चावल/ धान के स्टॉक की स्थिति की घोषणा पोर्टल पर करेंगे व्यापारीभारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में चावल/ धान के स्टॉक की स्थिति की घोषणा विभिन्न व्यापारी वर्ग द्वारा कराई जाये। यह घोषणा ब्रोकन राईस, गैर बासमती सफेद चावल, पारबॉयल्ड राईस, बासमती चावल एवं धान श्रेणी के अंतर्गत किया जाना है। स्टॉक की घोषणा भारत सरकार द्वारा विकसित पोर्टल https://evegoils.nic.in/rice/login.html पर 7 दिवस के भीतर किया जाना है। प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपेडट करना है। जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने जिले के सभी संबंधित व्यापारियों से अनुरोध किया है कि धान/ चावल की उक्त श्रेणी के अंतर्गत व्यवसाय करने वाले व्यापारियों- धान/ चावल के मिलर, प्रोसेसर, बिगचैन रिटेलर व्यापारी/ थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा उक्त पोर्टल पर पंजीयन किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी व्यापारियों द्वारा पोर्टल पर चावल के स्टॉक की घोषणा की जाये। 

रीवा में अब कचरे से भी बनेगी बिजली - उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया शुभारंभ 6 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा में अब कोयला, पानी, सोलर के बाद कचरे से भी बिजली बनाई जाएगी। नगरीय निकायों से निकलने वाले कचरे का निष्पादन कर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि कचरे के निष्पादन से जहाँ बिजली पैदा होगी वहीं दूसरी ओर अपशिष्ट प्रबंधन के तहत रीवा व विन्ध्य को साफ सुथरा बनाने का संकल्प भी पूरा होगा। उप मुख्यमंत्री ने रीवा के ग्राम पहड़िया में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत 158 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया। 28 नगरीय निकायों के कचरे से अब बनेगी बिजली उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इस संयंत्र से रीवा संभाग के 28 नगरीय निकायों का कचरा बिजली बनाने के काम में आएगा। उन्होंने कहा कि शहरों को साफ-सुथरा बनाने में जागरूकता के साथ-साथ अधोसंरचनात्मक कार्यों की भी आवश्यकता होती है। इस अत्याधुनिक संयंत्र से ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन होगा और इसकी चिमनी से जो धुंआ निकलेगा वह भी किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारी को रोकने में स्वच्छता की सबसे बड़ी जरूरत होती है। सभी नागरिक शहर व गांव को स्वच्छ रखने में समवेत हों और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय आंदोलन के संकल्प को पूरा करने में भागीदार बनें। 350 टन प्रति दिवस कचरा होगा निष्पादित उल्लेखनीय है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की क्षमता 350 टन प्रति दिवस है। कचरे से बिजली उत्पादन के बाद राख का पुन: उपयोग होगा तथा कचरे के जलने से उत्पन्न होने वाली हानिकारक गैसों को पूर्ण रूप से निष्पादन कर वायुमण्डल में छोड़ा जाएगा। यह अत्याधुनिक प्लांट देश का 9वां प्लांट है जो अपशिष्ट को निष्पादित कर बिजली उत्पादन के साथ स्वच्छ भारत के संकल्प को पूरा करेगा।सांसद श्री जनार्दन मिश्र, अध्यक्ष नगर निगम श्री व्यंकटेश पाण्डेय, महापौर सतना योगेश ताम्रकार, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन सहित सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे।

गेहूँ उपार्जन के लिए खरीदी केन्द्रों के निर्धारण में अपनायें पूरी पारदर्शी प्रक्रियाकलेक्टर ने ली उपार्जन समिति की बैठककलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज शनिवार को आयोजित जिला उपार्जन समिति की बैठक में समर्थन मूल्य पर गेहूँ के लिए खरीदी केन्द्रों के निर्धारण में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिये हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि खरीदी केन्द्रों के निर्धारण और मेपिंग में किसानों की सुविधा का ध्यान रखा जाये और गोदाम स्तरीय खरीदी केन्द्र ही बनाये जायें।बैठक में कलेक्टर ने गेहूं उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 5 फरवरी से प्रारंभ करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि पंजीयन की शुरूआत सहकारी समितियों से की जाये। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर और तहसील कार्यालयों में स्थित सुविधा केन्द्रों में भी किसानों को पंजीयन की सुविधा दी जाये। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एमपी ऑनलाइन कियास्क सेंटर, कामन सर्विस सेंटर और लोक सेवा केन्द्रों में भी पंजीयन केन्द्र स्थापित करने पर जोर दिया ताकि किसानों को पंजीयन कराने ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़े।श्री सक्सेना ने बैठक में सिकमीनामा अनुबंध की प्रक्रिया का भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सिकमीनामा अनुबंध की विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाने पर ही सिकमीनामा के पंजीयन हों। सिकमीनामा के आधार पर किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समिति स्तर पर बनाये गये पंजीयन केन्द्रों में ही किया जाये।कलेक्टर ने बैठक में कहा कि खरीदी केन्द्रों एवं भण्डारण के लिए गोदामों का निर्धारण शासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही हो। खरीदी केन्द्रों का निर्धारण प्राथमिकता की श्रेणी के अनुसार हो और उनकी सूची जिले की बेबसाईट एवं संबंधित कार्यालयों की सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाये। उस पर विधिवत दावे-आपत्तियां भी प्राप्त की जाये तथा दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद ही उन्हें अंतिम रूप दिया जाये।कलेक्टर ने बैठक में किसानों से उपार्जित गेहूं के भण्डारण में शासकीय गोदामों को प्राथमिकता देने की हिदायत भी दी। उन्होंने निजी गोदामों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर लेने के निर्देश भी दिये। श्री सक्सेना ने बैठक में स्पष्ट किया कि धान के उपार्जन में जो कमियां रह गई हैं उन्हें गेहूं उपार्जन के दौरान दोहराया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को भी हिदायत दी कि किसानों के पंजीयन के सत्यापन में खासतौर पर सिकमीनामा के पंजीयनों के सत्यापन में सावधानी बरती जाये। उन्होंने खरीदी केन्द्रों एवं गोदामों की भण्डारण क्षमता के सत्यापन में भी विशेष सावधानी बरतनें के निर्देश एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिये।बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक नदीमा शीरी, विपणन मंत्री वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।