नरसिंहपुर जिले में सड़े गले गंदगी युक्त बदबूदार गुड़ को रीसाइकिल कर बना रहे हानिकारक गुड़ बनाने वाली भट्टियों को तत्काल बंद करने एवं कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन  वरिष्ठ पत्रकार एवं मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि प्रदेश प्रेस संयोजक जीसीसीआई भागीरथ तिवारी पशु एवं पर्यावरण प्रेमी अभय वानगात्रि, गीत गोविंद पटेल, अमित वर्मा, सुनील पटेल अंशुल नामदेव, संजय मेहरा ,गोविंद चौरसिया ,रामकुमार विश्वकर्मा भूपेंद्र कौरव ,चन्द्रशेखर मालवीय आदि पत्रकारों ने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि जिले में विभिन्न गुड़ भट्टियों मे सड़े गले गंदगी युक्त बदबूदार गुड़ को रीसाइकिल कर बना रहे हानिकारक गुड़ निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए एवं एसी गुड़ भट्टियों को तत्काल बंद की जाए. ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग, राजस्व विभाग, और पुलिस कार्यवाही कर सकते हैं। गुड़ भट्टी पर जांच के दौरान, निम्नलिखित अधिकारी कार्यवाही कर सकते हैं:खाद्य सुरक्षा विभाग:यह विभाग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। वे गुड़ भट्टी में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, उत्पादन प्रक्रिया और अंतिम उत्पाद की जांच कर सकते हैं। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो वे संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही कर सकते हैं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्यवाही. राजस्व विभाग विशेष रूप से वाणिज्य कर विभाग, गुड़ भट्टी के संचालन से संबंधित करों और शुल्कों की वसूली के लिए जिम्मेदार है। वे गुड़ भट्टी के संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस और परमिट की जांच कर सकते हैं। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो वे जुर्माना लगा सकते हैं या कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।पुलिस विभाग कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। यदि गुड़ भट्टी में कोई गैरकानूनी गतिविधि जैसे कि मिलावट, नकली गुड़ का उत्पादन, या अन्य अपराध होते हैं, तो पुलिस कार्यवाही कर सकती है।इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन, जैसे कि नगर पालिका या पंचायत, भी गुड़ भट्टी के संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों को लागू करने में भूमिका निभा सकते हैं।यदि गुड़ भट्टी में मिलावट पाई जाती है, तो खाद्य सुरक्षा विभाग कार्यवाही कर सकता है।यदि गुड़ भट्टी बिना उचित लाइसेंस के संचालित हो रही है, तो राजस्व विभाग कार्यवाही कर सकता है।यदि गुड़ भट्टी में कोई विवाद या अपराध होता है, तो पुलिस कार्यवाही कर सकती है।संक्षेप में, गुड़ भट्टी पर जांच के दौरान, खाद्य सुरक्षा विभाग, राजस्व विभाग, और पुलिस विभिन्न पहलुओं पर कार्यवाही कर सकते हैं, जैसे कि गुणवत्ता, कर, और कानून व्यवस्था।

गाय को रोटी खिलाने मात्र से अपना कर्तव्य कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता- राजकुमार अग्रवाल  गणतंत्र दिवस 2027 तक गायमाता को उचित सम्मान मिलेगा- गोपालानंद सरस्वती ओंकारेश्वर/11 जुलाई, 31वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा के प्रणेता ग्वाल सन्त पूज्य स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज ने तीन दिवसीय धेनु रक्षा व्यास पूर्णिमा महामहोत्सव के तृतीय दिवस पर ग्वाल सेवा संघ एवं धेनु शक्ति संघ शिखर सम्मेलन के छत्तीसगढ़ के रायपुर से पधारे नन्हे मारुति नन्दी बाबा की अध्यक्षता एवं झारखंड के जमशेदपुर निवासी श्री राजकुमार अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा एवं संरक्षक चाकोलिया गो धाम झारखंड के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ ।शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रणेता स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया कि सनातन धर्म की एक मात्र आश गोमाता ही है लेकिन पुण्य भूमि भारत में 9 करोड़ गोमाताएं अपनी दुःख लीलकर रही है,जिसके कारण वर्तमान में सनातन वेंटिलेटर पर है और उसके लिए प्रत्येक सनातनी को अपने आपको ट्रांसप्लांट करना होगा क्योंकि भारत को अखंड ,विश्वगुरु एवं हिंदुराष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले गायमाता को उचित सम्मान मिले ,इसी के लिए नदी के दो किनारों के रूप में ग्वाल सेवा संघ एवं धेनु शक्ति संघ रूपी संगठन की स्थापना श्रावण मास के पवित्र मास में बाबा ओंकारेश्वर एवं भगवान मंगलेश्वर की पावन सन्निधि में मां नर्मदा जी की गोद में बैठकर इन दोनों संगठनों का कार्य प्रारम्भ हो रहा है ,ये दोनों संगठन गोमाता कैसे सुरक्षित हो उसे कैसे सम्मान मिले उसके लिए कार्ययोजना बनाकर 26 जनवरी 2027 का गणतंत दिवस गायमाता का सम्मान लेकर आएं इस दृष्टि को ध्यान में रखकर कार्य करेगा ।