जिले के समस्त उर्वरक विक्रेता कृषकों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक उपलब्ध करायें नरसिंहपुर। रबी सीजन वर्ष 2023- 24 में जिले में 3 लाख 19 हजार हेक्टर बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरूद्ध अद्यतन स्थिति में 22 हजार हेक्टर में रबी फसलें बोई गई हैं, जिसमें मुख्यत: 6 हजार हेक्टर में चना, 7 हजार हेक्टर में मसूर, 5 हजार हेक्टर में मटर एवं गेहूं/ सरसों/ अलसी आदि की फसलें ली गई हैं। जिले में रबी फसलों की बोनी का कार्य लगातार तेजी से चल रहा है।       रबी सीजन के लिए कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के निर्देशन में जिले में उर्वरक की उपलब्धता लगातार सुनिश्चित कराई जा रही है। अद्यतन स्थिति में यूरिया 2943 मी. टन, डीएपी 1506 मी. टन, एसएसपी 5520 मी. टन, म्यूरेट ऑफ पोटाश 421 मी. टन एवं काम्पलेक्स 2330 मी. टन उपलब्ध है। शासन द्वारा 266.50 रुपये यूरिया एवं 1350 रुपये डीएपी निर्धारित की गई हैं, जिसे किसान निर्धारित मूल्य पर ही क्रय करें।       वर्तमान में पिपरिया एवं कछपुरा रैक से जिले के भंडारण केन्द्रों में ट्रांजेक्ट हो रहा है और शीघ्र ही नरसिंहपुर रैक प्वाइंट में 2729.5 मी. टन डीएपी रैक प्राप्त हो रही है।       जिले में डीएपी, एनपीके एवं म्यूरेटा पोटाश का पर्याप्त भंडारण है। जिले में प्राप्त होने वाले उर्वरकों को मार्कफेड के डबल लॉक, एमपी एग्रो गोदाम, सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरकों का वितरण का कार्य किया जा रहा है। जिले के निजी विक्रेताओं के यहां 1186 मी. टन यूरिया एवं 642 मी. टन डीएपी भंडारित है। किसान यूरिया का उठाव के लिए अपनी भूमि की मूल ऋण पुस्तिका एवं आधार कार्ड के साथ लेकर ही जायें। उर्वरक क्रय करते समय विक्रेता से कैश मेमो अवश्य लेवें। यदि किसी भी प्रतिष्ठान पर उर्वरक अधिक पर विक्रय किया जाता है, तो उसकी सूचना संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या संबंधित तहसीलदार को देवें। जिले में उर्वरकों का औद्योगिक गैर कृषि कार्यों में उपयोग कालाबाजारी, अवैध भंडारण में परिवहन रोकने के लिए कलेक्टर के मार्गदर्शन में टीम का गठन कर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमिततायें पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ठोस वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

एसडीएम एवं रिटर्निग अधिकारी ने ली डाक मत पत्र सुविधा केंद्र के कर्मचारियों की बैठकगाडरवारा। गत दिवस स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी एवं गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती कलावती ब्यारे ने डाक मत पत्र सुविधा केंद्र के लिए नियुक्त कर्मचारियों की बैठक ली। विदित हो कि डाक मतपत्र सुविधा केंद्र जिला स्तर पर शासकीय महिला महाविद्यालय नरसिंहपुर में बनाया गया है जिसमे निर्वाचन में संलग्न कर्मचारी डाक मत पत्र के जरिये मतदान करेंगे। बैठक में रिटर्निग अधिकारी श्रीमती ब्यारे ने कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि डाक मत पत्र से मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराने में पूर्ण सावधानी बरतें जिससे कि त्रुटियों की गुंजाइश न रहे। उन्होने कहा कि सभी डाक मत पत्र दल के सदस्य निर्धारित दिनांकों एवं समय पर सुविधा केंद्र में उपस्थित रहकर डाक मत पत्र से मतदान संबंधी प्रक्रिया पूर्ण कराएं। बैठक में तहसीलदार सुश्री प्रियंका नेताम, नायव तहसीलदार श्रीमती अनु जैन, बीईओ प्रतापनारायण , प्राचार्य एन पी साहू, आनंद चौकसे , इंद्रजीत ताराम, प्रवीण सोनी,अभिषेक सोनी सहित डाक मत पत्र सुविधा केंद्र हेतु गठित दलों के सदस्य उपस्थित रहे।

