एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करेगा फोर्टिफाइड राइस सिंगरौली। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने प्रदेश में राइस फोर्टिफिकेशन पायलट योजना को लांच करते हुए कहा कि फोर्टिफाइड चावल मानव शरीर में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुसार वर्ष 2024 तक फोर्टिफाइड राइस राशन की दुकानों से वितरित कराया जायेगा एवं बच्चों को मध्यान्ह भोजन में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। एक रूपये प्रति किलो मिलेगा फोर्टिफाइड राइस खाद्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सिंगरौली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ इस योजना में फोर्टिफाइड चावल एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराया जायेगा। इस अवसर पर उन्होंने कुछ हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया और सिंगरौली में मिल मालिकों को उनके योगदान के लिये सम्मानित किया। चावल के माध्यम से होगा पोषक तत्वों का वितरण मैनेजिंग डायरेक्टर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्री तरुण पिथोड़े ने कहा कि “चावल फोर्टीफिकेशन के लिए यह एक आदर्श योजना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फोर्टिफाइड चावल को शामिल करने से राज्य में आबादी की पोषण स्थिति में सुधार के लिए एक स्थायी और कम लागत का प्रभावी तरीका उपलब्ध होगा। वर्ष 2006 से न्यूट्रिशन इंटरनेशनल, मध्यप्रदेश सरकार के साथ काम करने वाला एक वैश्विक पोषण संगठन है। फ़ूड (खाद्य) फोर्टिफिकेशन को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम और पोषण अभियान के माध्यम से एनीमिया को कम करने के लिए एक कम लागत वाले प्रभावी हस्तक्षेप के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। उपलब्ध विभिन्न खाद्य पदार्थों के फोर्टीफिकेशन में, भिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों को वितरित करने के लिए चावल को एक उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ माना जाता है, क्योंकि भारत में 65% भारतीय चावल का सेवन करते हैं और भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.8 किलोग्राम प्रति माह है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एन.एस.एस.ओ. 2015 के अनुसार चावल सभी सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे की मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के तहत वितरित किये गए अनाज का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है। फोर्टिफाइड चावल, यदि इन वितरण चैनलों के माध्यम से प्रदान किया जाता है तो अधिकतम जनसँख्या तक फोर्टिफाइड चावल की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है, और हम लगभग हर परिवार तक पहुँच सकते हैं। न्यूट्रीशन इंटरनेशनल की श्रीमती मानसी शेखर ने कहा कि “फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का वितरण अतिसंवेदनशील आबादी जैसे बच्चों और महिलाओं के बीच सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने का सबसे प्रभावी, किफायती और टिकाऊ तरीकों में से एक है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया मध्यप्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि 6 से 59 महीने के 68.9% बच्चे, प्रजनन आयु की 52.5% महिलाएँ, 54.6% गर्भवती महिलाएँ और 10 से 19 वर्ष की आयु के 21.2% किशोर एनीमिया से पीड़ित हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान और पोषण अभियान को सघन रूप से लागू करके राज्य सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। राज्य भर में लागू आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोर लड़कियों-लड़कों और बच्चों तक पहुँचने में सफल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि फूड फोर्टिफिकेशन एक अनुपूरक रणनीति है, जिससे राज्य में एनीमिया को कम करने में भी मदद मिलेगी।

भोपाल में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया अवलोकन नरसिंहपुर । जिले की उत्तम गुणवत्ता की गाडरवारा तुअर दाल को नित नई पहचान मिल रही है। गाडरवारा तुअर दाल अपने सौंधेपन एवं स्वाद के लिए जानी जाती है। इसकी ब्रांडिंग व मार्केटिंग को गति मिली है। अवसर था जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर मिंटो हाल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का। इसमें लगाई गई स्टाल में गाडरवारा तुअर दाल के पैकेट एवं बैग रखे गये थे। इनका अवलोकन केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटैल ने किया। अतिथियों ने रूचि लेकर गाडरवारा तुअर दाल की जानकारी ली और इस पहल की सराहना की। उन्होंने गाडरवारा तुअर दाल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बड़े पैमाने पर करने पर जोर दिया।          उल्लेखनीय है कि एक जिला- एक उत्पाद के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले के करेली गुड़ और गाडरवारा तुअर दाल के उत्पादन एवं विक्रय को बढ़ावा देने का निश्चय किया गया है। इन उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। तुअर दाल की मार्केटिंग के लिए गाडरवारा आर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड ने गाडरवारा तुअर दाल के विक्रय एवं अवलोकन के लिये मिंटो हाल में उक्त कार्यक्रम के दौरान स्टाल लगाया था। स्टाल पर अलग- अलग वजन के पैकिट एवं बैग में गाडरवारा तुअर दाल को रखा गया था। इसके पूर्व इंदौर एवं भोपाल के बाजार में पूर्व में भी स्टाल लगाकर इन उत्पादों को रखा गया था। इंदौर एवं भोपाल में लोगों ने जिले की गाडरवारा तुअर दाल एवं करेली गुड़ को बहुत पसंद किया। यहां तक की अतिरिक्त मात्रा में इन उत्पादों को विक्रय के लिए इंदौर एवं भोपाल बुलवाया गया। जिले के इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग होने से जिले के किसानों को इसका लाभ मिलेगा और वे अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे।

