Tuesday 9th of June 2026

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ग्राम पंचायत बोदरी तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर का मामला जहां दबंगों ने की तानाशाही से ग्रामीण परेशान,

कलेक्टर ने हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभांवित करने और स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए

पूर्ण एकल नल-जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाएं- कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह

जिले के 35 हजार 587 किसानों ने ई-विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरक का क्रय किया

पांच माह में 14.60 करोड़ रू. का अर्थदण्ड अधिरोपित. दो पोकलेन, चार जेसीबी, तीन हाइवा,तीन डंपर और चार ट्रेक्टर ट्राली जप्त

: सिवनी राशन वितरण में कोताही बरतने वाले विक्रेताओं पर होगी एफआईआर

Aditi News Team

Sat, Nov 21, 2020

जिले में धान उपार्जन हेतु बनाये गए सभी 101 उपार्जन केंद्रों पर सुव्यवस्थित रूप से उपार्जन कार्य सम्पन्न हो। सभी केंद्रों पर मानक व्यवस्था के साथ ही किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाये, उपार्जन केंद्र पहुँचे कृषक को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े यह सुनिश्चित किया जाये" यह निर्देश कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा शनिवार 21 नवम्बर को उपार्जन से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गये। उन्होनें खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकरियों को सम्पूर्ण उपार्जन अवधि के दौरान खरीदी केंद्रों के औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्था का सतत जायजा लेने के निर्देश दिये। निरीक्षण पर उपार्जन कार्यों में लापरवाही करता पाए जाने वाले अधिकारी- कर्मचारी पर सख्त कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा उपलब्ध बारदानों की समीक्षा करते हुए उचित मूल्य दुकानों में भण्डारित बारदानों को तत्काल उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध करवाते हुए प्रथम बार उपयोग किये गए बारदानों से खरीदी पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने डीएम नान को राइस मिलों से बारदानों को उपार्जन केंद्रों में उपलब्ध किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने सभी अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों पर कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था के साथ ही अनावश्यक लोगो का केंद्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर एस. एम. एस. प्राप्त कृषक को ही केंद्र में प्रवेश देने के निर्देश दिए।
   कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वितरण किया जाने वाले खाद्यान्न के वितरण की समीक्षा में 35 प्रतिशत खाद्यान्न का ही वितरित पाए जाने पर सम्बंधित अधिकारी कर्मचारी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी पात्र हितग्रहियों को आगामी तीन दिवस के भीतर शत प्रतिशत वितरण करने के निर्देश देते हुए इस कार्य मे लापरवाही बरतने वाले राशन दुकानदार पर एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए।

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