थाना माढोताल अंतर्गत पिता व 3 वर्षिय बेटी के गले में धारदार हथियार से हमला कर हत्या के प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित थाना माढोताल अंतर्गत दिनांक 30.06.2020 को आरोपी शंकर गोण्ड उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम आगासोद थाना माढोताल के द्वारा सुशील कुमार गौण्ड उम्र 35 वर्ष तथा कुमारी संजना गौण्ड उम्र 04 वर्ष दोनो निवासी ग्राम आगासौद को घर में धारदार हथियार से हत्या करने पर थाना माढोताल में अप. क्र. 343/20 धारा 449, 302 भादवि के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित किया गया एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सत्त मार्गदर्शन में विवेचक स.उ.नि. नेतराम चौधरी थाना माढोताल के द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पष््चात माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेण्डे द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा की गई।सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 02.12.2024 को माननीय न्यायालय श्री अरूण प्रताप सिंह अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा आरोपी शंकर गोण्ड उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम आगासोद थाना माढोताल को धारा 302 भादवि (दो शीर्ष) में प्रत्येक शीर्ष के आरोप में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 449 में 10 वर्ष कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संविधान दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा प्रियंका मेहरा को किया सम्मानित नरसिंहपुर।संविधान दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश पुलिस नरसिंहपुर द्वारा "मेरा देश मेरा गर्व" एवं "कर्म ही पूजा है" विषय पर स्कूली छात्र- छात्राओं के लिये चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस लाइन में सम्पन्न हुआ। चित्रकला प्रतियोगिता में सीएम राइज विद्यालय नरसिंहपुर की छात्रा प्रिंयका मेहरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती मृगाखी डेका ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा प्रिंयका मेहरा को 1500 रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। छात्रा की इस उपलब्धि पर विद्यालय प्राचार्य श्री प्रभात कुमार मिश्रा सहित समस्त शिक्षकों ने शुभकामनाएं दी।

कुशल और अकुशल प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाएं प्रवासी श्रमिक विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। सरकार कुशल और अकुशल प्रवासी श्रमिकों सहित श्रमिकों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं में शामिल हैं; (i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (ii) पीएम स्वनिधि योजना, (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना। (iv) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और (v) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम)। श्रम ब्यूरो ने प्रवासी श्रमिकों पर, उनकी सामाजिक आर्थिक विशेषताओं पर आधारित एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है। सर्वे का फील्ड कार्य पूरा हो चुका है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ईश्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया, जिसे आधार से जोड़ा और सत्यापित किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ईश्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" भी लॉन्च किया है। ईश्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में एकल पोर्टल यानी ईश्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण शामिल है। यह ईश्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को, ईश्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है। अब तक, बारह (12) सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को ईश्रम के साथ एकीकृत/मैप किया गया है जिसमें शामिल हैं: - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आदि। सरकार ने श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ चार श्रम संहिताएं भी लागू की हैं, जिनमें वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा, संहिता 2020 शामिल हैं। इस संबंध में श्रम संहिताओं में निम्नलिखित प्रावधान हैं: सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समय पर भुगतान का वैधानिक अधिकार बनाया गया।राज्य, न्यूनतम मजदूरी दर, निर्धारित मजदूरी से कम तय नहीं कर सकते।असंगठित श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाएं।असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष।भवन निर्माण श्रमिकों और अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों (आईएसएमडब्ल्यू) के लिए पीडीएस और अन्य लाभों की पोर्टेबिलिटी।वेंटिलेशन, बाड़ लगाना तथा भीड़-भाड़ आदि जैसे सुरक्षा नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।कर्मचारियों के लिए निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच।नियोक्ता के योगदान से री-स्किलिंग फंड: छंटनी कर निकाले गए कर्मचारी को पंद्रह दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।कौशल, करियर और उद्यमिता मार्गदर्शन के लिए करियर सेंटर यानी नेशनल करियर सर्विस पोर्टल।प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र अनिवार्य।प्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निश्चित अवधि का रोज़गार।लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और भर्ती तथा वेतन भुगतान में भेदभाव पर रोक लगाना।महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा के साथ सभी प्रतिष्ठानों में रात में काम करने की अनुमति दी गई।महिला कर्मचारियों के लिए वेतन सहित 26 सप्ताह की छुट्टी का मातृत्व लाभ।नियोक्ता के साथ पारस्परिक रूप से सहमति के साथ रोजगार शर्तों पर मातृत्व अवकाश प्राप्त करने के बाद महिलाओं के लिए 'घर से काम' की सुविधा।50 या अधिक श्रमिकों वाले सभी प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी