मुख्य मंत्री के आगमन एवं प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी ने ली बैठक, दिये व्यवस्थाओं के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिनॉक 25 अगस्त 2023 को मान्नीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन के जबलपुर आगमन एवं प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर पुलिस कन्ट्रोलरूम जबलपुर मे आज दिनॉक 24-8-23 को दोपहर 2:30 बजे पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) द्वारा बैठक ली गयी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमती प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण श्री कमल मौर्य , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/ यातायात श्री प्रदीप सेंडे , अतिरिक्त ग्रामीण श्रीमती सोनाली दुबे सहित व्यवस्था में लगे जिले में पदस्थ राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को व्यवस्थाओं के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये एवं कड़ाई से पालन करने हेतु आदेशित किया गया। उल्लेखनीय है कि आज दोपहर 12:00 से 2:00 तक व्यवस्था के संबंध में मॉक ड्रिल रिहर्सल भी की गई।

अनिल जैन सिहोरा सिहोरा जिला बनाकर सिहोरा का वनवास खत्म करें मुख्यमंत्री ,5 सितंबर को विशाल रैली के साथ करेंगे मीसाबंदी सम्मान वापसी,क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठा गायत्री परिवार सिहोरा - भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पांडवों को एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ था पर सिहोरा को ऐसा वनवास दिया गया कि बीस वर्ष गुजर जाने के बाद भी अंत होता ही दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने अपील की मुख्यमंत्री जबलपुर प्रवास में है और सिहोरा के बहुत पास है, सिहोरा आकर सिहोरा के वनवास का अंत करें और सिहोरा को जिला बनाने की सौगात दें।यह आह्वान पिछले दो वर्षों से सिहोरा को जिला बनाने की मांग पर चल रहेआंदोलन से सिहोरा वासियों ने की। दो वर्षो से डटे  सिहोरा जिला को सिहोरा के सम्मान का विषय बताते हुए सिहोरा वासी पिछले दो वर्ष से लगातार जिले के लिए आंदोलित है।विगत 16 और 17 अगस्त को संपूर्ण सफल बंद के बाद 18 अगस्त से क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आज 25 अगस्त को सिहोरा आगमन की खबर के बाद क्षेत्र में खासा उत्साह था पर ऐन वक्त पर कार्यक्रम संशोधित हो कटंगी हो गया। लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति के रामजी शुक्ला ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री सिहोरा आकर या कटंगी या जबलपुर से ही सिहोरा को जिला घोषित करेंगे। समर्थन ही सजा लगने लगी भूख हड़ताल पर बैठे गायत्री परिवार के अध्यक्ष नरेंद्र गर्ग ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेसी विधायकों वाले क्षेत्रों में मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे है हम बीस वर्षो से भाजपा को चुनने वाले सिहोरा वासियों को लगने लगा है कि हमे मुख्यमंत्री को चुनने की ही सजा मिल रही है। ये बैठे भूख हड़ताल पर  गायत्री परिवार की ओर से भूख हड़ताल में गायत्री परिवार के अध्यक्ष नरेंद्र गर्ग, मनोहर लोधी, अजय कुमार विश्वकर्मा ,बलराम साहू, रामकुमार सेन और प्रकाश कुमार नायक हड़ताल पर बैठे।भूख हड़ताल पर बैठने और समापन पर उन्होंने पांच पांच बार गायत्री मंत्र का वाचन किया। 5 सितंबर को विशाल रैली  समिति के संतोष पांडे,राजभान मिश्रा, सुशील जैन ने घोषणा की कि आगामी 5 सितंबर को सिहोरा में एक बार पुनः विशाल रैली निकालकर एस डी एम कार्यालय और विधायक कार्यालय का घेराव किया जाएगा।इसी दिन नगर के मीसाबंदी अपना सम्मान पत्र और सम्मान निधि सरकार को वापस लौटाएंगे।

महापौर, अध्यक्षों और निकायों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि महापौर, नगर निगम आयुक्त, मेयर इन काउंसिल और नगर निगम की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की गई है। साथ ही अन्य नगरीय निकायों के अध्यक्षों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में भी वृद्धि की गई है।नगर निगम आयुक्त को अब 5 लाख से अधिक आबादी के नगर में 5 करोड़ रूपये तक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में एक करोड़ रूपये तक की वित्तीय शक्तियाँ होंगी। महापौर को 5 लाख से अधिक आबादी के नगर में 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में एक करोड़ से 5 करोड़ रूपये तक की वित्तीय शक्तियाँ होंगी।इसी तरह मेयर इन काउंसिल को 5 लाख से अधिक आबादी के नगर में 10 करोड़ से 20 करोड़ रूपये तक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक के तथा निगम को 5 लाख से अधिक आबादी के शहर में 20 करोड़ रूपये से अधिक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में 10 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं।नगरपालिका परिषदमुख्य नगरपालिका अधिकारी को 5 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 5 लाख से 10 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 10 लाख से 40 लाख तक, नगरपालिका परिषद को 40 लाख से 5 करोड़ तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 5 करोड़ से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं।नगर परिषदमुख्य नगरपालिका अधिकारी को 2 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 2 लाख से 5 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 5 लाख से 20 लाख तक, नगर परिषद को 20 लाख से 2 करोड़ 50 लाख तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 2 करोड़ 50 लाख से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। साथ ही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, डिपाजिट कार्य या राज्य सरकार की विशिष्ट परियोजनाओं की दशा में राज्य सरकार नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्रेसीडेंट-इन-कॉउंसिल को ऐसी बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत कर सकेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे।