भारत सरकार द्वारा माह जून 2023 के दौरान खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) को पुनः लागू किया गया। जिसकी पहली ई-नीलामी दिनांक 28.06.2023 को आयोजित की गई थी और एफसीआई मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा नियमित रूप से साप्ताहिक आधार पर आयोजित की जा रही है। अगली ई नीलामी दिनांक 20.12.2023 को आयोजित होने वाली है जिसका नोटिस 15.12.2023 को फ्लोट कर दिया गया है। इस भावी ई-नीलामी के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य से लगभग 21000 मेट्रिक टन गेंहूँ और 1790 मेट्रिक टन Non-FRK Rice Grade ‘A’ के स्टॉक को बिक्री हेतु ऑफर किया गया है। इस योजना के तहत बिक्री को बाज़ार में गेंहूँ/आटे की कीमतों के स्थिरीकरण हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। लाभ वास्तविक उपभोक्ता तक पहुंचाने के प्रयासों के तहत 20.12.2023 को आगामी नीलामी में केवल प्रोसेसर/आटा मिलर्स/गेहूं उत्पादों के निर्माता/गेहूं के अंतिम उपयोगकर्ता को अनुमति दी जाएगी तथा सफल बोलीदाताओं को एफसीआई से प्राप्त गेंहू के उठाव की अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर गेहूं उत्पादों को बाजार में जारी करने का वचन देना होगा। यह भी सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने ओएमएसएस के माध्यम से 50 एलएमटी गेहूं बेचने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 25 एलएमटी चावल भी ओएमएसएस (डी) के माध्यम से बेचा जाना है, जिसमें व्यापारी/पैनल में शामिल थोक खरीदार/चावल उत्पादों के निर्माता नॉन-फोर्टिफाइड चावल को 1 मीट्रिक टन से लेकर 2000 मीट्रिक टन तक रुपये 2900/- प्रति क्विंटल में खरीद सकते हैं। अब तक गेंहू के 25 ई-नीलामी आक्शन किए जा चुके है जिसके अंतर्गत 226410 MT गेंहू को बेचा जा चुका है तथा चावल के 14 ई-नीलामी आक्शन किए जा चुके है।जिन संभावित बोलीदाताओं के पास बिजली का HT कनेक्सन है उनके लिए प्रति ई-नीलामी अधिकतम बोली मात्रा 250 मीट्रिक टन की गई है तथा जिन संभावित बोलीदाताओं के पास बिजली का LT कनेक्सन है उनके लिए प्रति ई-नीलामी अधिकतम बोली मात्रा 50 मीट्रिक टन की गई है। संभावित खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज़ को अच्छी तरह से देखें।इस योजना के अंतर्गत, पूर्ण मध्य प्रदेश क्षेत्र में, ई-नीलामी के द्वारा सभी फसल वर्ष के एफ़एक्यू गेंहूँ को रु. 2150 प्रति क्विंटल एवं सभी फसल वर्ष के यूआरएस गेंहूँ को रु. 2125 प्रति क्विंटल की दर पर गेंहूँ को बेचा जाएगा और Raw Rice Common/Grade ‘A’ Non-Fortified रुपये 2900/- प्रति क्विंटल में मध्य प्रदेश क्षेत्र में बेचा जाएगा। यह ई-नीलामी एम-जंक्शन (वेबसाईट) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। साथ ही, इस संबंध में संभावित खरीददारों यानि रोलर फ्लोर मिलों एवं अन्य खरीददारों नियमित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जाती है एवं ई-नीलामी में भाग लेने से संबन्धित सभी पहलूओं से अवगत करवाया जाता है। महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, मध्य प्रदेश द्वारा यह बताया गया कि, मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा उपरोक्त समयावधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह गेंहूँ की नीलामी की जाएगी, जिस हेतु केंद्रीय पूल के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में अतिशेष गेंहूँ उपलब्ध है। इससे गेंहूँ एवं गेंहूँ उत्पादों के वर्तमान मार्केट दरों में कमी आएगी उन्होने यह भी बताया कि, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है कि, ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत खरीदे गए स्टॉक को संबन्धित प्रोसेसर/आटा मिलर्स/गेहूं उत्पादों के निर्माता/गेहूं के अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित उठान की अवधि के भीतर उठान कर लिया जाए।

