ग्राम नयागांव में शासकीय रास्ता मद की भूमि और ग्राम भौरझिर में शासकीय चारागाह मद की भूमि को किया अतिक्रमण मुक्त नरसिंहपुर।कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देशन में राजस्व निरीक्षक मंडल बोहानी के ग्राम नयाखेड़ा में शासकीय रास्ता मद की भूमि और ग्राम भौरझिर में शासकीय चारागाह मद की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। ग्राम नयागांव राजस्व निरीक्षक मंडल बोहनी में शासकीय रास्ता मद की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित शौचालय तथा चबूतरे को जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कर ग्राम पंचायत को सौंपी। इसी तरह ग्राम भौरझिर राजस्व निरीक्षक मंडल बोहनी मे शासकीय चारागाह मद की भूमि पर फसल लगाकर किए गए 35 एकड़ अतिक्रमित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर ग्राम पंचायत को सौंपी। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार बोहनी नीलम श्रीवास, गाडरवारा थाना प्रभारी विक्रम रजक, चौकी प्रभारी सिहोरा विजय पाल सहित अन्य अधिकारी- कर्मचारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक सम्पन्न नरसिंहपुर।कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती सिंह ने टीएल पत्रों और आयोग से प्राप्त विभिन्न पत्रों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष लगने वाले बरमान मेला की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की और आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जो दायित्व अधिकारियों को सौंपे गए हैं, उनका समय सीमा में अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि शिकायतों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण और समाधानकारक होना चाहिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। उन्होंने आयुष्मान की भी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने संबल योजना से जुड़े आवेदनों, उनके निराकरण तथा अनुग्रह सहायता प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की। जिले में किसानों के लिए खाद वितरण की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि लंबित पेंशन प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करें, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके। कलेक्टर ने जिले में नर्मदा पथ, आयुष विभाग और नगरीय क्षेत्रों में वॉटर ट्रीटमेंट के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश की शुगर मिलों पर गंभीर आरोप, भाजपा नेता पवन पटेल ने प्रधानमंत्री तक की शिकायत भोपाल।मध्य प्रदेश में संचालित शुगर मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों के साथ लंबे समय से आर्थिक शोषण किए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता पवन पटेल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 (खंड–3) के उल्लंघन, अनियमित डबल ट्रॉली संचालन तथा दूषित अपशिष्ट जल से नदियों के प्रदूषण को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री को विस्तृत लिखित शिकायत भेजी है। शिकायतकर्ता भाजपा नेता पवन पटेल ने बताया कि प्रदेश में विगत लगभग 20 वर्षों से शुगर मिलें गन्ना किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) का पूर्ण भुगतान नहीं कर रही हैं। नियमों के अनुसार शुगर रिकवरी प्रतिशत के आधार पर किसानों को समय पर भुगतान अनिवार्य है, लेकिन व्यवहार में मिलें मनमाने ढंग से भुगतान कर रही हैं। इससे किसानों को प्रति क्विंटल ₹130 से ₹150 तक का नुकसान हो रहा है, जिससे सालाना ₹35,000 से ₹40,000 तक की आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। पवन पटेल ने शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत 14 दिनों के भीतर भुगतान का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद अधिकांश किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा, जो कानून का खुला उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त शुगर मिलों द्वारा डबल ट्रॉली का अवैध संचालन किए जाने से सड़कों पर जाम, दुर्घटनाएं और किसानों की परिवहन लागत बढ़ रही है। कई शुगर मिल परिसरों में पेयजल एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर यातायात बाधित हो रहा है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी मामला गंभीर बताते हुए पवन पटेल ने आरोप लगाया कि कई शुगर मिलें बिना शोधन किए दूषित अपशिष्ट जल को नदियों एवं सहायक नालों में छोड़ रही हैं, जिससे जल प्रदूषण, पर्यावरण असंतुलन और जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। शिकायत में मांग की गई है कि— शुगर मिलों की गन्ना सैंपल शुगर रिकवरी स्वतंत्र शासकीय प्रयोगशालाओं से जांच कराई जाए, किसानों का विगत वर्षों का बकाया भुगतान ब्याज सहित दिलाया जाए, गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के उल्लंघन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, अवैध परिवहन एवं पर्यावरण प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस शिकायत की प्रतिलिपि भाजपा प्रदेश नेतृत्व सहित केंद्र व राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों और विभागों को भी भेजी गई है। अब गन्ना किसानों और जनहित संगठनों की निगाहें सरकार की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।