नरसिंहपुर ।  कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर के जनसुनवाई हाल में मंगलवार 5 अक्टूबर को कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने जनसुनवाई में पहुंचे लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। विभिन्न आवेदनों का मौके पर ही निराकरण भी किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, सहायक कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा एवं अपर कलेक्टर श्री मनोज ठाकुर ने भी लोगों की समस्यायें सुनी और आवेदन लिये। कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में 157 आवेदन आये।    जनसुनवाई में शास्त्री वार्ड करेली के निवासी आवेदक श्री रामनारायण नामदेव ने कलेक्टर श्री रोहित सिंह को अपने आवेदन में बताया कि वृद्धावस्था में कान से सुनाई नही देता है। आवेदक ने बताया कि अत्यंत गरीब होने के कारण वे कान की मशीन खरीदने में भी असमर्थ हैं। इस पर कलेक्टर श्री सिंह ने आवेदक को कान में सुनने वाली मशीन मौके पर प्रदान की।    जनसुनवाई में अन्य आवेदकों ने भी आवेदन देकर अपनी- अपनी समस्यायें बताई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।

झाबुआ के जनजातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास के लिये चढ़ाया कमान पर तीर मुख्यमंत्री ने झाबुआ जिले को दी विकास कार्यों की अनेक सौगातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन जनजातीय समाज के विकास, उत्थान और उनके मान-सम्मान की रक्षा के लिये कटिबद्ध है। वनवासी अंचलों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि आज मैंने तीर कमान पर चढ़ाया है, जिससे मध्यप्रदेश में विकास परवान चढ़ें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश विकास के लिए नई करवट ले रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज दोनों बाहें फैलाकर जनजातीय समाज का आह्वान करता हूँ कि वे अपनी ज़िंदगी बदलें। मध्यप्रदेश की सरकार उनके लिए योजनाओं की बिसात बिछाकर बैठी है।  मुख्यमंत्री श्री चौहान आज झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनजातीय सम्मेलन में  140 करोड़ रूपये से अधिक की लागत के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर भोपाल में एक विशाल समागम होगा। इस समागम के लिए उन्होंने समस्त वनवासी समाज को निमंत्रण भी दिया। छोटे मामले लिये जाएंगे वापस मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनेक छोटे-छोटे मामलों में जनजातीय समाज को कोर्ट - कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के नहीं हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि झाबुआ के स्व. श्री दिलीप सिंह भूरिया ने पेसा एक्ट को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। सन् 1996 में बना यह एक्ट तत्कालीन सरकार ने लागू नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार इसे लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक्ट किसी भी समाज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, इसे सामाजिक न्याय और समरसता के साथ लागू किया जाएगा। गाँव की जनता ही गाँव का विकास तय करेगी। गाँव का पैसा गाँव में ही ख़र्च होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ता के कारोबार का पैसा वन समितियों के माध्यम से वनवासियों को दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से "सिकल सेल मिशन" प्रारम्भ किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से जनजातीय समाज में होने वाली सिकल सेल बीमारी का नि:शुल्क इलाज कराया जाएगा। जनजातीय समाज की सुविधाओं का तेजी से विस्तार  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तत्कालीन सरकारों ने कभी भी वनवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारी सरकार ने जनजातीय समाज के विकास के लिए हर मुमकिन प्रयास किये हैं और आगे भी किये जाते रहेंगे। झाबुआ अंचल में सिंचाई सुविधा, स्कूल, कॉलेज, आश्रम, छात्रावास, सड़कें इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ही दूसरे गाँवों में पढ़ने जाने वाली बेटियों के लिए नि:शुल्क साइकिल योजना चालू की, छात्रवृत्ति बढ़ाई और अब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी सरकार जमा कर रही है। यही नहीं हम वनवासी समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ने के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। सर्वे कर नये नाम जोड़े जाएंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 2011 की सर्वे सूची में जिन गरीबों के नाम नहीं है, सर्वे कराकर ऐसे गरीबों के नाम जोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर परिवार को मकान बनाने के लिए सरकार प्लॉट आवंटित करेगी। जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में निवासरत् है, उन्हें अलग-अलग परिवार की श्रेणी में लेकर प्लांट के साथ आवास निर्माण के लिये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस साल झाबुआ के ग्रामीण अंचल में 24 हज़ार आवास बन रहे हैं। आवास बनाने का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। नामांतरण और बँटवारे के लिये चलेगा अभियान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग 7 अक्टूबर से नामांतरण और बँटवारे का अभियान चलाएगा। जन-प्रतिनिधि इसकी निगरानी करें, इसमें कहीं पर भी लेन-देन की शिकायत मिली तो उसे नौकरी करने लायक नहीं छोड़ेंगे। हर साल होगा झाबुआ उत्सव मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनवासी अंचल की संस्कृति आनंद की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर साल झाबुआ उत्सव मनाया जाएगा। इसमें स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गरीबों की राशन पर्ची को बनाने के संबंध में भी झाबुआ कलेक्टर को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों के नाम पात्रता पर्ची में छूट गए हैं, उनके नाम जोड़े जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मामा के ख़ज़ाने में गरीबों के लिए राशि की कमी नहीं है। अब दूर-दराज़ के गाँवों में "राशन आपके द्वार" योजना लागू की जाएगी। गाँवों में गाड़ियों में राशन भरकर घर-घर भेजा जाएगा। राशन परिवहन के लिए क्षेत्र के युवाओं की गाड़ी लगाई जाएगी। इन युवाओं को गाड़ी के लिये बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राशन वितरण के लिये प्रत्येक युवक को 26 हजार रूपये प्रतिमाह दिये जाएंगे, जिससे वह बैंक की किश्त अदा करने के बाद अपना परिवार भी चला सकेगा। महुआ से मदिरा बनाने की छूट दी जाएगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनवासी समाज में जन्म-मृत्यु और पूजा के अनेक अवसरों पर मदिरा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में इस समाज की संस्कृति और परंपरा के निर्वाह के लिए महुआ से मदिरा बनाने की छूट भी दी जाएगी। इसके लिये आबकारी नीति में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सांसद श्री गुमान सिंह डामोर की माँग पर स्थानीय महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार स्नातकोत्तर क्लासेस खोले जाने की घोषणा भी की। सांसद श्री व्ही.डी. शर्मा सांसद श्री व्ही.डी. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिये कटिबद्ध है। जनजातीय विकास तथा उत्थान के लिये किये जा रहे कार्यों से हम गौरवान्वित है। आजादी के बाद पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जनजातीय क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देना शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति  के विकास एवं उत्थान के लिये भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले जनजातीय महानायकों को विशेष पहचान दिलायी है। उनके आदर्शों, व्यक्तित्व तथा कृतित्व को जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है।  सांसद श्री जी.एस. डामोर सांसद श्री जी.एस. डामोर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" के संकल्प को साकार किया जायेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलकर जनजातीय विकास किया जायेगा। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय महानायकों की भी अहम भूमिका रही है। बिरसा मुण्डा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। युवाओं के लिये रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ एक ओर बेक-लॉग के माध्यम से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त पदों को भरा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हें कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर निजी कंपनियों में भी रोजगार दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनजातीय लोक नर्तकों के साथ मिलाये कदम-ताल झाबुआ पहुँचने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का वनवासी अंचल के परम्परागत लोक नृत्यों के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान को वनवासी संस्कृति का प्रतीक तीर-कमान भेंट किया गया, और साफा एवं परम्परागत पगड़ी भी पहनाई गई।  