पुलिस को फ्यूचर रेडी होना होगा, मुख्यमंत्री डॉ. यादव आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दुरूपयोग और सायबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने रहें तैयार प्रत्येक थाने में सायबर डेस्क, हर जिले में सायबर थाना और राज्य स्तर पर किया जाए कॉल सेंटर स्थापित नशे के नेटवर्क को धवस्त करें : संदिग्ध हुक्काबार एवं नाइट क्लब पर बढ़ाएं निगरानी वन्य पशुओं की गतिविधियों के संबंध में वन विभाग से सम्पर्क में रहें पुलिस कर्मी मुख्यमंत्री ने की गृह विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दुरूपयोग और सायबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस को फ्यूचर रेडी होना होगा। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अद्यतन तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रत्येक थाने में सायबर डेस्क, हर जिले में सायबर थाना और राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किया जाए। सायबर फ्रॉड और क्राइम से लोगों को बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस, सोशल मीडिया पर चलने वाली गतिविधियों और मैसेज आदि पर निगरानी रखें तथा भ्रामक, गलत खबर फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करें। कानून-व्यवस्था के साथ अन्य भ्रामक खबरों के बारे में संबंधित विभाग को तथ्यों की जाँच करने के लिए अवगत कराया जाए, जिससे वस्तुस्थिति की पुष्टि करते हुए सही जानकारी का सोशल मीडिया पर तत्काल प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मंत्रालय में हुई गृह विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गौ-तस्करों पर कठोर कार्यवाही की जाए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सघन मॉनिटरिंग की जाए। थानावार नशे से संबंधित गतिविधियों वाले संभावित क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाते हुए संदिग्ध व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही करें। संदिग्ध हुक्काबार, नाइट क्लब आदि पर भी निगरानी बढ़ाई जाए। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय कर अंतर्राज्यीय गिरोहों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। साथ ही गौ-तस्करों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को कठोरतम दंड दिलाना सुनिश्चित किया जाए। गुम हुई बालिकाओं की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। नवीन क्रिमिनल कोड के संबंध में जागरूकता और जांच के लिए करें आवश्यक व्यवस्था मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नवीन क्रिमिनल कोड के संबंध में जागरूकता के लिए मैदानी स्तर तक सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। नवीन व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रकरण की जांच और चालान प्रस्तुत करने आवश्यकतानुसार पेन ड्राइव, टेबलेट इत्यादि पुलिस स्टॉफ को उपलब्ध कराने विभागीय स्तर पर बजट प्रावधान किया जाए। प्रत्येक संभाग में एफएसएल लेब भी स्थापित की जाए। मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधियों को पूर्णत: समाप्त किया जाए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल विरोधी अभियान संबंधी बैठक में मार्च-2026 तक नक्सल गतिविधियों को पूर्णत: समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के संभावित नक्सल क्षेत्र में सघन ऑपरेशन चलाया जाए। इसके लिए निश्चित समय सीमा में आवश्यकतानुसार हॉक-फोर्स की भर्ती की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन जिलों में वन्य पशुओं की गतिविधियों से जन जीवन प्रभावित होने या जन हानि होने की संभावना है वहां वन विभाग से समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए पुलिस सक्रिय रहे। पुलिसकर्मी और अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक मुख्यमंत्री डॉ, यादव ने कहा कि बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस की साख स्थापित करना और पुलिस कर्मी और अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस परिवारों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से संवेदनशीलता के साथ आवश्यक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी और अधिकारी को स्वयं का आवास निर्मित करने के लिये विभाग की ओर से दी जाने वाली अनुमति और ऋण व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। पुलिस संरचना में प्रत्येक स्तर पर निश्चित समयावधि के बाद पदोन्नति की जाए। पुलिस की उपलब्धियों और प्रभावी कार्यवाहियों का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के स्थान पर भर्ती सुनिश्चित की जाए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार पुलिस बल और वाहनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती और वाहनों की आपूर्ति संबंधी आगामी कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में पुलिस कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस अनुपात में प्रतिवर्ष भर्ती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में यदि अधिक पुलिस बल की आवश्यकता हो तो तदानुसार भर्ती की जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आगामी वर्षों में पुलिस कर्मी और विभिन्न पदक्रमों पर पर्याप्त बल उपलब्ध हो और प्रदेश में काडर मैनेजमेंट व्यवस्थित बना रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय 'रूस्तमजी' पुरस्कार पुन: प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही एडीजी स्तर के अधिकारियों को नियमित रूप से संभाग स्तर पर दौरे और अपराधों की समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया गया। पुलिस बैंड का पुलिस बल के उत्साह और कौशल पर होता है सकारात्मक प्रभाव मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस बैंड का पुलिस बल के उत्साह और कौशल पर सकारात्मक प्रभाव होता है। पूर्व रियासतों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में ऐतिहासिक रूप से पुलिस बैंड की परम्परा रही है। पुलिस बैंड के केडर को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य-योजना बनाई जाए। उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र के प्रबंधन के लिए मंदिर क्षेत्र को समर्पित थाना स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

सिविल सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का अनुसमर्थन 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रो की स्थापना की स्वीकृति नवीन मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापकों की भर्ती की आयु सीमा की गई 50 वर्ष मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13.09.2023 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 3 अक्टूबर, 2023 का अनुसमर्थन किया गया। इस निर्णय से महिला आरक्षण 35 प्रतिशत होगा। 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रो की स्थापना की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2024-25 में (खरीफ एवं रबी सीजन में) 254 नए उर्वरक विक्रय केन्द्र स्थापित करने पर मानव संसाधन पर होने वाली संभावित व्यय की वास्तविक राशि अधिकतम 1 करोड़ 72 लाख रूपये की सीमा तक की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। 660 मेगावॉट क्षमता की नवीन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप वि‌द्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 (410) मेगावाट) एवं विद्युत गृह क्रमांक 3 (420 मेगावाट) में स्थापित इकाइयों को रिटायर (डी-कमीशन) किये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 में स्थित इकाई क्रमांक 6 एवं 7 (200 + 210 मेगावॉट) एवं विद्युत गृह क्रमांक 3 में स्थित इकाई क्रमांक 8 एवं 9 (2X210 मेगावॉट) द्वारा रूपांकित आयु पूर्ण कर ली गई हैं। ये इकाइयों लगभग 39 से 44 वर्षों से संचालन में हैं। इन इकाइयों की स्थिति एवं प्रदर्शन के दृष्टिगत म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा इन इकाइयों को रिटायर (डी-कमीशन) किये जाने की चाही गई अनुमति मंत्रि-परिषद ने प्रदान की है।निर्णय अनुसार सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 एवं 3 में स्थित इकाई क्रमांक 6 से 9 (कुल क्षमता 830 मेगावॉट) को 30 सितम्बर, 2024 से रिटायर (डी-कमीशन) किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। रिटायर (डी-कमीशन) इकाइयों का डिस्पोजल ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा। इन इकाईयों के स्थान पर 660 मेगावॉट क्षमता की नवीन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई (इकाई क्रमांक 13) की स्थापना के लिए म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी करायी जायेगी। आयु-सीमा में वृद्धि का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा नवीन शासकीय चिकित्सा महावि‌द्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सह चिकित्सीय पाठ्क्रमों की मान्यता म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 को निरस्त करने की कार्यवाही को लंबित रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं आगामी सत्रों की मान्यता प्रक्रिया, साथ ही सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर्मियों के पंजीयन एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन पूर्व में प्रचलित म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 अंतर्गत् प्रचलित नियमों के अनुसार, पूर्व में विघटित मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद को पुनर्जीवित करते हुए, पूर्ण किये जाने तथा राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिनियम अंतर्गत प्रावधानित विनियम (रेगुलेशन) जारी होने के उपरांत विनियम के अनुरुप मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थ केयर कौंसिल ‌द्वारा स्वशासी बोर्ड्स के गठन होने पर पुनर्जीवित मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं मंत्रि-परिषद् के पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त करने की कार्यवाही की जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा दी गई।

