मुख्यमंत्री डॉ यादव का डुमना विमानतल पर हुआ जोरदार स्वागतमुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आज डुमना एयरपोर्ट जबलपुर पहुँचने पर जोरदार स्वागत किया गया । मुख्यमंत्री डॉ यादव का दोपहर करीब 12.30 बजे भोपाल से वायुयान द्वारा डुमना आगमन हुआ । उनके साथ खजुराहो के सांसद और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री वी डी शर्मा भी थे । विमानतल पर मुख्यमंत्री की अगवानी लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने की । विमानतल पर मुख्यमंत्री डॉ यादव का स्वागत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ जीतेंद्र जामदार, राज्य सभा सदस्य श्रीमती सुमित्रा वाल्मीक, विधायक सर्वश्री अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी इंदु, सन्तोष वरकड़े एवं श्री नीरज सिंह, निः शक्त जन आयुक्त श्री संदीप रजक, भाजपा के नगर अध्यक्ष श्री प्रभात साहू, भाजपा के जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्री सुभाष तिवारी "रानू", श्री आशीष दुबे, श्री अखिलेश जैन, श्री अभय सिंह ठाकुर, नगर निगम अध्यक्ष श्री रिकुंज विज, पूर्व मंत्री श्री अंचल सोनकर, श्री हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू एवं शरद जैन, पूर्व विधायक श्रीमती नन्दिनी मरावी, पूर्व निःशक्त जन आयुक्त श्री दीपांकर बैनर्जी, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष श्री राजेश मिश्रा, अश्विनी परांजपे, श्री जी एस ठाकुर, श्री रत्नेश सोनकर आदि ने किया । इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे ।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में हिट एण्ड रन के संबंध में नवीन कानूनी प्रावधान के विरोध में की जा रही हड़ताल को समाप्त करने के लिये ट्रक एवं स्कूल बस यूनियन ऑपरेटर्स के साथ अपर मुख्य सचिव गृह, सचिव परिवहन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई।अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि बैठक में प्रस्तावित नवीन कानूनों के संबंध में यूनियन के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि धारा 106 (2) भारतीय न्याय संहिता में जुर्माने की राशि को विशिष्ठ रूप से वर्णित नहीं किया गया है, 7 लाख या 10 लाख संबंधी जुर्माने की राशि के प्रावधान का प्रचार भ्रामक होकर असत्य है। उन्होंने बताया कि यदि वाहन चालक एक्सिडेंट में हुई मृत्यु के विषय में समय पर पुलिस को सूचना दे देता है तो उस स्थिति में नये कानून में भी जमानती धारा का प्रावधान है।अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा ने बताया कि प्रस्तावित भारतीय न्याय संहित की धारा 106(2) में केवल उसी स्थिति में 10 वर्ष की अधिकतम सजा का वर्णन है तथा कोई न्यूनतम सजा परिभाषित नहीं की गई है, जबकि कोई मोटरयान चालक किसी सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिया मौके से फरार हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति से दुर्घटना हो जाती और वह इस संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तब धारा 106(2) के भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून में उल्लेखित दण्ड माननीय न्यायालय द्वारा पूरी विधिक प्रक्रिया के पालन के पश्चात निर्धारित किया जाता है।अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न ट्रक, स्कूल एवं बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधियों को प्रावधानों से अवगत कराकर स्थितियाँ स्पष्ट करते हुए सेवाएँ यथावत जारी रखने के लिये सहयोग करने और हड़ताल समाप्त करने का आहवान किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के मद्देनजर वीसी के माध्यम से कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, एसपी से चर्चा की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी के साथ वीसी के माध्यम से चर्चा कर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के मद्देनजर किए जा रहे आवश्यक उपायों की जानकारी प्राप्त की और जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी नही हो, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेट्रोल-डीजल को लेकर कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं, जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस के डीलर्स जिनके अपने वाहन हैं, उनके माध्यम से सप्लाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर, ग्वालियर, कटनी, रीवा, उज्जैन, सागर समेत विभिन्न जिलों के कलेक्टर, एसपी से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी मार्ग पर अवरोध और बाधा न हो। रास्ते की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी डीलर्स, एसोसिएशन के साथ बैठक करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा मैदान में मूवमेंट दिखे। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए स्थिति सामान्य होने की जानकारी दी जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, डीजीपी श्री सुधीर कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।