एक हफ्ते में कार्य आरंभ करेगी राज्य एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल,प्रत्येक जिले में होगी एक्सपोर्ट कमेटी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एम.पी. ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का किया शुभारंभ, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश इंडियाज़ इमर्जिंग एक्सपोर्ट टाइगर कॉन्क्लेव को किया संबोधित, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में प्राकृतिक सम्पदा, खनिज, जल और वन सम्पदा भरपूर हैं। प्रदेश में निर्यात बढ़ाने की काफी संभावनाएँ हैं। निर्यात बढ़ाने की दिशा में सरकार केवल अपने स्तर पर कार्य नहीं कर सकती। जो उद्यमी सक्रिय और अनुभवी हैं, उन्हें साथ लेकर राज्य सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। बाजार और सरकार मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान वाणिज्य उत्सव 2021 में मध्यप्रदेश इंडियाज़ इमर्जिंग एक्सपोर्ट टाइगर कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में निर्यात से संबंधित नए अवसरों को तलाशने के लिए यह एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव मिंटो हॉल में हुआ। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग तथा प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का यह संयुक्त आयोजन है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के डिस्ट्रिक्ट एज़ एक्सपोर्ट हब विज़न का होगा क्रियान्वयन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न डिस्ट्रिक्ट एज़ एक्सपोर्ट हब को ध्यान में रखते हुए राज्य में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जा रहा है। यह एक हफ्ते में कार्य करना आरंभ कर देगी। प्रत्येक जिले में भी एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एम.पी. ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। इसी प्रकार मध्यप्रदेश ट्रेड पोर्टल औद्योगिक इकाइयों तथा निर्यातकों के लिए निर्यात से जुड़ी तकनीकों को समझाने और निर्यातकों को विश्व के प्रमुख आयातकों से जोड़ने में सेतु का कार्य करेगा। एक्सपोर्ट हेल्पलाइन के माध्यम से निर्यातकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सकेगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास पर फोकस मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए सुशासन तथा अर्थ-व्यवस्था और रोजगार सर्वोपरि हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ाना होगा। हम प्रदेश में तेज गति से औद्योगिक विकास कर रोजगार सृजन पर फोकस कर रहे हैं। कोरोना की कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में औद्योगिक निवेश में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रदेश में फार्मा, ऑटो, टेक्सटाईल, गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर के उद्योगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। "एक जिला-एक उत्पाद'' योजना में सभी जिलों के 64 उत्पादों का चयन कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सर्वे और वहाँ की माँग पर होगा ध्यान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश लेण्डलाक्ड स्टेट है, पर हमारे प्रदेश में विविधता बहुत है। स्थानीय स्तर पर भी निर्यात की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। निर्यात की संभावनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सर्वे और वहाँ की माँग, उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान और उत्कर्ष वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। हमारा प्रयास यह होगा कि हर जिले को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाए। जिलों में पैदा हो रहे कच्चे माल की प्रोसेसिंग कर वैल्यू एडिशन करते हुए निर्यात के लिए प्रयास होंगे। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. सचिन चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ला ने कॉन्क्लेव की जानकारी दी। कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश एज़ एक्सपोर्ट पॉवर हाऊस, द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम मध्यप्रदेश और अनलिशिंग एक्सपोर्ट अपार्च्युनिटीज विषय पर पैनल डिस्कशन हुआ। इसमें भारत सरकार, राज्य शासन के अधिकारी तथा विभिन्न उद्योगों और व्यापारिक संगठनों तथा व्यापारिक इकाइयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।