राजस्व अधिकारी आमजन के विश्वास पर खरा उतरें- मंत्री श्री वर्मा नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य प्रकरणों का नियमानुसार समयावधि में निपटारा करें - मंत्री श्री वर्मा https://www.youtube.com/live/WY3t1YVkmcM?si=ghGiYwuO8rkaDdLp लोगों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए उनकी सेवा की जाये -मंत्री श्री सिंह गाडरवारा में नवीन एसडीएम कार्यालय का किया उद्घाटन नरसिंहपुर।राजस्व अधिकारी- कर्मचारी आमजन के विश्वास पर खरा उतरें और उनके साथ मधुर व्यवहार करें। अपनी अच्छी कार्यप्रणाली से अपने और विभाग का नाम करें। राजस्व कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारी- कर्मचारियों पर कार्यवाही वहीं अच्छे कार्य करने वालों की सराहना भी की जा रही है। राजस्व संबंधी कोई काम के लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे। राजस्व अधिकारी- कर्मचारी से मैं स्वयं बात करता हूं। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आपको जो जिम्मेदारी मिली है, उसे बखूबी निभायें। उक्ताशय के विचार राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने गाडरवारा में आयोजित नवीन एसडीएम कार्यालय भवन लोकार्पण कार्यक्रम में व्यक्त किये। राजस्व मंत्री श्री वर्मा और परिवहन व स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने एक करोड़ 31 लाख रुपये से निर्मित नवीन अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय गाडरवारा का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद चौ. दर्शन सिंह, विधायक तेंदूखेड़ा श्री विश्वनाथ सिंह पटेल, कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक श्रीमती मृगाखी डेका, पूर्व विधायक श्री नरेश पाठक, नगर पालिका अध्यक्ष श्री शिवाकांत मिश्रा, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी- कर्मचारी और नागरिक मौजूद थे। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निदान अविलम्ब हो और उन्हें इसके लिए कहीं भटकना ना पडे़। व्यक्ति के नामांतरण, फौती नामांतरण बंटाकन या बंटवारा सहित अन्य आवेदनों का समय सीमा में निराकरण हो। नामांतरण का कार्य 45 दिन की समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह एसडीएम भवन का निर्माण बेहतर तरीके से हुआ है, वैसे ही यहां तहसील भवन का भी निर्माण अच्छी तरह से होगा। इसके लिए वे स्वयं मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि यहां आते समय लोगों से चर्चा की। लोगों ने यहां के किसी अधिकारी कर्मचारी की शिकायत नहीं की इस बात की उन्हें ख़ुशी है। केंद्र और प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है, वे किसानों की चिंता करती है। अन्नदाता को परेशानी नहीं हो यह हमारी मंशा है। किसान सम्मान निधि की राशि किसान भाइयों के खातों में सीधे भेजी जा रही है। फसलों के ओला एवं अतिवृष्टि से प्रभावित होने पर आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क राशन व पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। मंत्री श्री सिंह ने नवीन एसडीएम कार्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये अच्छा कार्यालय बना है। पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग में आमूल चूल परिवर्तन कर लोगों को सहूलियत देने का काम राजस्व मंत्री ने किया है। उन्होंने बताया कि अब राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रारंभ हो चुकी है। सुव्यवस्थित भवन बन जाने से यह राजस्व अधिकारी को प्रेरणा देगा कि वे आम जनमानस की सेवा करें। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की विचारधारा और संकल्प को पूरा करना हमारी जवाबदारी है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि प्रदेश के हर नागरिक को समय पर मदद मिले। सांसद चौ. दर्शन सिंह ने कहा कि यह खुशी की बात है कि एसडीएम कार्यालय का नवीन भवन का लोकार्पण हुआ है। लोगों के लिए यह कार्यालय मंदिर के समान है। इसके लिए उन्होंने सभी को शुभकामनायें दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सुशासन की मंशा के अनुरूप काम हो। विधायक श्री पटेल ने कहा कि यह भवन किसानों का मंदिर है। राजस्व अधिकारी किसान हित में फैसला लें। कार्यक्रम के उपरांत भवन परिसर में अतिथियों द्वारा पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का विस्तृत प्रतिवेदन एसडीएम श्रीमती कलावती ब्यारे ने प्रस्तुत कर बताया किया।