स्वामीजी ने नन्दी बाबा मारुति जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन श्री राजकुमार जी अग्रवाल जमशेदपुर को ग्वाल सेवा संघ एवं धेनु शक्ति संघ का प्रधान संरक्षक की घोषणा की और ग्वाल सेवा संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्री प्रमोद जी दिल्ली अध्यक्ष,प्रदीप जी गर्ग दिल्ली उपाध्यक्ष,मनोज जी चड्ढा दिल्ली सचिव,रविन्द्र जी दिल्ली मंत्री, गो शरणानन्द जी,गोबर गोपाल दास जी,बालकृष्ण जी,भाई भारत श्रीजी,राधा वत्स जी एवं गो वत्स ओम प्रकाश को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व शिवराज शर्मा को राष्ट्रीय मीडिया की घोषणा हुई साथ ही धेनु शक्ति संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्रीमती रमा देवी मुंबई,श्रीमती अरुणा बेंगलुरु,मीना कंवर सूरत,श्रीमती यशोमती छत्तीसगढ़, भारती गौरव पाटिल चोपड़ा जलगांव, मीना चेतन शाह, श्रीमती अल्का देवी विश्नोई बीकानेर, सुश्री प्रियंका हिसार,चंदा देवी चोपड़ा,सुश्री श्यामा,धेनु प्रिया,सुशीला देवी सेनी,संध्या अवस्थी एवं मुस्कान राठौर सुसनेर की मनोनीत कर सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने प्रधान संरक्षक राजकुमार जी अग्रवाल के साथ प्रतिज्ञा ली।शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को ग्वाल सेवा संघ एवं धेनु शक्ति संघ के प्रधान संरक्षक राजकुमार जी अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहां कि हम भारत की भूमि पर जीते जी रो रहें है क्योंकि हमने गोमाता एवं नन्दी बाबा को नहीं समझा क्योंकि गाय को रोटी खिलाने मात्र से अपना कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता इसलिए अब चर्चा काम की नहीं बल्कि भावों की करनी होगी और जिस दिन भाव उत्पन्न हो गया तो तन मन धन अपने आप आ जाएगा और एक हाथ से दो और एक हाथ से लो अंग्रेजों की यह मानसिकता अब नहीं चलेगी क्योंकि जब हम इस धरती पर आते है तो हम अपने प्रारब्ध को लेकर आते है इसलिए हमें भगवान से रिश्ता बनाकर गोमाता की सेवा में जुटना होगा और हमें पाखंड से बचना होगा यानि एक और तो हम साक्षात नन्दी को पत्थर मारते है और शिवजी के मंदिर में बने पत्थर के नन्दी को पूजते है इसलिए हमें पत्थर के नन्दी के बजाय साक्षात नन्दी बाबा की सेवा करनी होगी और श्री अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि ग्वाल सेवा संघ एवं धेनु शक्ति संघ भगवती गोमाता एवं उनके वंश को सम्मान मिले उसके लिए पूरी निष्ठा से काम करेगा।

दिव्यांगजनों को ₹1562 पेंशन देने की मांग गाडरवारा।सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करना है। इस मंत्रालय के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों पीड़ित वर्गों की मांगों पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार से भाजपा नेता पवन पटेल ने मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया। उल्लेख किया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24(1) के मुताबिक प्रदेश में किसी भी योजना में दी जाने वाली सर्वाधिक राशि से कम से कम 25% अधिक राशि दिव्यांगजनों को देनी होती है। यह नियम दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए थे।प्रदेश के लगभग 30 लाख दिव्यांगजनों को इसका फायदा होगा।दिव्यांगों को ₹1562 प्रतिमाह पेंशन की बढ़ोतरी की जाए। वर्तमान में सिर्फ ₹600 प्रति माह पेंशन दी जा रही है जो बहुत ही कम है। जीवन यापन में अत्यधिक कठिनाई है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास और आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम से दिव्यांगों को जोड़ा जाए। प्राथमिकता पर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भी प्रभावी मैदानी स्तर पर काम हो। खुले बाजार में नशीली दवाओं का विक्रय कर दुरुपयोग हो रहा है। जिससे युवा पीढ़ी इसकी चपेट में है।अनुसूचित जाति कल्याण एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण कार्यक्रमों में भी मंत्रालय के माध्यम से मैदानी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन हो सके।