जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए दुर्घटनाओं को लेकर सड़कों पर चक्काजाम करना अनुचित व गैर कानूनी है नरसिंहपुर।जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नरसिंहपुर जिला सीमा क्षेत्र के अंतर्गत लोक शांति, सुरक्षा एवं सुचारू आवागमन बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर किसी भी सड़क दुर्घटना के विरोध में किसी भी व्यक्ति, समूह, परिजनों या आम जनता द्वारा मुख्य मार्गों, चौराहों या किसी भी सड़क पर आवागमन बाधित (चक्काजाम/ सड़क जाम) नहीं किया जाएगा। दुर्घटना स्थल या उसके आसपास शांति भंग करने, शासकीय कार्य में बाधा डालने या यातायात रोकने के उद्देश्य से गैर कानूनी रूप से भीड़ एकत्र करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति या संगठन के द्वारा सोशल मीडिया (व्हाट्सएप, फेसबुक आदि) या लाउड स्पीकर/ मौखिक रूप से चक्काजाम करने के लिए भीड़ को उकसाना या अफवाह फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था ड्यूटी में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड और शव वाहनों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ समूहों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं (जैसे लोक सेवक के आदेश की अवहेलना, लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न करना आदि) के तहत दंडात्मक एवं वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 26 मई 2026 से आगामी 60 दिनों (दो माह) की अवधि तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। उल्लेखनीय है कि नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय मार्गों एवं आंतरिक मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु या घायल होने की घटनाओं के पश्चात प्राय: परिजनों एवं आम नागरिकों द्वारा कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए तत्काल सड़क जाम (चक्काजाम) कर दिया जाता है। इस प्रकार के अचानक किए जाने वाले सड़क जाम से आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड एवं पुलिस वाहन बाधित होते हैं, जिससे मरीजों की जान को खतरा उत्पन्न होता है। आम जनता, स्कूली बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना के शिकार घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में विलंब होता है। लोक शांति भंग होने एवं शासकीय/ निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचने की प्रबल आशंका बनी रहती है। ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में प्रभावित पक्षों को तत्काल वैधानिक एवं आर्थिक सहायता जैसे त्वरित अंतरिम राहत/मुआवजा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सदैव तत्पर रहता है। कानून को हाथ में लेकर चक्काजाम करना पूर्णत: अनुचित एवं गैर कानूनी है। इस पर जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने उक्त आदेश जारी किया है।

पत्रकारों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के राष्ट्रीय सदस्य को सौपा थाना प्रभारी के विरुद्ध शिकायत पत्र देवरी/रायसेन। देवरी थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली को लेकर पत्रकारों ने बाड़ी मे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो, को शिकायत पत्र सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि देवरी थाना क्षेत्र में लंबे समय से जुआ, सट्टा, गांजा, अवैध शराब, पाउडर एवं अन्य अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिनकी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायत में कहा गया है कि स्थानीय पत्रकारों द्वारा जनहित एवं निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत इन मुद्दों को प्रमुखता से समाचार माध्यमों में प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया। इसके बाद थाना प्रभारी जयदीप भदोरिया द्वारा पत्रकारों के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए उन्हें झूठे मामलों में फंसाने, धमकाने एवं प्रताड़ित करने जैसी बातें कही जा रही हैं, जिससे पत्रकारों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। पत्रकारों ने अपने आवेदन में कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है और यदि पत्रकारों को सत्य समाचार प्रकाशित करने पर प्रताड़ित किया जाएगा तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों का हनन होगा। पत्रकारों ने मानव अधिकार आयोग से मांग की है कि देवरी थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, पत्रकारों को धमकाने एवं झूठे प्रकरणों में फंसाने के आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए तथा पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मानवअधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो---- पत्रकारों द्वारा मेरे पास यह थाना प्रभारी जयदीप भदोरिया के खिलाफ शिकायत पत्र आया है पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है उसे धमकाया नहीं जा सकता पहली बार हम उन्हें सतर्क कर रहे हैं फिर भी उन्होंने पत्रकारों को धमकी और झूठा फसाने का प्रयास किया तो तो आप लोग हमारे पास आइये हम वहीं से कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर देवरी उदयपुरा बाड़ी बरेली के पत्रकार मौजूद थे एसडीओपी केएस मुकाती ---- मानव अधिकार आयोग के सदस्य माननीय प्रियंक कानून गो जी ने मुझे यह आवेदन सौपा है और मुझे थाना प्रभारी जयदीप भदोरिया को समझाइश देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से पत्रकारों को धमकाया और फसाया नहीं जा सकता दोबारा ऐसी गलती ना हो।

करेली रेलवे स्टेशन की अव्यवस्थाओं को लेकर डीआरएम से शिकायत, शराबखोरी और अवैध वसूली पर कार्रवाई की मांग पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले करेली रेलवे स्टेशन परिसर में बढ़ती अव्यवस्थाओं, शराबखोरी, अवैध वसूली और नाबालिग बच्चों से भीख मंगवाने जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने डीआरएम जबलपुर को शिकायत सौंपकर उच्चस्तरीय जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के जिलाध्यक्ष भागीरथ तिवारी द्वारा भेजे गए शिकायत पत्र में बताया गया कि इन दिनों करेली रेलवे स्टेशन परिसर में खुलेआम शराबखोरी और नशाखोरी का माहौल बना हुआ है।कई लोग स्टेशन परिसर में शराब पीकर गंदगी फैला रहे हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन परिसर में जगह-जगह कचरा फैला रहने से स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्टेशन परिसर में नाबालिग बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। कई बच्चे नशे की हालत में नजर आते हैं, जो सामाजिक और मानवीय दृष्टि से बेहद चिंताजनक स्थिति है। इससे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।इसके अलावा रेलवे स्टैंड पर कार्यरत कर्मचारियों पर निर्धारित नियमों के विरुद्ध वाहन चालकों से अवैध रूप से रुपए वसूलने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि यात्रियों और वाहन चालकों से मनमाने तरीके से वसूली किए जाने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पत्र में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करेली रेलवे स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य न केवल गुणवत्ताहीन हैं बल्कि तय समय सीमा में भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं।मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष भागीरथ तिवारी,पत्रकार सुनील पटेल ,गीत गोविंद पटेल आदि ने डीआरएम जबलपुर से मांग की है कि स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, नशाखोरी और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए। साथ ही अवैध वसूली और निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है।