं है अभी उन्होंने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया है क्योंकि उसे गाड़ी में कलेक्टर चलती हैं इसलिए कभी जरूरत नहीं पड़ी, अब जब मीडिया ने उनसे पूछा है तो बे जल्दी प्लेट के लिए अप्लाई करेंगे और यदि संभव हुआ तो जल्द गाड़ी में एचएसआरपी प्लेट लगवा दी जाएगी, जबकि एचएसआरपी प्लेट ना होने पर अधिकतम ₹10000 तक का जुर्माना है और लगातार नियम का उल्लंघन करने पर वाहन जप्त भी किया जा सकता है, उसके बावजूद भी ठेके पर चल रहे इन वाहनों पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही यातायात के अधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती हैं जबकि यहां वाहन मालिक की जवाबदारी है कि वह अपनी गाड़ी लगाने के पूर्व सभी नियमों का पालन करते हुए गाड़ी के दस्तावेज और सभी नियमों को पालन करवाए। HSRP क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट होती है, जो वाहन के फ्रंट और रियर में लगाई जाती है। एचएसआरपी के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है। इसके निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर-ब्रांडेड 10-अंकीय स्थायी पहचान संख्या (पिन) दिया जाता है, इसके अलावा, पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टैंप फिल्म लगाई जाती है और उसके साथ नीले रंग में 'IND' लिखा होता है।खास बात ये है कि एचएसआरपी वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाता है और ये वाहन से जुड़ा होता है। इस प्रकार, प्लेटों का उपयोग एक अलग कार पर नहीं किया जा सकता है और उन्हें चोरी और इन प्लेटों के किसी अन्य प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। HSRP क्यों है आवश्यक 1. वाहन की चोरी को रोकने और ट्रैक करने में मदद मिलती है. HSRP में यूनिक कोड होता है, जिसे स्कैन करके पुलिस या संबंधित अधिकारी तुरंत वाहन की जानकारी निकाल सकते हैं.2. फ़र्ज़ी नंबर प्लेट लगाकर गलत काम करना आसान हो जाता है. HSRP को कॉपी करना फर्जी बनाना बहुत मुश्किल होता है.3. वाहनों से जुड़ी अवैध गतिविधियों की पहचान करना आसान होता है.4. ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ना और उनका चालान करना आसान होता है.5. वाहन की पहचान जैसी प्रक्रियाएं बेहतर और कारगर होती हैं.6. समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार होता है। क्या है जुर्माने का प्रावधान मध्यप्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) ना होने पर 500 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।1. अगर कोई पहली बार बिना एचएसआरपी प्लेट के वाहन चलाता है, तो उस पर 500 रुपये से 5000 तक का चालान काटा जा सकता है।2. अगर कोई लगातार बिना एचएसआरपी प्लेट के वाहन चलाता है, तो उस पर 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है.3. तीसरी बार बिना एचएसआरपी प्लेट के वाहन चलाने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। इनका कहना है- हमारी गाड़ी 3 साल पुरानी है, वर्तमान में कलेक्टर मैडम के लिए उपयोग की जा रही हैं और हमें किसी ने एचएसआरपी प्लेट के लिए नहीं बोला है इसलिए नहीं लगवाई है, आपने कहा है जल्द लगवा लेंगे।- रूपेश नेमा, वाहन मालिक एचएसआरपी प्लेट सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है इसमें शासकीय वाहनों को भी कोई छूट नहीं है समय-समय पर यातायात विभाग द्वारा चेकिंग लगाकर वाहनों की जांच की जाती है जिनमें एचएसआरपी प्लेट नहीं मिलती है उन पर कार्यवाही भी की जाती है।- ममता तिवारी, थाना प्रभारी यातायात

पशुओं के सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी आपातकालीन नम्बर 1033 एवं 1962 पर दे सकते हैं जानकारी नरसिंहपुर। पशुओं के सड़क दुर्घटना को अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती शीतला पटले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण नरसिंहपुर जिले की सीमांतर्गत आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति/ पशुपालक द्वारा अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षा पूर्वक सार्वजनिक स्थल व सड़क पर खुला छोड़ा जाता है, तो संबंधित पशुपालक पर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। पशुपालक गौवंश/ मवेशियों को अपने घर में बांध कर रखें, यह सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए राजमार्गों एवं मुख्य सड़क मार्गों के आसपास के गांव में स्थानीय निकाय द्वारा मुनादी भी करायी जाये। गौवंश/ मवेशियों के सड़कों पर विचरण रोकने के लिए संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 एवं मप्र नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 (मप्र नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022) के तहत कार्यवाही करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेश के अनुसार गौवंश/ मवेशियों के सड़कों पर विचरण रोकने के लिए आवश्यकतानुसार स्थानीय निकायों द्वारा कर्मचारी/ वॉलेंटियर नियुक्त किया जावे। कोई भी पशुपालक बीमार/ रोग ग्रस्त/ विकलांग गौवंश/ मवेशियों को किसी मार्ग/ सड़क पर नहीं छोड़ेगा। यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो संबंधित स्थानीय निकाय से सम्पर्क कर गौवंश को संबंधित गौशाला संचालक को सौंपा जावे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मप्र रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि द्वारा निर्मित सड़कों पर घुमंतू गौवंश/ मवेशियों के विचरण पर प्रतिबंध लगाने/ रोकने के लिए सम्पूर्ण उत्तरादायित्व सड़क निर्माण विभाग का होगा। संबंधित सड़क निर्माण विभाग सतत पेट्रोलिंग की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गौवंश/ मवेशियों को सड़क पर आने से रोकने की कार्यवाही करेंगे। सड़क दुर्घटना में मृत पशुओं के तत्काल निस्तार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही घायल पशुओं के इलाज के लिए उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग नरसिंहपुर से सम्पर्क कर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर मृत अवस्था में मिले गौवंश/ मवेशियों की सूचना जिला कंट्रोल रूम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आपातकालीन नम्बर 1033 एवं चलित पशु चिकित्सा इकाई के टोल फ्री नम्बर 1962 पर दे सकेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का व्यापक प्रचार- प्रसार किया जावे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 एवं मप्र नगर पालिका अधिनियम 1956 और मप्र नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें- कलेक्टर श्रीमती पटले राजस्व विभाग के मूल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निराकृत करायें। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने शुक्रवार को नरसिंह भवन के सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। कलेक्टर द्वारा राजस्व विभाग अंतर्गत आरसीएमएस पोर्टल, राजस्व आदेशों का राजस्व अभिलेखों, खसरों और नक्शा में अमल, नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शे में तरमीम, समग्र ई-केवायसी तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग, पीएम किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, डिजीटल क्रॉप सर्वे आदि की विस्तार से गहन समीक्षा की गई। उन्होंने राजस्व वसूली, राहत राशि के प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की भी समीक्षा की। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने राजस्व के विभिन्न बिन्दुओं पर राजस्व अधिकारियों से जानकारी ली व नक्शा तरमीम और ईकेवाईसी के लंबित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक लंबित कार्य की स्थिति का प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। ई- केवायसी, नक्शा तरमीम में जिन पटवारियों द्वारा संतुष्टिजनक कार्य नहीं किया गया है, उन पर कड़ी कार्यवाही हो। ऐसे पटवारी जिन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों में बेहतर कार्य किया है, उन्हें विशेष अवसरों पर सम्मानित भी किया जाये। लोक सेवा गारंटी अंतर्गत आवेदन की पेंडेंसी न हो। राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाने के लिए सभी एसडीएम अपने- अपने क्षेत्र में कैम्प आयोजित करें। साथ ही नरवाई जलाने वालों पर प्रकरण तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आशय की मुनादी भी करवाई जाये। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर व्यक्तिवार एवं खसरेवार प्रकरण दर्ज कर जुर्माना वसूली की कार्यवाही भी हो। प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6 (4) के तहत प्रकरण तैयार कर राहत राशि दिलाने के कार्य में देरी न हो। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए सभी एसडीएम व राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर देखे कि कोई भी अवैध या बिना लाइसेंस के पटाखों का निर्माण और विक्रय नहीं करें, इसका ध्यान रखें। आगामी समाधान ऑनलाइन में चयनित शिकायतों से संबंधित नामांतरण, बंटवारा एवं लंबित शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण करने की कार्यवाही भी की जावे। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी मौजूद थे।