कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता सेन तथा कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा कन्यापूजन और दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार से जोड़ने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता सेन ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ ही सरकार द्वारा महिलाओं को भी आजीविका मिशन और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आज अनेक महिलाएं ना सिर्फ स्वयं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहीं हैं।कार्यक्रम में कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि आज जिले में भारत सरकार एवं मप्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ग्रामीण तथा शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री पथकर विक्रेता योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित अन्य रोजगारमूलक योजनाओं में कुल 1398 पात्र हितग्राहियों को उद्यम स्थापना हेतु 3253.93 लाख रू के ऋण प्रकरण स्वीकृत एवं वितरित किए गए हैं। एलडीएम श्री एचएस सोनी द्वारा विभिन्न योजनाओं में बैंकों के समन्वय से स्वरोजगार हेतु ऋण वितरण के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में अनेक हितग्राहियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के हितलाभ भी वितरित किए गए। साथ ही अनेक हितग्राहियों द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। मुरैना में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संबोधन का भी लाईव प्रसारण देखा व सुना गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया सहित अनेक अधिकारी और हितग्राही उपस्थित रहे।

प्रदेश में भारत सरकार की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना की विशेषताओं तथा एमपी फार्मगेट एप से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की मौजूदगी में होटल सरस नरसिंहपुर में बुधवार को किया गया। जिले के कृषकों, व्यापारियों, उद्यमियों व विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को योजना के तहत फसलोपरांत प्रबंधन एवं सामुदायिक खेती संबंधी परियोजना की जानकारी दी गई। यह कार्यशाला मंडी बोर्ड भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। कलेक्टर श्रीमती पटले ने एआईएफ योजना तथा एमपी फार्म गेट ऐप की उपयोगिता बताई। उन्होंने कृषकों को उनकी कृषि उपज का अधिकतम मूल्य एवं उनके रखरखाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों से व्यक्तिगत रुप से चर्चा की। साथ ही इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में बताया गया‍ कि देश में कृषि अधोसंरचना सुधार के क्रम में वित्तीय सहायता देने के उददेश्य से कृषि अवसंरचना निधि- एआईएफ योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें एक लाख करोड़ रुपये का भारत सरकार द्वारा कोष सृजित किया गया है। योजना में बैंकों से ऋण लेने पर दो करोड़ रुपये तक की राशि इस योजना स्वीकृत होने पर तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज की छूट हितग्राही को उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यशाला के द्वितीय चरण में अपने घर खलियान से अपनी कृषि उपज अपने दाम पर विक्रय करने की सुविधा, कृषि विक्रय में होने वाले खर्चों में कटौती, मंडी में होने वाली भीड़ से बचत आदि सुविधाओं के संबंध में एमपी फार्मगेट ऐप से संबंधित उपयोगिता के बारे में बताया। इस ऐप को एंड्राइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। सहायक संचालक मंडी बोर्ड श्री योगेश नागले ने उक्त ऐप को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, विषय पर विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यशाला में में आये व्यापारियों तथा कृषकों की जिज्ञासा और उनके प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर विशेषज्ञों द्वारा दिया गया। नरसिंहपुर जिले एवं मध्य प्रदेश के अन्य भागों में उन्नत वृषि कृषकों द्वारा अपनाई गई है। पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एआईएफ पर खुलकर उपयोगी चर्चा हुई। उन्हें अवगत कराया गया कि वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेंबर, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, दाल मिल, फ्लोर मिल, आटा मिल, कस्टम हायरिंग सेंटर, मसाला उद्योग, बांस प्रोसेसिंग उद्योग आदि एआईएफ योजना का लाभ ले सकते हैं। एआईएफ पोर्टल का तकनीकी प्रशिक्षण भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया। कार्यशाला में हितग्राहियों को हर संभव सहायता मुहैया कराना और इससे लाभान्वित होने का आव्हान किया। योजना में अभी तक जिले में 161 आवेदनों में 117.25 करोड़ रुपये तथा प्रदेश में 7417 आवेदनों में 5962 करोड़ रुपये की राशि बैंको द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जो देश में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर हैं। कार्यशाला में सीईओ जिला पंचायत श्री दिलीप कुमार, उप संचालक एआईएफ डॉ. पूजा सिंह, मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक श्री एसके कुमरे, एआईएफ के नोडल अधिकारी श्री गोविंद प्रसाद शर्मा, उप संचालक कृषि श्री उमेश कुमार कटहरे, सहायक संचालक श्री योगेश नागले, कृषि नोडल एआईएफ श्री गोविंद शर्मा, मंडी सचिव नरसिंहपुर श्री रामसेवक गुमास्ता, सहायक उपनिरीक्षक श्री राहुल कुमार देवहारे, सहायक संचालक गन्ना डॉ. अभिषेक दुबे, सहा.मिट्टी परीक्षण अधिकारी डॉ. आरएन पटैल, सहायक संचालक श्रीमती सुनिता मवासे, श्रीमती सीमा डहरिया, विकासखंडों के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिले के प्रगतिशील कृषक, उद्यानिकी विभाग, नाबार्ड, बैंक, मंडी समितियों के सचिव एवं कर्मचारी, मीडिया, किसान और व्यापारी कार्यशाला में मौजूद थे।

सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। समाज, परिवार, प्रदेश और देश समन्वय और परस्पर सहयोग के बगैर नहीं चल सकते हैं। सहकारिता की समाज में अहम भूमिका है। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जायेगा। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। रोजगार के नए अवसर सृजित किये जायेंगे। यह बात मंत्री श्री सारंग ने आज इंदौर में सहकारिता और इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक में कही।मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने तथा उसको विस्तारित करने के लिये सहकारिता विभाग अब नए कलेवर और नयी सोच के साथ कार्य करेगा। इसके लिये बहुवर्षीय रोडमैप बनाकर सहकारिता आंदोलन में नयी तकनीक को शामिल करते हुए प्रक्रिया सुधार के कार्य किये जायेंगे। सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार किया जायेगा।मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अधिकारी विभाग में नवाचार करते हुए नयी सोच, पारदर्शिता एवं पूर्ण ईमानदारी से निष्ठावान होकर कार्य करें। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करें। को-ऑपरेटिव बैंकों को प्रायवेट बैंकों के अनुरूप बनायें। इसे नए कलेवर में कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह प्रस्तुत करें। समय की आवश्यकता के अनुसार कार्य एवं व्यवहार में बदलाव लाये। जन-कल्याण के अधिक से अधिक कार्य करें। सहकार से समृद्धि की ओर प्रदेश को आगे बढ़ाये।मंत्री श्री सारंग ने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के रिक्त सभी पदों की पूर्ति सुनिश्चित करें। सहकारी समितियों में अधिक से अधिक महिला सदस्यों को जोड़ें। एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत सहकारी सोसायटियों का गठन करें। इन्हें आर्थिक मदद देकर आगे बढ़ायें। को-ऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से मोबाइल साँची पार्लर की स्थापना कराई जाये। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सहकारिता को बढ़ावा दिया जाये। उन्होंने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी कार्य की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि गेहूं खरीदी कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित हो कि गेहूं खरीदी कार्य पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ईमानदारी से हो। उन्होंने कहा कि समय पर पूर्ण ऋण चुकाने वाले कृषकों और सदस्यों को सम्मानित किया जाये।बैठक में सहकारिता आयुक्त श्री आलोक कुमार सिंह, अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम श्री सावन सोनकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।