हर पात्र हितग्राही तक खाद्यान्न योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचना सुनिश्चित हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ई केवाइसी एवं राइट फुल टारगेटिंग के बेहतर कार्य पर दी बधाई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खजुराहो स्थित कन्वेंशन सेंटर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि हर पात्र हितग्राही तक खाद्यान्न वितरण का लाभ सुगमता से पहुंचे। जरूरतमंद गरीबों, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। बैठक में मुख्य रूप से लक्षित सार्वजनिक प्रणाली, उपार्जन प्रक्रिया, तकनीकी नवाचार, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों सहित विभिन्न विषयों पर रिव्यू किया गया। इस दौरान डॉ. यादव ने विभाग द्वारा किए गए नवाचारी प्रयासों की सराहना की, वहीं अन्य विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों के ई-केवाइसी एवं राइट फुल टारगेटिंग कार्य की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि यह प्रक्रिया नियमित अंतराल में दोहराई जाए, ताकि प्रत्येक पात्र हितग्राही को नि:शुल्क खाद्यान प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि खाद्य संचालनालय द्वारा वृहद स्तर पर कैंपेन मोड में ई केवाइसी एवं राइट फुल टारगेटिंग का कार्य किया गया था। जिसमें चरण वार हितग्राहियों के वेरीफिकेशन के बाद 34 लाख से अधिक हितग्राहियों का पोर्टल से विलोपन किया गया। वहीं इस प्रक्रिया से प्रतीक्षा सूची से लगभग 14 लाख हितग्राहियों को नवीन पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क खाद्यान का वितरण किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई एवं श्रीमती रश्मि अरुण शमी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। प्राथमिकता श्रेणी बनाकर 25.18 लाख नवीन श्रमिकों को नि:शुल्क वितरण बैठक में बताया गया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क राशन का लाभ मिल सके, इसके लिए असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों की 29वीं प्राथमिकता श्रेणी बनाकर 7.25 लाख परिवारों के 25.18 लाख नवीन श्रमिकों को पात्रता पर्ची के माध्यम से निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। दो वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5.25 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को 19,935 करोड़ रुपये का 66.37 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। पीडीएस प्रदाय केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल 536.23 लाख पात्र हितग्राहियों में से 93% यानी 497.08 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है। वहीं, प्रतीक्षारत 14 लाख नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्चियां जारी कर नि:शुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। किसानों को एमएसपी के लाभ के साथ बोनस और प्रोत्साहन राशि भी मिली किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले इसके लिए प्रदेश सरकारी द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 और 2025-26 में एमएसपी पर गेंहू बेचने वाले किसानों को 29558.40 करोड़ रुपये की एमएसपी राशि और 1965 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान किया गया है। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 19208.76 करोड़ रुपये की एमएसपी राशि एवं 337.11 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत किया गया है। चावल उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाते हुए वर्ष 2024-25 में 9.64 लाख मीट्रिक टन चावल का केन्द्रीय पूल में रिकार्ड परिदान किया गया। सरकार द्वारा भंडारण क्षमता को भी बढ़ाया गया है। लाडली बहनों को भी मिल रहा उज्जवला योजना का लाभ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत सम्मिलित महिलाओं और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की कनेक्शनधारी महिलाओं को दो साल में 616.97 लाख रिफिल प्रदाय कर 911.32 करोड़ रुपये के अनुदान का भुगतान किया गया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूसन नेटवर्क के कार्य को अभियान के रूप में लें समीक्षा बैठक में बताया गया कि शहरी गैस वितरण को मजबूत बनाने के लिए मध्यप्रदेश शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति 2025 इस वर्ष 14 फरवरी को लागू की गई। साथ ही एनओसी जारी करने के लिए सिंगल विण्डो पोर्टल शुरू किया गया। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूसन नेटवर्क के कार्य को अभियान के रूप में चलाने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य करें। नवाचार-एसएमएस मॉनिटरिंग से राशन प्रदाय व्यवस्था को बनाया और पारदर्शी विभाग द्वारा बीते दो वर्ष में नवाचार के कई कदम उठाए गए। इसके तहत राशन प्रदाय व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हुए हितग्राहियों तक राशन पहुंचने और वितरण संबंधी हर कदम की सूचना एसएमएस द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं में राशन वितरण का सार्वजनिक वाचन अनिवार्य किया गया है। जन पोषण केंद्र की शुरुआत सार्वजनिक प्रदाय में नवाचार करते हुए इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में बदला गया है, जिसके माध्यम से दुकानदारों की मासिक आय में भी 10 से 15 हजार रुपये तक की वृद्धि हुई। जल्द ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। मॉनिटरिंग में तकनीक का उपयोग मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस के माध्यम से स्टेट लेवल कमाण्ड कन्ट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई। इसके अलावा मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन की गतिविधिर्या की रियल टाईम मानिटरिंग के लिए माईश्चर एप, फ्यूमिगेशन एप तथा इंस्पेक्शन एप विकसित किए गए हैं। उचित मूल्य की दुकानों पर लगेंगी आधुनिक पीओएस मशीनें समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा आगामी तीन वर्ष की कार्ययोजना के बारे में बताया गया कि राशन वितरण व्यवस्था को अधिक तेज और पारदर्शी बनाते हुए उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएगी, जिसमें पीओएस मशीन से तौल कांटे का इंटिग्रेशन एवं आईरिस स्केनर का प्रावधान है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्मार्ट पीडीएस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अलावा शासकीय गोदामों की छत पर सोलर पैनल लगाने, भण्डारण प्रक्रिया का मॉर्डनाइजेशन और गोदामों का अपग्रेडेशन करने के साथ उन्न्त तकनीकी की सहायता से विभिन्न स्तरों पर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के कार्य भी किए जाएंगे। सिंहस्थ-2028 में अखाड़ों के लिए जारी होंगे अस्थायी राशन कार्ड सिंहस्थ-2028 के लिए खाद्यान्न सामग्री के वितरण के लिए तैयार की गई योजना की जानकारी भी बैठक में दी गई। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य विभाग, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन सहयोग से समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अखाड़ों की मांग के अनुसार अस्थायी राशन कार्ड जारी किया जाएगा। साथ ही, मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना की जाएगी। यह व्यवस्था सुचारू रहे इसलिए मेला क्षेत्र को 8 जोन और 16 सेक्टर में विभाजित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारण के लिए गोदामों की स्थापना की जाएगी। आगामी 3 वर्ष की कार्ययोजना 1. उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएगी, जिसमें पीओएस मशीन से तौल कांटे का इंटिग्रेशन एवं आईरिस स्केनर का प्रावधान किया गया है। 2. एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराईज़ेशन के अंतर्गत - खाद्य संचालनालय, MPSCSC एवं MPWLC के साफ्टवेयर का इंटिग्रेशन किया जाएगा। 3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत स्मार्ट पीडीएस योजना का क्रियान्वयन। 4. उपार्जन हेतु एग्रीस्टेक डाटा एवं कृषि उपज मंडी में विक्रय उपज एवं उपार्जन डाटा से लिंक की व्यवस्था का प्रस्ताव। 5. उपार्जन केन्द्रों पर नॉन FAQ स्कंध के अपग्रेडेशन के लिये ऑटोमेटेड क्लीनिंग की व्यवस्था का प्रस्ताव। 6. उपार्जित खाद्यान परिवहन करने वाले वाहनों का GPS से ट्रैकिंग एवं रूट ऑप्टीमाईजेशन किया जायेगा, जिससे परिवहन व्यय में कमी आएगी। 7. खाद्यान्न के उपार्जन, भण्डारण व वितरण में संलग्न विभिन्न संस्थाओं के सॉफ्टवेयर सिस्टम का इंटीग्रेशन। 8. गोदाम की क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिये निजी गोदाम संचालकों को विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण। 9. शासकीय गोदामों की छत पर 28.87 हजार वर्गमीटर एवं परिसर में 3.30 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में सोलर पैनल की स्थापना का प्रस्ताव। 10. MIS, नवीन तकनीकों तथा ऑनलाईन वेरिफिकेशन के माध्यम से भण्डारण प्रक्रिया का मार्डनाईजेशन तथा गोदामों का अपग्रेडेशन। मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 22 हजार 800 करोड़ की लागत का 66.25 लाख मेट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यन्न वितरण। पीडीएस अंतर्गत 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख हितग्राहियों का हुआ ईकेवायसी। ईकेवायसी के बाद 34.87 लाख हितग्राहियों का पोर्टल से बिलोपन। इससे प्रतिमाह 32.43 करोड़ की बचत। प्रतीक्षारत लगभग 14 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क खाद्यन्न का वितरण। केवायसी करने के 72 घण्टे में पात्रता पर्ची जारी की। लाड़ली बहनों एवं उज्जवला योजना से लाभान्वित महिलाओं को विगत दो वर्ष में 911.3 करोड़ राशि का अनुदान। शहरी गैस वितरण कंपनी को अपेक्षित सहयोग के लिए जिला स्तर पर सिंगल विडों पोर्टल का शुभारंभ। इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों का जन पोषण केंद्र के रूप में उन्नयन। पात्र हितग्राहियों के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा राशन प्रदाय की सूचना। