समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द उपार्जन जारी, जिला प्रशासन की सतत मॉनीटरिंग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति के निर्देशानुसार भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन जिले में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। यह उपार्जन कार्य 1 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। जिले में इस वर्ष 47 हजार 909 किसानों ने 1 लाख 5 हजार 783 हेक्टेयर रकबे में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल का पंजीयन कराया है। शासन के निर्देशों के अनुरूप किसानों की सुविधा के लिए जिले में 21 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जहां समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य निरंतर जारी है। अब तक 9 हजार 773 किसानों ने स्लॉट बुक करा लिया है। इनमें से 1 हजार 871 किसानों से 12 हजार 719.51 क्विंटल मूंग एवं उड़द का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा चुका है। शेष किसानों से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपार्जन की कार्रवाई लगातार जारी है। उपार्जन व्यवस्था को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं सुचारु बनाए रखने के लिए जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा संपूर्ण प्रक्रिया की सतत मॉनीटरिंग की जा रही है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शासन की मंशानुसार समयबद्ध एवं सुचारु रूप से उपार्जन कार्य संपन्न हो सके।

सांसद दुबे के दो वर्ष का कार्यकाल: सिहोरा की अपेक्षाएं अभी भी बरकरार सांसदों की सिहोरा से दूरी के क्रम को तोड़ न सके सिहोरा। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद आशीष दुबे के कार्यकाल के दो वर्ष जून 2026 में पूर्ण हो चुके हैं। इस दौरान सिहोरा एवं आसपास के क्षेत्र में सांसद की सक्रियता को लेकर आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं बुद्धिजीवियों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि पूर्व की तुलना में सिहोरा और सांसद के बीच की दूरी कुछ हद तक कम अवश्य हुई है, लेकिन क्षेत्र की विकास संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप कोई व्यापक और स्पष्ट विकास रोडमैप अभी तक सामने नहीं आ सका है। सिहोरा क्षेत्र लंबे समय से जिला सहित आधारभूत सुविधाओं, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की मांग करता रहा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि सांसद द्वारा क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक विकास दृष्टि सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी। सिहोरा को जिला बनाए जाने की मांग यहां के नागरिकों की सबसे प्रमुख और पुरानी मांगों में शामिल रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस विषय पर सांसद की ओर से अब तक ऐसा कोई प्रभावी सार्वजनिक प्रयास या पहल दिखाई नहीं दी, जिससे यह संकेत मिले कि जिला निर्माण की मांग को लेकर कोई ठोस रणनीति बनाई जा रही है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर लोगों के मन में अभी भी अनेक प्रश्न बने हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सिहोरा क्षेत्र को भी देश के अन्य क्षेत्रों की तरह प्राप्त हुआ है, किंतु स्थानीय लोग इसे सांसद की व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखते। उनका मानना है कि सांसद के दो वर्ष के कार्यकाल में दो ट्रेनों के सिहोरा स्टेशन में ठहराव के अलावा कोई ऐसी विशेष परियोजना या उपलब्धि क्षेत्र को नहीं मिली, जिसे सिहोरा की पहचान से जोड़कर लंबे समय तक याद रखा जा सके। क्षेत्र के बुद्धिजीवियों का मत है कि सांसद को सिहोरा एवं आसपास के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, किसानों और युवाओं के साथ संवाद स्थापित कर क्षेत्र के विकास का एक समग्र रोडमैप तैयार करना चाहिए। उनका मानना है कि शेष बचे तीन वर्षों में यदि प्राथमिकताओं को निर्धारित कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो सिहोरा क्षेत्र विकास की नई दिशा प्राप्त कर सकता है। फिलहाल सांसद के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर जहां कुछ उपलब्धियों को लेकर संतोष व्यक्त किया जा रहा है, वहीं सिहोरा को जिला बनाने, बड़े विकास कार्यों को गति देने और क्षेत्र की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने को लेकर जनता की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। आने वाले तीन वर्षों में इन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा जाता है, इस पर क्षेत्र की जनता की नजर बनी रहेगी।

27 जुलाई को देश के 790 जिला मुख्यालयों में 15 करोड़ हस्ताक्षर सरकार को सौंपे जाएंगे एर्नाकुलम, 14 जुलाई। भारतीय वेदलक्षणा गोवंश की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देशभर में चल रहे "गो सम्मान आह्वान अभियान" के अंतर्गत 27 जुलाई 2026 को देश के 790 जिला मुख्यालयों में 15 करोड़ हस्ताक्षर एकत्रित कर सरकार को सौंपे जाएंगे। उक्त एर्नाकुलम के टीडी रोड स्थित श्री बाबाराम देव जी टैम्पल में 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रणेता ग्वाल संत स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज एवं महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी रवि शरणानंद जी महाराज ने जानकारी दी। स्वामीजी ने बताया कि गोपाल की भूमि भारत में गोमाता को उनका उचित सम्मान एवं कानूनी संरक्षण प्रदान करने, देशभर में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने तथा गोमाता की सेवा एवं संरक्षण के लिए संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त व्यवस्था स्थापित करने की मांग को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। ब्रजमंडल के पूज्य संतों के मार्गदर्शन, नंदी बाबा के अध्यक्षत्व तथा भगवती गोमाता के संरक्षण में प्रारंभ हुआ यह जनजागरण अभियान देशभर में व्यापक रूप से आगे बढ़ रहा है। इसके द्वितीय चरण के अंतर्गत केरल के सभी 14 जिलों में संतों, गोभक्तों एवं विभिन्न सनातन संगठनों के नेतृत्व में व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत गांव, नगर, तहसील एवं जिला स्तर पर जनजागरण के साथ-साथ हस्ताक्षर संग्रह का कार्य किया जा रहा है। एकत्रित हस्ताक्षरों को भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को सौंपे जाने वाले प्रार्थना-पत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अभियान के प्रमुख चरण : 27 अप्रैल 2026 को देशभर की 5,000 से अधिक तहसीलों में 5 करोड़ हस्ताक्षर एकत्रित कर सरकार को सौंपते हुए प्रथम गो सम्मान दिवस मनाया गया। इसके पश्चात 27 जुलाई 2026 को देश के 790 जिला मुख्यालयों में 15 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ द्वितीय गो सम्मान दिवस मनाया जाएगा। अहिंसात्मक एवं शांतिपूर्ण जनआंदोलन अभियान के कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह पूर्णतः अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक जनआंदोलन है। इसमें भाषण, राजनीतिक प्रदर्शन अथवा विरोध-प्रदर्शन के स्थान पर संकीर्तन, प्रार्थना, जनजागरण एवं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनमानस को जागृत कर सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया जाएगा। गोमाता की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान को राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित करने के इस पावन प्रयास में समाज के सभी वर्गों से सहभागिता एवं सहयोग का विनम्र आह्वान किया गया है।