रक्षा संपदा महानिदेशालय में हिंदी पखवाड़ा संपन्न हिंदी हमारी सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक:-श्री आशुतोष अग्निहोत्री साहित्यिक प्रस्तुतियों और पुरस्कारों का वितरण रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय, नई दिल्ली में दिनांक.26.09.2025.को आयोजित हिंदी पखवाड़ा के समापन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान किया गया कि वे कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक उपयोग करें। साथ ही राजभाषा हिंदी के प्रति महानिदेशालय का समर्पण आने वाले समय में और अधिक मजबूत होगा, इसकी प्रतिबद्धता जताई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आशुतोष अग्निहोत्री (आई.ए.एस ) ने कहा कि हिंदी हमारे राष्ट्रीय जीवन का आधार है। यह न केवल संवाद की भाषा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक भी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रक्षा संपदा महानिदेशक श्री शैलेन्द्र नाथ ने रक्षा संपदा संगठन में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और बताया कि इस पखवाड़े के दौरान महानिदेशालय सहित राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (NIDEM), रक्षा संपदा कार्यालय (DEO) दिल्ली मंडल और छावनी परिषद दिल्ली द्वारा विविध रचनात्मक और नवाचारी गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह में युवा कवि और गीतकार रामायण धरती बेदी ने अपनी प्रेरणादायी कविताओं का पाठ किया जिसका उपस्थित लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत निबंध लेखन, कविता लेखन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी तथा अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसके सफल प्रतियोगिताओं को स्मृति चिह्न और प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के दौरान 1.02 लाख करोड़ रुपये की निवेश संबंधी प्रतिबद्धताएं हासिल हुईं भारत के खाद्य प्रसंस्करण परिदृश्य को बदलने हेतु अग्रणी वैश्विक एवं घरेलू कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 अभूतपूर्व पैमाने के निवेश संबंधी प्रतिबद्धताओं के साथ ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। इस चार-दिवसीय आयोजन के दौरान, 26 प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक कंपनियों ने कुल 1,02,046.89 करोड़ रुपये मूल्य के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जोकि भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है। इन समझौता ज्ञापनों से 64,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के प्रत्यक्ष और 10 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होने का अनुमान है। यह कदम भारत को खाद्य प्रसंस्करण के एक वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण को पुष्ट करता है। इस क्षेत्र के कुछ सबसे प्रमुख कंपनियों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, भारत में कोका-कोला सिस्टम, गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ (अमूल), फेयर एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (लुलु समूह), नेस्ले इंडिया लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बी.एल. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एबीआईएस फूड्स एंड प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड, एसीई इंटरनेशनल लिमिटेड, पतंजलि फूड्स लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड, तिवाना न्यूट्रिशन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन पोल्ट्री अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशियलिटीज लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, अल्लाना कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ओलाम फूड इंग्रीडिएंट्स, एबी इनबेव, क्रेमिका फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, डेयरी क्राफ्ट, सनडेक्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नासो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ब्लूपाइन फूड्स शामिल हैं। ये प्रतिबद्धताएं डेयरी, मांस एवं पोल्ट्री, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मादक एवं गैर-मादक पेय पदार्थ, मसाले एवं चटनी, कन्फेक्शनरी, खाद्य तेल, फल एवं सब्जियां, और खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) उत्पादों जैसे विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन साझेदारियों का एक महत्वपूर्ण पहलू इनका अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कई राज्यों में निवेश फैला हुआ है। इस व्यापक भौगोलिक विस्तार से इन निवेशों का लाभ समान रूप से साझा किया जाना सुनिश्चित होगा, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों, उद्यमियों और स्थानीय समुदायों के लिए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा साझेदार ‘इन्वेस्ट इंडिया’ ने इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सहायता की। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ने न केवल रिकॉर्ड स्तर पर निवेश संबंधी प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण के एक विश्वसनीय वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत किया है। इस आयोजन ने सतत विकास, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की एक ठोस नींव रखी है, जिससे वैश्विक खाद्य प्रणालियों के भविष्य को आकार देने में भारत का नेतृत्व और अधिक सबल हुआ है। ‘इन्वेस्ट इंडिया’ के साथ साझेदारी में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) इन निवेशों को सुगम बनाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

