अवैध शराब सेवन से प्रभावित परिजनों से की भेंट,अब तक हुई कार्रवाई पर जताया संतोष वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज मंदसौर प्रवास के दौरान मल्हारगढ़ के खखराई गाँव पहुँचकर  अवैध शराब सेवन से प्रभावित हुए व्यक्तियों के शोकाकुल परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगी। प्रभावित परिवार को न्याय मिलेगा, राज्य सरकार दु:ख की इस घड़ी में आपके साथ है। वित्त मंत्री ने कहा कि घटना के संबंध में शासन द्वारा उच्च-स्तरीय जाँच समिति बनाई गई है। समिति अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को देगी। उन्होंने कहा कि घटना की तह तक जाना बहुत जरूरी है, तभी दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही संभव हो सकेगी। जाँच में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जायेगी। घटना से प्रभावित हुए परिवारों के बच्चों को पढ़ाई और बेरोजगारों को रोजगार देकर हर-संभव मदद की जायेगी। श्री देवड़ा ने प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिये। स्थानीय लोगों ने वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपकर दोषियों को जल्द पकड़ने की माँग की। ज्ञापन में कहा गया कि वे चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। जिला प्रशासन ने अब तक जो कार्रवाई की है वह संतोषजनक है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दोषी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए।  स्थानीय लोगों ने वित्त मंत्री को भरोसा दिलाया कि वे सचेत और सावधान रहेंगे, यदि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना होने का अंदेशा होता है, तो  तत्काल पुलिस और प्रशासन के ध्यान में लायेंगे।

भोपाल। जल जीवन मिशन, ग्रामीण आबादी से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें सभी को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना है। आम आदमी के लिए पेयजल की व्यवस्था जैसे पुनीत कार्य में हमारी सहभागिता सौभाग्य की बात है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत कार्यान्वयन सहायता ऐजेन्सी (आईएसए) और तृतीय पक्ष मूल्यांकन संस्थाओं (टीपीआई) के को-आडिनेटरों की बैठक में यह उदगार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन लेने, सहयोग राशि देने, जल संरक्षण, मासिक शुल्क अदायगी, शुद्ध जल के फायदे और भविष्य में जल प्रदाय योजना संधारण के लिए प्रोत्साहित करने एवं उनकी मानसिकता बदलने की जिम्मेदारी कार्यान्वयन सहायता ऐजेन्सी की है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि त्वरित गति से मिशन का संचालन कर ग्रामीण आबादी को उनके घर पर ही जल उपलब्ध करवायें। उन्होंने कहा कि आमजन को मिले योजना के लाभ से ही सरकार के प्रति जन-विश्वास कायम होता है। राज्य मंत्री श्री यादव ने कहा कि कार्यान्वयन संस्थायें जन-जागरूकता के कार्य स्थानीय बोली में करें, यह ज्यादा प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि तृतीय पक्ष मूल्यांकन संस्थाएँ यह सुनिश्चित करें कि डीपीआर के अनुसार कार्य की गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किया गया हो। यह भी जरूरी है कि पहले काम बाद में दाम की नीति अपनाई जाये। उन्होंने कहा कि मिशन के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं में निरंतर एक वर्ष तक बेहतर परिणाम देने वाली 5 संस्थायें पुरस्कृत की जायेंगी। इसी तरह दायित्व निर्वहन में पीछे रहने वाली संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी। अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग श्री मलय श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था का दायित्व प्राय: हमारी आधी आबादी (महिला वर्ग) पर रहा है। ग्रामीण महिलाएँ पेयजल के लिए होने वाले श्रम और शारीरिक कष्ट को बेहतर जानती हैं। इसीलिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं को रखे जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिलेवार संस्थायें जो जानकारी दे रहीं हैं, उनका परीक्षण अधीक्षण यंत्री स्तर से किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मार्गदर्शिका के अनुसार संस्थाओं के कार्य में जो कमी पाई गई है उसे दूर कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी अगस्त माह से एजेन्सी के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा प्रारंभ की जायेगी। श्री मलय श्रीवास्तव ने कहा कि तृतीय पक्ष मूल्यांकन संस्था को चाहिए कि वह अपनी व्यावसायिक विश्वसनीयता और साख को बरकरार रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करे। बैठक में प्रमुख अभियंता श्री के.के. सोनगरिया एवं प्रमुख अभियंता (सलाहकार) श्री शंकुले, प्रदेश के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री सहित कार्यान्वयन सहायता एवं तृतीय पक्ष मूल्यांकन संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और अधिक पुख्ता करें। विभिन्न आपदाओं के बेहतर प्रबंधन के लिये एसओपी तैयार करें। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिये। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव जल-संसाधन श्री एस.एन. मिश्रा, महानिदेशक होमगार्ड श्री अशोक दोहरे, एडीजी श्री अशोक अवस्थी, आई.जी. एसडीईआरएफ श्रीमती दीपिका सूरी, सचिव श्री डी. श्रीनिवास वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिये जिला एवं राज्य स्तर पर एसओपी तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एसओपी तैयार हो जाने से विभिन्न आपदाओं का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। बैठक में डॉ. मिश्रा ने आपदा प्रबंधन के लिये होमगार्ड के 2425 पदों को स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स (एसडीईआरएफ) में सौंपने के लिये प्रस्ताव केबिनेट को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने होमगार्ड में अनुसचिवीय बल के युक्ति-युक्तकरण के आदेश जारी करने के भी निर्देश दिये। डॉ. मिश्रा ने महानिदेशक होमगार्ड को निर्देशित किया है कि जिन जिलों में होमगार्ड के डिस्ट्रिक कमाण्डेंट के पद रिक्त हैं, वहाँ पर कम्पनी कमाण्डर को डिस्ट्रिक कमाण्डेंट के पद का प्रभार सौंपे जाने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही करें। मंत्री डॉ. मिश्रा ने आपदा की स्थिति में बेहतर निगरानी और त्वरित सहायता पहुँचाने के लिये होमगार्ड और एसडीईआरएफ के स्टेट कमाण्ड सेंटर को सतत मॉनीटरिंग करने को कहा। उन्होंने बैठक में निर्देशित किया कि मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों में लापरवाही नहीं बरती जाये। उन्होंने आपदाओं से निपटने के लिये आवश्यक संसाधनों का पूर्व से ही पुख्ता बंदोबस्त करने को कहा। विभाग का मानवीय पक्ष भी सामने आना जरूरी गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी विभिन्न आपदाओं और विपत्तियों के समय में अपनी जान को जोखिम में डालकर जनहित में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में हमारे जवान कड़ी धूप और बारिश में भी मैदानी कार्य करते रहे। इस दौरान कई अधिकारी-कर्मचारी शहीद हो गये। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि हो या बाढ़, हमारे जवान स्वयं को संकट में डालकर जनता की रक्षा करते हैं। डॉ. मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि विपरीत परिस्थितियों में भी संवेदनशीलतापूर्वक कार्य करने वाले विभाग के मानवीय चेहरे को भी सामने लाया जाये।