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस के माध्यम से स्टेट लेवल से मॉनिटरिंग। उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएंगी। वर्ष 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए और वर्ष 2025-26 में 175 रुपए का बोनस दिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना में प्रोत्साहन राशि का भुगतान। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा संचालित गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इमेजिनेशन मेजरमेंट एप, फुमिगेशन एप और इंस्पेक्शन एप बनाए गए हैं। गोदामो की छत पर सोलर पैनल की स्थापना प्रस्तावित है। सिंहस्थ 2028 के लिए मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना और सिंहस्थ 2028 के लिए मेला अखाड़ों की मांग अनुसार अस्थाई राशन कार्ड जारी किया जाना प्रस्तावित है। अखाड़ों को अस्थाई गैस कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे।

भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य, बलिदान और अनुशासन का प्रतीक सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया कलेक्टर ने नियत समय में सशस्त्र सेना झंडा दिवस की अंशदान राशि के लक्ष्य को हासिल करने पर अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित नरसिंहपुर।कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य, बलिदान और अनुशासन का प्रतीक सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया गया। कलेक्टर ने नियत समय में भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए लक्ष्य राशि (अंशदान) को पूर्ण करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने लक्ष्य राशि हासिल करने में अपना सहयोग प्रदान करने पर धन्यवाद दिया। कलेक्टर ने उम्मीद जताते हुए कहा कि प्रतिवर्ष इसी प्रकार अंशदान देकर सहयोग देंगे, जिससे निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा में प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम में कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत सहित अन्य अधिकारियों को एनसीसी कैडेट्स एवं पूर्व सैनिकों ने शस्त्र सेना झंडा दिवस पर फ्लैग लगाया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल भार्गव (से.नि.), सैनिक कल्याण संयोजक श्री राम सिंह तेकाम, एनसीसी कैडेट्स, भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य अधिकारी- कर्मचारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य, बलिदान और अनुशासन का प्रतीक सशस्त्र सेना झं‍डा दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसम्बर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए सहयोग प्रदान करना है। यह दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु धन संग्रह का दिन है। झंडा दिवस पर स्टीकर एवं झंडों का वितरण कर प्राप्त राशि एकत्र की जाती है। झंडे के तीन रंग (लाल, गहरा नीला और हल्का नीला) क्रमश: थल सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) के निर्वाचन की सूचना जारी जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने 5 जनवरी 2026 तक शस्त्र लायसेंस निलंबित करने का आदेश जारी नरसिंहपुर।मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल एवं कार्यालय कलेक्टर (स्थानीय निर्वाचन) नरसिंहपुर के अनुसार पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) के चुनाव कराये जाने हैं। इसके लिए 8 दिसम्बर 2025 को निर्वाचन की सूचना जारी की गई है। अतः उक्त तिथि से जिन जनपद पंचायतों के ग्रामों में उप चुनाव होने हैं उन स्थानों पर आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले की जनपद पंचायत नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत बारूरेवा, सिमरिया व खमरिया (न.), करेली की ग्राम पंचायत रांकई, गोटेगांव की ग्राम पंचायत देवनगर पुराना, सिमरिया व श्रीनगर, चीचली की ग्राम पंचायत खड़ई व खला चांवरपाठा की ग्राम पंचायत अजंसरा व चिर्रिया और सांईखेड़ा की ग्राम पंचायत देतपोन में उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) के चुनाव सम्पन्न किया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती रजनी सिंह ने शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत उक्त जनपद पंचायतों के ग्रामों के शस्त्र लायसेंसधारियों को जारी शस्त्र लायसेंस निर्वाचन अधिसूचना 8 दिसम्बर 2025 से निर्वाचन परिणाम 5 जनवरी 2026 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। उक्त सभी शस्त्र लायसेंसधारी उनके लायसेंस में दर्ज सभी शस्त्र संबंधित थाने में तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा कर पावती प्राप्त करेगें। साथ ही जिन ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत के सीमा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने हैं, वहां किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रवेश धारण करना वर्जित होगा। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित शस्त्र लायसेंसधारियों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश बैंक सुरक्षा गार्ड, शासन के स्वीकृत गार्ड, सुरक्षा बलों, पुलिस सुरक्षा बलों व अर्द्धसैनिक बलों पर लागू नहीं होगा।