भोपाल।मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहीं वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने  रविवार को भोपाल के आजाद नगर स्थित एक शराब की दुकान में घुसीं और पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंककर वहां रैक में रखी शराब की कुछ बोतलों को फोड़ दिया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री  उमा भारती  राज्य में शराबबंदी की मांग लगातार करती आ रही हैं इसके लिए उन्होंने समय-समय पर विरोध दर्ज भी किया है । उन्होंने घोषणा की थी कि वह शराब की दुकानों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगी जिसके चलते उन्होंने उग्र रूप धारण कर शराब की दुकान में जाकर पत्थर मारकर शराब को बंद करने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया।पिछले साल, उन्होंने कहा था कि वह 15 जनवरी तक राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगवा देंगी, हालांकि, सरकार ने उनकी समय सीमा के ठीक दो दिन बाद एक नई आबकारी नीति की घोषणा की, जिससे शराब सस्ती हो गई।मध्यप्रदेश में इन दिनों शराब की दुकानों को लेकर भाजपा के नेता आपस में ही भिड़ते दिख रहे हैं। हाल ही में शिवराज सरकार ने राज्य में शराब सस्ती कर दी है, जिसकी आलोचना हो रही है। अब शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए भाजपा की ही वरिष्ठ नेता उमा भारती ने मोर्चा खोल लिया है। उमा भारती, रविवार को एक दुकान को बंद करवाने के लिए पत्थर तक चलाने लगीं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर यूजर जमकर कमेंट कर रहे हैं। बीजेपी नेता के इस कार्य पर सोशल मीडिया यूजर्स के कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं तो वहीं कुछ उनपर तंस कसते भी दिख रहे हैं। आगे देखना यह है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा शराब की दुकान तोड़फोड़ करने के खिलाफ क्या कोई मामला भी दर्ज होगा या फिर यह मामला यहीं सिमट कर रह जाएगा।

गाडरवारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश अनुसार तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपालन में श्रीमान प्रधान जिला न्यायाधीश एम के शर्मा जी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश श्री दीपक शर्मा अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा के द्वारा सिविल न्यायालय गाडरवारा मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें न्यायाधीश श्री दीपक शर्मा जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया लोक अदालत के दौरान विद्युत विभाग, बैंक ,नगर पालिका, पुलिस परामर्श केंद्र ,वन विभाग द्वारा समझौता हुए पक्षकारों को फलदार वृक्षों के पौधे दिए गए।  लोक अदालत में प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर हुआ निराकरण  10 खंड पीठों से 240 प्री लिटिगेशन प्रकरणों से 861072 के लगभग सेटलमेंट राशि प्राप्त हुई, पुलिस परामर्श केंद्र में 35 प्रकरण रखे गए जिसमें 32 मैं आपसी समझौता कर निराकरण किया गया  विद्युत विभाग से 155 प्रकरण निराकृत एवं 1927000 लाख की सेटलमेंट राशि नगर पालिका से 261 प्रकरण निराकृत एवं 861072 सेटलमेंट राशि बैंक द्वारा 37 प्रकरण निराकृत एवं 663500 सेटलमेंट राशि जमा कराई गई इनकी रही उपस्थिति जिसमें श्रीमती संतोषी वासनिक द्वितीय जिला न्यायाधीश, संजय वर्मा प्रथम जिला न्यायाधीश ,श्री राकेश शर्मा चतुर्थ जिला न्यायाधीश, मुकेश कुमार शिवहरे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, भूपेश कुमार मिश्रा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सुश्री भारती केसरी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सुश्री हिमांशी ठाकुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश एवं अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सर्वेश शर्मा,कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता गण, श्री एपी गहरवार नगर पालिका गाडरवारा , विद्युत विभाग से सुभाष राय डी.ई .,सुमित पाठक जे.जे.ई .,एवं न्यायालय कर्मचारी व पैरा लीगल वालंटियर शेख रहीम , रामकृष्ण राजपूत, अखिलेश सोनी आदि उपस्थित रहे।

विदिशा- प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति के जिला अध्यक्ष इस्माइल मंसूरी ने 2022-23 के आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट हर साल की तरह इस साल भी दिव्यांगों के लिए वेहद निराशाजनक रहा!सरकार के इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार दिव्यांगों के लिए संवेदनशील नहीं है!आसमान छूती हुई इस महंगाई को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सरकार इस साल दिव्यांगो के लिये कुछ बजट लायेगी मगर ऐसा कुछ भी नही हुआ जिसके कारण मध्य प्रदेश के दिव्यांगो को निराश होना पड़ा!सरकार के इस बजट से जिला अध्यक्ष इस्माइल मंसूरी का कहना है कि सरकार दिव्यांगो को मुख्यधारा से जोड़े और उनके जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे-रोजी-रोटी,कपड़ा,और मकान,निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा,निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आवास,बिजली, पानी,एवं रोजगार प्रदान किया जाये!जिले के सैकड़ों दिव्यांग शिक्षा लेकर बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर अपने घरों में बैठे हैं!सरकार को दिव्यांग कोटे से इनको रोजगार देने चाहिए!जिला अध्यक्ष इस्माइल मंसूरी ने दिव्यांगो की चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि 600 रुपये महीने की पेंशन में तो सिर्फ चाय आती है!सरकार दिव्यांगो के लिए कोई रोजगार लाये जिससे दिव्यांग अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके!