भारत मिस्र व्यापार सम्मेलन में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधिमंडल भेजने का किया अनुरोध,प्रदेश के चमकविहीन गेहूँ को क्रेन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति का किया आग्रह मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल से उनके निवास पर भेंट कर भारत मिस्र व्यापार सम्मेलन में मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को शामिल करने का आग्रह किया। साथ ही गेहूँ उपार्जन को देखते हुए प्रदेश के चमकविहीन गेहूँ को केन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 11 अप्रैल 2022 को मिस्र की टीम द्वारा गेहूँ आयात के संबंध में इंदौर का भ्रमण किया गया था। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के निर्यातकों द्वारा गेहूं निर्यात हेतु रूचि दिखाई जा रही है और राज्य सरकार का भी मिस्र को गेहूँ निर्यात करने का सकारात्मक दृष्टिकोण है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मिस्र के भारतीय दूतावास द्वारा 19 से 23 मई 2022 के बीच भारत-मिस्र व्यापार सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें भारतीय दूतावास ने मध्यप्रदेश से प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को इस सम्मेलन में भेजने का इच्छुक है, जिस पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को गेहूँ की अच्छी बाजार दर प्राप्त होने और निर्यात में वृद्धि होने से वर्तमान रबी सीजन में कम मात्रा में गेहूँ उपार्जन होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने रबी सीजन 2021-22 के 10 प्रतिशत से अधिक चमकविहीनता वाले लगभग 18 लाख मीट्रिक टन गेहूँ को केन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति अथवा उपलब्ध भंडार का उपयोग राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रबी सीजन 2020-21 में प्रदेश के 18 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं का केन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति दिये जाने पर केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल का धन्यवाद ज्ञापित किया। केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को दोनों विषयों पर केन्द्र शासन द्वारा हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

1107 करोड़ के भुगतान-पत्र हुए तैयार 35 हजार किसानों को प्रतिदिन 500 करोड़ के भुगतान का लक्ष्य प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फेज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में गेहूँ की बम्पर पैदावार से उपार्जन की प्रक्रिया तीव्र गति से की जा रही है। रविवार 24 अप्रैल तक गेहूँ उपार्जन के विरूद्ध 24 हजार 762 किसानों के खाते में 344 करोड़ की राशि अंतरित की जा चुकी है।अब तक गेहूँ की कुल उपार्जित मात्रा 25 लाख 76 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 1107 करोड़ रूपये के भुगतान-पत्रक तैयार किये जा चुके हैं। साथ ही 23 अप्रैल तक कुल उपार्जित गेहूँ के भुगतान संबंधी सभी कार्यवाही परीक्षण सहित पूरी कर ली गई हैं।प्रमुख सचिव ने बताया कि गेहूँ उपार्जन के विरूद्ध किसानों को 2 मई 2022 तक सभी लंबित भुगतान पूरे कर दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप 35 हजार किसानों के खाते में लगभग 500 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किये जाने का लक्ष्य है। खाद्य विभाग द्वारा पहली बार किसान को समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने एवं भुगतान की गई राशि को भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिये उपार्जित गेहूँ का भुगतान किसानों के आधार नंबर आधारित बैंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है।

कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने बनाई जाए प्रभावी रणनीति,वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में प्रदेश के गेहूँ के निर्यात का अधिकाधिक देशों तक करें विस्तार,किसानों को भुगतान में न हो विलम्ब,मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की गेहूँ निर्यात तथा रबी उपार्जन की समीक्षा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करें। गेहूँ, धान, कपास, सोयबीन डी.ओ.सी सहित फल- सब्जी आदि के निर्यात की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए। किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में गेहूँ निर्यात तथा रबी उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। किसान- कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य ने प्रदेश के गेहूँ के निर्यात की संभावनाओं को विश्व के विभिन्न देशों तक विस्तार करने का अवसर प्रदान किया है। इस दिशा में सक्रियता से कार्य करना होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य के बाहर के निर्यातकों को पंजीकृत करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल में दल भेजे गए हैं। इजिप्ट को गेहूँ निर्यात करने गतिविधियाँ भी जारी हैं। मार्च माह से अब तक निर्यात के लिए 123 रेलवे रैक रवाना किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रबी उपार्जन की समीक्षा में निर्देश दिए कि गेहूँ उपार्जन और भुगतान की प्रतिदिन की स्थिति से मुख्यमंत्री कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो। यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को समस्या का सामना न करना पड़े। भुगतान के संबंध में शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन एवं परिवहन भुगतान की स्थिति तथा बारदाना की व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उपार्जन के लिए गेहूँ लाने वाले किसानों की सुविधा और हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। उपार्जन के लिए आए गेहूँ को रखने के लिए गोदाम उपलब्ध कराने, गेहूँ का मूल्यांकन कर तत्काल 75 प्रतिशत भुगतान कर शेष पूर्ण भुगतान ई-ऑकशन उपरान्त करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 4 हजार 221 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मंडियों में 22 लाख 81 हजार 542 मीट्रिक टन गेहूँ की अब तक आवक हुई है। कुल 19 लाख 81 हजार 506 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है और 9 लाख 3 हजार 142 स्लाट बुक किए गए हैं।