भारत सरकार द्वारा माह जून 2023 के दौरान खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) को पुनः लागू किया गया। जिसकी पहली ई-नीलामी दिनांक 28.06.2023 को आयोजित की गई थी और एफसीआई मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा नियमित रूप से साप्ताहिक आधार पर आयोजित की जा रही है। अगली ई नीलामी दिनांक 27.09.2023 को आयोजित होने वाली है जिसका नोटिस 22.09.2023 को फ्लोट कर दिया गया है। इस भावी ई-नीलामी के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य से लगभग 9050 मेट्रिक टन गेंहूँ और 14058 मेट्रिक टन RRC Non-FRK के स्टॉक को बिक्री हेतु ऑफर किया गया है। इस योजना के तहत बिक्री को बाज़ार में गेंहूँ/आटे की कीमतों के स्थिरीकरण हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। लाभ वास्तविक उपभोक्ता तक पहुंचाने के प्रयासों के तहत 27.09.2023 को आगामी नीलामी में केवल प्रोसेसर/आटा मिलर्स/गेहूं उत्पादों के निर्माता/गेहूं के अंतिम उपयोगकर्ता को अनुमति दी जाएगी तथा सफल बोलीदाताओं को एफसीआई से प्राप्त गेंहू के उठाव की अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर गेहूं उत्पादों को बाजार में जारी करने का वचन देना होगा। यह भी सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने ओएमएसएस के माध्यम से 50 एलएमटी गेहूं बेचने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 25 एलएमटी चावल भी ओएमएसएस (डी) के माध्यम से बेचा जाना है, जिसमें व्यापारी/पैनल में शामिल थोक खरीदार/चावल उत्पादों के निर्माता नॉन-फोर्टिफाइड चावल को 1000 मीट्रिक टन तक रुपये 2900/- प्रति क्विंटल में खरीद सकते हैं। अब तक गेंहू के 13 ई-नीलामी आक्शन किए जा चुके है जिसके अंतर्गत 86980 MT गेंहू को बेचा जा चुका है तथा चावल के 06 ई-नीलामी आक्शन किए जा चुके है। इस योजना के अंतर्गत, पूर्ण मध्य प्रदेश क्षेत्र में, ई-नीलामी के द्वारा सभी फसल वर्ष के एफ़एक्यू गेंहूँ को रु. 2150 प्रति क्विंटल एवं सभी फसल वर्ष के यूआरएस गेंहूँ को रु. 2125 प्रति क्विंटल की दर पर गेंहूँ को बेचा जाएगा और Raw Rice Common Non-Fortified रुपये 2900/- प्रति क्विंटल में मध्य प्रदेश क्षेत्र में बेचा जाएगा। यह ई-नीलामी एम-जंक्शन (वेबसाईट) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। साथ ही, इस संबंध में संभावित खरीददारों यानि रोलर फ्लोर मिलों एवं अन्य खरीददारों से दिनांक 13/06/2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई एवं ई-नीलामी में भाग लेने से संबन्धित सभी पहलूओं से अवगत करवाया गया। महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, मध्य प्रदेश द्वारा यह बताया गया कि, मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा उपरोक्त समयावधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह गेंहूँ की नीलामी की जाएगी, जिस हेतु केंद्रीय पूल के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में अतिशेष गेंहूँ उपलब्ध है। इससे गेंहूँ एवं गेंहूँ उत्पादों के वर्तमान मार्केट दरों में कमी आएगी उन्होने यह भी बताया कि, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है कि, ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत खरीदे गए स्टॉक को संबन्धित प्रोसेसर/आटा मिलर्स/गेहूं उत्पादों के निर्माता/गेहूं के अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित उठान की अवधि के भीतर उठान कर लिया जाए।

दिवसीय आवासी प्रशिक्षणनरसिंहपुर। सेंट आरसेटी- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नरसिंहपुर में 30 दिवसीय महिला ब्यूटी पार्लर आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण एक अक्टूबर से प्रारंभ किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षण सामग्री, स्टेशनरी, 3 टाइम चाय, नाश्ता, दो टाइम भोजन एवं आवासीय सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जायेगी।प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के लिए आधार कार्ड, जिसमें ग्रामीण 18 से 34 उम्र आधार कार्ड के अनुसार, 8 वीं पास मार्कशीद, बीपीएल राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, एसईसीसी डाटा और 4 फोटो दस्तावेजों में होना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए है। प्रशिक्षण में 22 से 30 सितम्बर तक साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार के बाद चयन होने पर एक अक्टूबर से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरांत मुद्रा योजना के तहत हितग्राही के सेवा क्षेत्र के अनुसार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण आवेदन नि:शुल्क बैंकों में भेजा जायेगा।यह प्रशिक्षण सेंटर आरसेटी- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सुभाष वार्ड, जिला पंचायत के बाजू में नरसिंहपुर में दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए 07792- 234355 पर सम्पर्क किया जा सकता है।