लोक नृत्य कर रहे जनजातीय समुदाय के उत्साह को देखकर मुख्यमंत्री श्री चौहान भाव-विभोर हो गये। उन्होंने लोक नृत्य कर रहे नर्तकों के साथ कदम-ताल मिलाए और उनके  उत्साह को दोगुना किया। सम्मेलन का शुभारंभ कन्या-पूजन के साथ किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी सौगात   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने झाबुआ जिले में मुख्य रूप से शिक्षा सुविधा के विस्तार, सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पेयजल व्यवस्था को सुगम बनाने, स्वास्थ्य, जनजातीय विकास आदि क्षेत्रों के लिये बड़ी सौगातों के रूप में विभिन्न विकास कार्यों का एक साथ लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में 107 करोड़ रूपये से अधिक लागत के 38 कार्यों का शिलान्यास और भूमि-पूजन किया। इसमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नये भवन तथा अतिरिक्त कक्ष, आदिवासी कन्या एवं सीनियर छात्रावास के नवीन भवन संबंधी 60 करोड़ 77 लाख रूपये लागत के 19 कार्य, जल-जीवन मिशन में हर घर में नल से जल के लिये 13 करोड़ 68 लाख रूपये लागत के 14 कार्य तथा सड़क निर्माण संबंधी 33 करोड़ 46 लाख रूपये लागत के 5 कार्य शामिल है। इसी तरह मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 32 करोड़ 14 लाख रूपये लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इनमें 3 ऑक्सीजन प्लांट, दो नये आँगनवाड़ी भवन, सड़क और  ब्रिज, बालक छात्रावास, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन, वृद्धाश्रम भवन और पुस्तकालय भवन आदि कार्य शामिल है।  सम्मेलन में राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, विधायक, जन-प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग उपस्थित थे।

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश ''साथी (सस्टेनेबल एग्रिकल्चर थ्रू होलिस्टिक इन्टीग्रेशन) परियोजना'' लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। यह परियोजना के किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में कारगर सिद्ध होगी साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आत्म-निर्भर भारत एवं आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के स्वप्न को पूरा करने में भी सहायक होगी। मंत्री श्री सिसोदिया ने निर्देश दिए कि योजना को व्यवहारिक स्वरूप दिया जाए, जिससे इसका अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिले। उन्होंने योजना की नोडल एजेंसी नाफेड को निर्देश दिए कि इसकी विस्तृत कार्य-योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भिजवाई जाए तथा वहाँ से इसके लिए फंडिंग भी प्राप्त की जाए। योजना प्रारंभ में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 5 जिलों के 10 विकासखण्डों में लागू होगी। मंत्री श्री सिसोदिया आज मंत्रालय में साथी परियोजना संबंधी बैठक ले रहे थे। 26 जिलों के 100 विकासखण्डों के लिए योजना  योजना संबंधी प्रस्तुतिकरण में नाफेड के श्री मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के 26 जिलों  गुना,  सतना,  अशोकनगर,  ग्वालियर,  रीवा,  मुरैना,   अलीराजपुर,  बालाघाट, बड़वानी, छतरपुर, धार, पन्ना, राजगढ़, श्योपुर, शहडोल, शिवपुरी, टीकमगढ़, झाबुआ, सीहोर,  कटनी, रायसेन, अनूपपुर, सिवनी, देवास, उमरिया सहित दमोह के 100 विकासखण्डों के लिए बनाई गई है। योजना के अंतर्गत 100  साथी बाजार, 7319 वेअर हाउस, 2133 कोल्ड स्टोरेज, 405 ग्रेडिंग यूनिट तथा 2126 कृषि उत्पाद प्र-संस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इन पर लगभग 3 हजार 380 करोड़ रूपये का अनुमानित व्यय होगा। योजना के होंगे 5 घटक ''साथी'' योजना के 5 घटक साथी कृषक समूह, साथी प्र-संस्करण केन्द्र, साथी उद्योग, साथी बाजार तथा कॉमन फेसिलिटी सेंटर होंगे। गाँवों में एक समान उत्पादन करने वाले किसानों के समूह बनाए जाएंगे। उत्पादों के भंडारण एवं प्राथमिक मूल्य संवर्धन का कार्य पंचायत स्तर पर साथी प्र-संस्करण केन्द्र करेंगे। विकास खण्ड स्तर पर स्थानीय उत्पादों पर आधारित छोटे उद्योग लगाए जाएंगे। विपणन के लिए विकासखण्ड स्तर पर साथी बाजार बनाए जाएंगे। उत्पादों के प्र-संस्करण, पैकेजिंग, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि के लिए संभाग स्तर पर कॉमन फेसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। आधुनिक रिटेल आउटलैट विकासखण्ड स्तर पर स्थापित किए जाने वाले साथी बाजार आधुनिक रिटेल आउटलेट होंगे, जिन्हें 4 हजार वर्ग फीट पर बनाया जाएगा। इनमें वेअर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रेनिंग सेंटर, होस्टल, दुकानें, बैंक, फूड कोर्ट, डेयरी, गेम जोन आदि बनाए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव श्री जे एन कंसोटिया, प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।