नरसिंहपुर पुलिस ने गुमशुदा 10 वर्षीय दो बालकों को चंद घंटों में किया दस्तयाब • बालक की दस्तयाबी हेतु गठित की गई थी दो विशेष टीमें। • घर से खेलने की कहकर निकले थे दोनों बालक। थाना करेली अंतर्गत विगत रात्रि को 10 वर्षीय दो बालकों के गुमशुदा होने की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना द्वारा तत्परता से संज्ञान लेते हुए बालक की दस्तयाबी के लिए तीन विशेष टीमों का गठन किया गया। साथ ही बालक की पतासाजी एवं शीघ्र दस्तयाबी हेतु टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष टीमों से निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए उचित मार्गदर्शन भी दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों बालकों को कुछ ही घंटों में दस्तयाब कर लिया गया। *नरसिंहपुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहीः* • सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण। • क्षेत्रीय लोगों से गहन पूछताछ। • तकनीकी साक्ष्यों का उपयोग। • संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी। • नरसिंहपुर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करहे हुए एक बालक को थाना करेली अंतर्गत ग्राम घंसोर एवं एक को गाडरवारा से दस्तयाब किया गया। *बालकों को सकुशल सौंपा गया परिजनों कोः* बालकों की सकुशल दस्तयाबी उपरान्त परिजनों को सौंपा गया। परिजनों ने नरसिंहपुर पुलिस के प्रति आभार प्रकट किया। *बालकों की पतरसी एवं दस्तयाबी में मुख्य भूमिका :* अति. पुलिस अधीक्षक, श्री संदीप भूरिया, एवं अनु. अधिकारी पुलिस, नरसिंहपुर, श्री मनोज गुप्ता के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी करेली निरीक्षक रत्नाकर हिग्वें, सउनि नरेश आरसे, आरक्षक सचिन एवं कपिल की मुख्य भूमिका रही है। *आमजन से अपीलः* पुलिस अधीक्षक,डॉ. ऋषिकेश मीना एवं नरसिंहपुर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें। किसी भी बच्चे के लापता होने पर बिना देर किए तुरंत नजदीकी थाना या डायल 112 पर सूचना दें। समय पर की गई रिपोर्टिंग ही शीघ्र कार्यवाही को संभव बनाती है।

रिपोर्टर अनिल जैन प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को सौंपा सिहोरा जिले का दावा मझगवां,गोसलपुर और गांधीग्राम को तहसील बनाने का दिया सुझाव सिहोरा -सिहोरा जिला के लिए लगातार संघर्ष कर रही लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग भोपाल को सिहोरा जिला बनाए जाने की प्रत्येक दक्षता का बिंदुवार विवरण देते हुए सिहोरा को जिला बनाए जाने का दावा प्रस्तुत किया।समिति ने अपने दावे में मझगवां,गोदलपुर और गांधीग्राम को सिहोरा जिले की तहसील बनाए जाने के भी दावे एवं सुझाव प्रस्तुत किए।समिति ने आयोग के अध्यक्ष एस एन मिश्रा को अपना दावा पत्र सौंपा। आयोग की अनुसंशाओ पर सरकार लेगी निर्णय - मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया है। आयोग मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग, जिला, तहसील और ग्राम की सीमाओं को जन सुविधा की दृष्टि से पुनर्गठित करने का सुझाव मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश के सभी निकायों की सीमाओं के पुनर्गठन का निर्णय लेगी।ऐसी स्थिति में अनेक नए जिले भी बनाए जाने की संभावना है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 की जनगणना प्रारंभ होने के पूर्व ही मध्य प्रदेश सरकार गठित आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर सकती है। सरकार की मंशानुरूप सिहोरा जिला - लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने सिहोरा को जिला बनाए जाने के अपने दावे में मोहन सरकार की मंशानुरूप सुझाव प्रस्तुत किया है ।सरकार चाहती है कि किसी भी ग्राम की उसके जिला मुख्यालय से दूरी 70 किलोमीटर से अधिक ना हो इसी को आधार बनाकर समिति ने गांधीग्राम, मझौली, स्लीमनाबाद, बहोरीबंद, बाकल, सिलोंडी, ढीमरखेड़ा, खमतरा, बचैया आदि को सिहोरा जिले में शामिल करते हुए सिहोरा का दावा प्रस्तुत किया है। बड़ी ग्राम पंचायत बने तहसील - लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने आयोग को प्रस्तुत अपने पत्र में बड़ी और पुरानी ग्राम पंचायत मझगवां, गोसलपुर और गांधीग्राम को तहसील का दर्जा दिए जाने का सुझाव दिया है।समिति ने इसके साथ ही ऐसे दर्जनों ग्रामों की वर्तमान तहसील में बदलाव करने का भी सुझाव दिया है जो सड़क मार्ग और दूरी के हिसाब से वर्तमान तहसील होने से परेशान है। सड़क की लड़ाई की तैयारी भी जोरों पर - सिहोरा को जिला बनाए जाने के संघर्ष में जहां एक और समिति के आह्वान पर 700 से अधिक अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए है। वहीं दूसरी और आगामी 6 दिसंबर से अन्न सत्याग्रह और 9 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आमरण सत्याग्रह की तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। व्यापारी संघ द्वारा भी 9 दिसंबर से अनिश्चितकालीन सिहोरा बंद की सामूहिक सहमति हेतु बैठ भी लगातार आयोजित कर रहा है।विगत चार दिनों से समिति के सदस्य सिहोरा के घर घर जाकर जिला आंदोलन में पहुंचने का पर्चा वितरण कर रहे है। विगत दिवस आयोग को अपना पत्र सौंपते समय समिति के अनिल जैन,विकास दुबे,कृष्ण कुमार कुररिया,मानस तिवारी सहित अनेक सदस्य मौजूद थे।

निरीक्षण के दौरान बंद मिले उप स्वास्थ्य केन्द्र, संबंधितों को नोटिस जारी कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देश पर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा के मार्गदर्शन में सीबीएमओ डॉ. रिचा मिश्रा ने शुक्रवार को नरसिंहपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केन्द्र डोकरघाट, मगरधा, डांगीढाना, बचई, देवनगर बंद पाए गए। इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र गोरखपुर एवं ऊसरी को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। बंद पाए गए उप स्वास्थ्य केन्द्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एएनएम और एमपीडब्ल्यू को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। समय सीमा में उक्त नोटिस का जवाब नहीं देने और संतोषजनक नहीं पाए जाने पर वेतन काटने की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक श्री अमरदीप मिश्रा भी मौजूद थे।