भारत सरकार द्वारा माह जून 2023 के दौरान खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) को पुनः लागू किया गया। जिसकी पहली ई-नीलामी दिनांक 28.06.2023 को आयोजित की गई थी और एफसीआई मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा नियमित रूप से साप्ताहिक आधार पर आयोजित की जा रही है। अगली ई नीलामी दिनांक 08.11.2023 को आयोजित होने वाली है जिसका नोटिस 03.11.2023 को फ्लोट कर दिया गया है। इस भावी ई-नीलामी के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य से लगभग 13600 मेट्रिक टन गेंहूँ और 6600 मेट्रिक टन RRC Non-FRK के स्टॉक को बिक्री हेतु ऑफर किया गया है। इस योजना के तहत बिक्री को बाज़ार में गेंहूँ/आटे की कीमतों के स्थिरीकरण हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। लाभ वास्तविक उपभोक्ता तक पहुंचाने के प्रयासों के तहत 08.11.2023 को आगामी नीलामी में केवल प्रोसेसर/आटा मिलर्स/गेहूं उत्पादों के निर्माता/गेहूं के अंतिम उपयोगकर्ता को अनुमति दी जाएगी तथा सफल बोलीदाताओं को एफसीआई से प्राप्त गेंहू के उठाव की अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर गेहूं उत्पादों को बाजार में जारी करने का वचन देना होगा। यह भी सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने ओएमएसएस के माध्यम से 50 एलएमटी गेहूं बेचने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 25 एलएमटी चावल भी ओएमएसएस (डी) के माध्यम से बेचा जाना है, जिसमें व्यापारी/पैनल में शामिल थोक खरीदार/चावल उत्पादों के निर्माता नॉन-फोर्टिफाइड चावल को 1000 मीट्रिक टन तक रुपये 2900/- प्रति क्विंटल में खरीद सकते हैं। अब तक गेंहू के 19 ई-नीलामी आक्शन किए जा चुके है जिसके अंतर्गत 144510 MT गेंहू को बेचा जा चुका है तथा चावल के 10 ई-नीलामी आक्शन किए जा चुके है।संभावित बोलीदाताओं को अधिक मात्रा की बोली लगाने के लिए प्रति ई-नीलामी अधिकतम बोली मात्रा 100 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन कर दी गई है। संभावित खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज़ को अच्छी तरह से देखें।इस योजना के अंतर्गत, पूर्ण मध्य प्रदेश क्षेत्र में, ई-नीलामी के द्वारा सभी फसल वर्ष के एफ़एक्यू गेंहूँ को रु. 2150 प्रति क्विंटल एवं सभी फसल वर्ष के यूआरएस गेंहूँ को रु. 2125 प्रति क्विंटल की दर पर गेंहूँ को बेचा जाएगा और Raw Rice Common Non-Fortified रुपये 2900/- प्रति क्विंटल में मध्य प्रदेश क्षेत्र में बेचा जाएगा। यह ई-नीलामी एम-जंक्शन (वेबसाईट) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। साथ ही, इस संबंध में संभावित खरीददारों यानि रोलर फ्लोर मिलों एवं अन्य खरीददारों से दिनांक 13/06/2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई एवं ई-नीलामी में भाग लेने से संबन्धित सभी पहलूओं से अवगत करवाया गया। महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, मध्य प्रदेश द्वारा यह बताया गया कि, मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा उपरोक्त समयावधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह गेंहूँ की नीलामी की जाएगी, जिस हेतु केंद्रीय पूल के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में अतिशेष गेंहूँ उपलब्ध है। इससे गेंहूँ एवं गेंहूँ उत्पादों के वर्तमान मार्केट दरों में कमी आएगी उन्होने यह भी बताया कि, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है कि, ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत खरीदे गए स्टॉक को संबन्धित प्रोसेसर/आटा मिलर्स/गेहूं उत्पादों के निर्माता/गेहूं के अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित उठान की अवधि के भीतर उठान कर लिया जाए।