राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें- कलेक्टर श्रीमती पटले राजस्व विभाग के मूल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निराकृत करायें। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने शुक्रवार को नरसिंह भवन के सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। कलेक्टर द्वारा राजस्व विभाग अंतर्गत आरसीएमएस पोर्टल, राजस्व आदेशों का राजस्व अभिलेखों, खसरों और नक्शा में अमल, नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शे में तरमीम, समग्र ई-केवायसी तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग, पीएम किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, डिजीटल क्रॉप सर्वे आदि की विस्तार से गहन समीक्षा की गई। उन्होंने राजस्व वसूली, राहत राशि के प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की भी समीक्षा की। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने राजस्व के विभिन्न बिन्दुओं पर राजस्व अधिकारियों से जानकारी ली व नक्शा तरमीम और ईकेवाईसी के लंबित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक लंबित कार्य की स्थिति का प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। ई- केवायसी, नक्शा तरमीम में जिन पटवारियों द्वारा संतुष्टिजनक कार्य नहीं किया गया है, उन पर कड़ी कार्यवाही हो। ऐसे पटवारी जिन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों में बेहतर कार्य किया है, उन्हें विशेष अवसरों पर सम्मानित भी किया जाये। लोक सेवा गारंटी अंतर्गत आवेदन की पेंडेंसी न हो। राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाने के लिए सभी एसडीएम अपने- अपने क्षेत्र में कैम्प आयोजित करें। साथ ही नरवाई जलाने वालों पर प्रकरण तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आशय की मुनादी भी करवाई जाये। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर व्यक्तिवार एवं खसरेवार प्रकरण दर्ज कर जुर्माना वसूली की कार्यवाही भी हो। प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6 (4) के तहत प्रकरण तैयार कर राहत राशि दिलाने के कार्य में देरी न हो। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए सभी एसडीएम व राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर देखे कि कोई भी अवैध या बिना लाइसेंस के पटाखों का निर्माण और विक्रय नहीं करें, इसका ध्यान रखें। आगामी समाधान ऑनलाइन में चयनित शिकायतों से संबंधित नामांतरण, बंटवारा एवं लंबित शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण करने की कार्यवाही भी की जावे। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने कृषि उपज मंडी पहुंचकर मटर खरीदी की समस्‍याओं का किया निराकरण कलेक्‍टर श्री दीपक सक्‍सेना ने आज कृ‍षि‍ उपज मंडी पहुंचकर हरा मटर खरीदी की समस्‍याओं के संबंध में चर्चा कर उसके निदान के लिए आवश्‍यक निर्देश दिये। बैठक में व्‍यापारियों ने मटर खरीदी के दौरान विगत वर्ष में हुई परेशानियों के संबंध में विस्‍तार से बताया कि और उसके समुचित निदान करने का सुझाव दिया। कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने कहा कि किसी भी व्‍यवसाय के साथ जोखिम जुड़ा रहता है और कभी-कभी समस्‍या पैदा होने का कारण समय व परिस्थिति भी होती है, अत: उन्‍होंने कहा कि जिले की मंडियो में ऐसी व्‍यवस्‍था बनाई जाये ताकि उन मंडियों की उपयोगिता अधिकतम हो। इसके लिए बेहतर उपाय यही है कि शहपुरा, पाटन, सहजपुर व जबलपुर की मंडियों में ऐसी व्‍यवस्‍था हो कि सभी जगह व्‍यापारी बराबर रहे, चाहें तो यह व्‍यवस्‍था को रोटेशन में कर लें ताकि व्‍यापारियों को सभी मटर खरीदी केन्‍द्रों में समान अवसर मिले। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए लायसेंस की प्रक्रिया का उचित हल निकाला जायेगा। अगली बैठक में लॉटरी के माध्‍यम से व्‍यापारियों का बंटवारा कर लिया जायेगा जिससे पिछले साल जो दिक्‍कत हुई थी वैसी दिक्‍कत इस साल नहीं होगी। उन्‍होंने कहा कि इसमें किसानों के हितों की रक्षा होगी, साथ ही व्‍यापारियों को सुविधा भी होगी। उन्‍होंने कहा कि यदि किसी मंडी में समस्‍या होती है तो वे स्‍वयं वहां पहुंचकर व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। कलेक्‍टर के इस विचार पर सभी व्‍यापारी व किसान प्रतिनिधियों ने अपनी सहमति जाहिर की। इस दौरान कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने मंडी सचिवों को भी आवश्‍यक व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देश दिये, वहीं व्‍यापारी और किसान संघ के पदाधिकारियों से कहा कि वे भी व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने में अपना बेहतर योगदान सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्‍टर श्रीमती मिशा सिंह, जबलपुर व शहपुरा के एसडीएम, कृषि व उद्यानिकी अधिकारी, मंडी सचिव सहित हरा मटर व्‍यापारी और किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद थे।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत।मई 2022 से जेल में थे दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन।राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा, अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं।सत्येंद्र जैन को इस मामले में मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था।जैन ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई है।