दुनिया देखेगी सिंहस्थ-2028 का वैभव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन के प्रमुख मंदिरों का भी किया जाएगा विस्तारीकरण सिंहस्थ आयोजन से संबंधित निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण किए जाए मुख्यमंत्री ने नवरात्रि पर उज्जैन को दी विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लगभग 370 करोड़ रुपए की राशि के 11 कार्यों का किया भूमिपूजन उज्जैन जिले के नवीन संयुक्त प्रशासनिक भवन का किया भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 में भारतीय संस्कृति का वैभव पूरी दुनिया देखेगी। सिंहस्थ 2028 के लिए हाल ही में 2675 करोड़ रुपए की लागत राशि से 33 प्रमुख कार्यों को मंजूरी दी गई है। उज्जैन के प्रमुख मंदिरों का भी विस्तारीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिला कार्यालय एक ही छत के नीचे होने चाहिए इसलिए नवीन कलेक्टर कार्यालय भवन के निर्माण की आज आधारशिला रखी गई है। कलेक्टर कार्यालय का नवीन भवन 7 मंजिला बनेगा। नवरात्रि पर मां हरसिद्धी और भगवान श्रीमहाकाल की कृपा से उज्जैन को लगभग 370 करोड़ लाख लागत के 11 विकास कार्यों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को उज्जैन में नवीन संयुक्त प्रशासनिक भवन के साथ अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कन्या पूजन और दीप प्रज्ज्वल कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के लिए शिप्रा नदी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबे सुविधायुक्त नवीन घाटों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पुराने घाटों का उन्नयन कर 5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था की जा रही है। शिप्रा नदी पर ब्रिजों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्द मेट्रो ट्रेन भी उज्जैन में आएगी। उन्होंने कहा कि कृषकों के लिए भावांतर योजना लागू कर लगभग 35 लाख से अधिक किसानों को लाभ दिया जायेगा। सिंहस्थ के लिए साधु-संतों की मंशानुसार कार्य हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सिंहस्थ में क्राउड मैनेजमेंट, मध्यप्रदेश और उज्जैन की कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिप्रा नदी पर 77 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले 4 नए पुलों से आने वाले दिनों में मोक्षदायिनी शिप्रा मैया पुलों वाली नदी भी कहलाएंगी। यह उज्जैन की काया पलटने वाले विकास कार्य हैं जो सिंहस्थ-2028 को भव्यता प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लगभग 135 करोड़ रुपये की लागत से उज्जैन में बन रहा संयुक्त प्रशासनिक भवन लोक-कल्याण और सुशासन का उदाहरण बनेगा। यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं से सुसज्जित होगा। अधिकारियों के लिए नवीन आवासीय भवन बनाए जायेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री सतीश मालवीय ने कहा कि उज्जैन की दिशा और दशा बदलने का काम निरंतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हो रहा है। एक ही छत के नीचे जिला अधिकारी नवीन प्रशासनिक भवन में आमजन की सेवा में अपना काम करेंगे। विधायक श्री अनिल जैन कालूहेडा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा शिप्रा नदी में कान्ह नदी का पानी न मिले इसके लिए कान्ह डायवर्जन योजना का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि उज्जैन शहर के साथ-साथ इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में विकास के कार्य कराएं जा रहे है। इन विकास कार्यों का भी हुआ शिलान्यास कार्तिक चौक से शंकराचार्य चौराहा रोड (छोटा पुल) शिप्रा नदी पर पुल के निर्माण के लिए 27.06 करोड़, लालपुल के डाउन स्ट्रीम में रेल्वे पुल के समानांतर शिप्रा नदी पर नवीन 4 लेन पुल निर्माण के लिए 17.69 करोड़, काल भैरव मंदिर से गढकालिका मार्ग (ओखलेश्वर) को जोडने वाले पुल के समानांतर शिप्रा नदी पर नवीन टू लेन पुल के निर्माण के लिए 13.96 करोड, एम.आर 24 इन्दौर मार्ग से चिंतामन रेल्वे स्टेशन मार्ग पर शिप्रा नदी पर नवीन 4 लेन पुल निर्माण के लिए 15.86 करोड, उज्जैन शहर की ओर आने वाले प्रमुख मार्गों पर शहर से 10 कि.मी. दूरी पर नवीन विश्राम गृह निर्माण 20.64 करोड, केंद्रीय जेल उज्जैन में आवास गृहों के निर्माण 19.18 करोड़,100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल माधवनगर का 200 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन / निर्माण कार्य के लिए 24.08 करोड़, मुल्लापुरा में 50 कक्षों के नवीन सर्किट हाउस निर्माण के लिए 49.10 करोड़ और पंचक्रोशी यात्रा मार्ग के 06 पड़ाव एवं उप पड़ाव पर सुविधा केंद्र निर्माण कार्य (डोम, शौचालय एवं रसोईघर) के लिए 14.52 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज, महापौर श्री मुकेश टटवाल, सभापती श्रीमती कलावती यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर, उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर, पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र भारती, श्री संजय अग्रवाल, श्री रुप पमनानी, श्री विशाल राजौरिया, श्री जगदीश पांचाल, श्री ओम जैन, श्री आनंद खिची, कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा तथा बड़ी संख्या में गणमान्यनागरिक उपस्थित थे।