गाडरवारा ।आगामी 03 मई मंगलवार को भगवान विष्णु के छटवें अवतार,विप्र कुल श्रेष्ठ भगवान श्री परशुरामजी के जन्मोत्सव को लेकर आवश्यक बैठक का आयोजन खकरिया वाले दादा जी  मंदिर, में  सायं 7:30 से किया जा रहा है। नगर में आयोजित दो पहिया वाहन रैली,भगवान श्री परशुरामजी के भवन निर्माण स्थल पर पूजन तथा जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में जाने की योजना तथा भवन निर्माण हेतु सहयोग निधि संग्रह अभियान पर विचार विमर्श कर निर्णय लिये जायेगें । महासभा ने सभी विप्र बंधुओ से आग्रह किया है समाज के सभी जागरूक बिप्र बैठक में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करें।

दीक्षांत शपथ को 365 दिन रखें याद,राज्यपाल पीपुल्स विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि जीवन में खुशहाली और तरक्की का मानदंड दूसरों की खुशी और प्रगति में योगदान है। दीक्षांत जीवन की शिक्षा और समाज की सेवा के दायित्व को ग्रहण करने का शुभारम्भ है। आज ली गयी शपथ के हर शब्द को भावी जीवन के 365 दिन याद रखना होगा। उन्होंने कहा कि जीवन में कहीं भी रहें, कोई भी काम करें, अपनी मातृभूमि और माता-पिता की जरूरतों का ध्यान रखें। कोई भी ऐसे कार्य न करें, जो उनके सम्मान के प्रतिकूल हो। राज्यपाल श्री पटेल पीपुल्स विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शोधार्थियों, उपाधि और पदक प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कृत किया। राज्यपाल का स्वागत विश्वविद्यालय की प्रति कुलाधिपति डॉ. मेघा विजयवर्गीय ने किया। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने विद्यार्थियों का आहवान किया है कि जीवन में हमेशा मन में सीखने की इच्छा को बनाकर रखना चाहिए। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। भावी जीवन की चुनौतियों का सदैव ज्ञान के प्रकाश में अवलोकन करें। जीवन की शिक्षा का पहला सूत्र है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर प्रयास और कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी निष्ठावान-चरित्र, व्यापक-सोच, आत्म-विश्वास और अथक-प्रयासों से असंभव भी संभव होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम पीढ़ी-निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। उन्होंने युवाओं को बंधन मुक्त शिक्षा के द्वारा अपने हौंसलों से सफलता की अनंत ऊँचाइयों को छूने का अवसर दिया है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि आधुनिकता के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ प्रगतिशील सोच भी जरूरी है, जो हर वर्ग की बराबरी और भाईचारे के साथ समाज को आगे बढ़ाये। विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुरूप शैक्षणिक गुणवत्ता, व्यावसायिक दक्षता, अनुसंधान और मौलिक शोध के अनुकूल वातावरण बनायें। प्रतिभावान छात्रों को उनकी पूर्ण क्षमता का अहसास करा कर, सामाजिक चुनौतियों के समाधान खोजने की प्रेरणा और प्रोत्साहन दें। छात्र-छात्राओं को समाज के पिछड़े, वंचित वर्गों के कल्याण के प्रति सामाजिक सरोकारों में सहभागिता की अनुभूति और अनुभव दिलायें। स्वागत उद्बोधन में कुलपति डॉ. राजेश कपूर ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा की सर्वांगीण उत्कृष्टता के लिए ज्ञान एवं विज्ञान के विस्तार के क्षेत्र में पूर्ण शक्ति और एकाग्रता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल के लिए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक मात्र चयनित केंद्र, पीपुल्स विश्वविद्यालय था। उन्होंने विद्यार्थियों को दीक्षांत शपथ दिलाई। विश्वविद्यालय की कुल सचिव सुश्री नीरजा मलिक ने आभार माना।      

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन का शुभारंभ कर संबोधित भी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री एनवी रमना एवं कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।       प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "हमारे देश में जहां एक ओर जुडिशियरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा।” उन्होंने कहा कि आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, दोनों के ही रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जहां जब भी जरूरी हुआ, देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है।       प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि न्यायालयों में, और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता- मेडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति और आपसी भागीदारी अपने तरीके से न्याय की एक अलग मानवीय अवधारणा है। इस सोच के साथ, प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने संसद में मध्यस्थता विधेयक को एक अंब्रेला लेजिसलेशन के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा, “हमारी समृद्ध कानूनी विशेषज्ञता के साथ, हम मध्यस्थता द्वारा समाधान के क्षेत्र में एक विश्व गुरु बन सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर सकते हैं।"       यह सम्मेलन देश के नागरिकों को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में प्रयासों के प्रभावी समन्वय के लिए आयोजित किया गया। दिन भर चले सम्मेलन के दौरान, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा इस दिशा में प्रयासों के तालमेल के साझा आधार खोजने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई।       संयुक्त सम्मेलन कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक मंच पर लाने का बहुमूल्य अवसर रहा। सम्मेलन में लोगों को सरल एवं सुविधाजनक ढंग से न्याय सुलभ कराने की रूपरेखा तैयार करने और इसके साथ ही न्याय प्रणाली के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा हुई।       सम्मेलन में ऐसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें आसान न्याय, त्वरित न्याय और सभी के लिए न्याय हो। सम्मेलन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं पर मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से इसे और आगे बढ़ाने पर मंथन भी हुआ।      स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों का एक सुरक्षित वातावरण में कार्य करना बेहद महत्वपूर्ण है विषय पर चर्चा करते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से न्यायाधीशों और अदालत परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में भी चर्चा की गयी।       सम्मेलन में कोरोना के दौरान देश की अदालतों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से सुनवाई कर न्यायिक प्रक्रिया को संचालित रखने की भी चर्चा हुई। बताया गया कि कोरोना वायरस महामारी ने न्याय वितरण तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन अदालतों ने डिजिटल माध्यमों के जरिए इन चुनौतियों का सामना किया। हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों ने मिलकर लगभग दो करोड़ मामलों पर डिजिटली सुनवाई की।