लापता युवती की तलाश न होने पर लव जिहाद के चलते तगाडरवारा में हिन्दू वादी संगठन आगे आए पूर्व में बजरंग दल ने सौंपा था ज्ञापन, दो दिन में कार्रवाई की मांग की थी पुलिस की कोई कार्यवाही न होने के चलते बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने किया थाने का घेराव नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा थाना क्षेत्र में एक युवती के लापता होने का मामला अब विवाद का विषय बन गया है। चार दिन पूर्व बजरंग दल और ग्रामीणों ने थाना गाडरवारा पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की थी लेकिन कोई कार्यवाही न होने के चलते बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने किया थाने का घेराव जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने शीघ्र ही दस्तयाब करने का आश्वाशन दिया है। वहीं कार्यवाही न होने पर विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी देते हुए आंदोलन की बात कही है। जानकारी के अनुसार, गाडरवारा थाना क्षेत्र के बसुरिया गांव निवासी एक युवती 4 अप्रैल 2026 को कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों और स्थानीय लोगों की चिंता के बीच मामले ने अब सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का रूप ले लिया है। बजरंग दल और ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बैरागढ़ निवासी एक युवक पर युवती को अपने साथ ले जाने के आरोप लगाए गए हैं। संगठन ने इसे “लव जिहाद” से जोड़ते हुए पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया है। युवती को जल्द सुरक्षित दस्तयाब किया जाए और जांच के आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा संगठन का कहना है कि यदि दो दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शीघ्र ही पुलिस युवती को दस्तयाब करने में सफलता हासिल करेगी ऐसा थाना प्रभारी गाडरवारा का कहना है।

“5 दिन में जांच नहीं तो भूख हड़ताल” ग्राम पंचायत कौड़ियां में भ्रष्टाचार, बंद CCTV और 33 विकास कार्यों पर बड़ा विवाद शिकायतकर्ता ने जिला पंचायत को भेजा अंतिम चेतावनी पत्र, कहा – “मामलों को दबाने का हो रहा प्रयास” गाडरवारा। ग्राम पंचायत कौड़ियां में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और विकास कार्यों में गड़बड़ी को लेकर अब मामला खुलकर आंदोलन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पंचायत में लाखों रुपये की लागत से लगाए गए CCTV कैमरों के बंद पड़े होने, पूर्व वित्तीय वर्ष में संचालित 33 विकास कार्यों के मूल्यांकन न होने, पंचायत परिसर में गंदगी, राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान तथा सुलभ कॉम्प्लेक्स बंद पड़े होने को लेकर शिकायतकर्ता रजनीश कुमार कौरव ने जिला पंचायत नरसिंहपुर को पुनः अनुस्मारक एवं अंतिम चेतावनी पत्र भेजा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी आज तक किसी प्रकार की निष्पक्ष जांच प्रारंभ नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रशासन जानबूझकर मामलों को दबाने का प्रयास कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सबसे गंभीर आरोप पंचायत में संचालित पूर्व वित्तीय वर्ष के 33 विकास कार्यों को लेकर लगाए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि इन कार्यों का आज तक न तो विधिवत मूल्यांकन हुआ और न ही गुणवत्ता की जांच कराई गई। इससे शासकीय राशि के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की आशंका और गहरी हो गई है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि डिजिटल सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपये खर्च कर पंचायत क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाए गए, लेकिन अधिकांश कैमरे बंद पड़े हैं और केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। वहीं पंचायत भवन परिसर में गंदगी फैली हुई है तथा पंचायत भवन के समीप लाखों रुपये की लागत से निर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स आज तक चालू नहीं हो सका, जिससे ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार पंचायत भवन के सामने लगे जय स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज फटा और असम्मानजनक स्थिति में पाया गया, जिसे राष्ट्र सम्मान के विपरीत बताया गया है। आंदोलन की चेतावनी शिकायतकर्ता रजनीश कुमार कौरव ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आगामी 5 दिनों के भीतर निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच प्रारंभ नहीं की गई तो पहले 3 दिन शांतिपूर्ण धरना की जाएगी, जिसके बाद क्रमिक भूख हड़ताल शुरू होगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की स्थिति, जन आक्रोश अथवा प्रशासनिक अव्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत कोड़ियां, जिला पंचायत नरसिंहपुर एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है या फिर कौड़ियां पंचायत का यह विवाद बड़े जनआंदोलन का रूप लेता है।

संभाग आयुक्त ने तीन सहायक पशु चिकित्सको को सार्थक ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने पर तत्काल प्रभाव से किया निलंबित संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को उक्त तीनों चिकित्सकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश नर्मदापुरम संभाग आयुक्त श्री श्रीकांत बनोठ ने नर्मदापुरम जिले के तीन सहायक पशु चिकित्सा को सार्थक ऐप पर फेक उपस्थित दर्ज कराने और कार्य पर उपस्थित ना होते हुए भी अवैध रूप से वेतन आहरण करने तथा लाखों रुपए की शासकीय राशि का प्रभक्षण किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग नर्मदापुरम को निर्देश दिए हैं कि उक्त तीनों सहायक पशु चिकित्सकों के विरुध एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। नर्मदापुरम संभाग आयुक्त श्री श्रीकांत बनोठ ने प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय के पत्र के आधार पर पशु चिकित्सा सहायक मुख्य ग्राम खंड केसला डॉ गरिमा शुक्ला, पशु चिकित्सा सहायक पशु चिकित्सालय काला आखर डॉक्टर ज्योति नवडे, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ चल विरुजालय केसला डॉक्टर अंशु तुमराम को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम - 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि केसला में पदस्थ डॉ गरिमा शुक्ला, काला आखर मैं पदस्थ डॉ ज्योति नवडे एवं केसला में पदस्थ डॉ अंशु तुमराम द्वारा सार्थक एप में मोबाइल पर फोटो दिखाकर किसी अन्य के माध्यम से एप पर उपस्थित दर्ज की जा रही थी, जिसे स्पष्ट है कि उक्त तीनों चिकित्सकों द्वारा सार्थक ऐप पर कूट रचना की जाकर फर्जी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही थी एवं कार्य पर उपस्थित ना होते हुए भी इनके द्वारा अवैध रूप से वेतन आहरण किया गया। जिससे लाखों रुपए की शासकीय राशि का प्रभक्षण किया गया। इनका यह उक्त कृत्य अत्यंत ही गंभीर कदाचार एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में परीक्षित माना गया। अतः प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पत्र में उल्लिखित तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए नर्मदापुरम संभाग आयुक्त श्री श्रीकांत बनोठ ने उक्त तीनों सहायक पशु चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को उक्त चिकित्सकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में डॉक्टर ज्योति नवडे एवं डॉक्टर गरिमा शुक्ला तथा डॉ अंशु तुमराम का मुख्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं नर्मदापुरम नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त तीनों चिकित्सकों को मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। संभाग आयुक्त का उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।