अवैध रेत के उत्खनन में लिप्त हाईवा चालक गिरफ्तार,हाईवा अवैध रेत सहित जप्त थाना प्रभारी ग्वारीघाट श्री सुभाषचंद बघेल ने बताया कि दिनांक 22-9-25 को मुखबिर से सूचना मिली कि ललपुर घाट नर्मदा नदी के तट से रेत का अवैध उत्खनन कर चोरी कर एक हाईवा डम्फर में रेत भरकर ललपुर होते हुये बिना रायल्टी के रेतनाका की ओर ले जाया जा रहा है सूचना पर मुखबिर के बताये अनुसार भल्ला कालोनी में दबिश दी जहां मुखबिर के बताये नम्बर का डाईवा क्रमांक एमपी 20 जेडक्यू 5995 में रेत भरकर आते दिखा जिसे घेराबंदी कर रोककर नाम पता पूछने पर हाईवा चालक ने अपना नाम राहुल बंशकार उम्र 27 वर्ष निवासी मोहास थाना बरगी बताया, हाईवा में लोड रेत के संबंध में पूछताछ करने पर रायल्टी नहीं होना बताते हुये अर्पित यादव निवासी ललपुर के कहने पर रेत उत्खन्न कर हाईवा में लोड कर लाना बताया । आरोपी हाईवा चालक हाईवा क्रमांक एमपी 20 जेडक्यू 5995 मय रेत के जप्त करते हुये आरोपी हाईवा चालक एवं हाईवा मालिक के विरूद्ध धारा 303(2), 317(5), 3(5) बीएनएस तथा 21(4) खान खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय भूमिका- बिना रायल्टी के हाईवा में अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन करने वाले हाईवा चालक को पकड़कर हाईवा मर रेत के जप्त करने पर सहायक उप निरीक्षक के.के.पाण्डे, आरक्षक संजय गोस्वामी, सुनील की सराहनीय भूमिका रही

कटनी: राजस्व और खनिज विभाग की मिलीभगत से फलफूल रहा अवैध उत्खनन, वन विभाग की जमीन भी नहीं रही सुरक्षित रिपोर्टर कविता पांडे कटनी। जिले के खड़ौला ग्राम पंचायत अंतर्गत आलोनी नदी के समीप वर्षों पहले किए गए वृक्षारोपण कार्य को अवैध उत्खनन माफिया द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। आरोप है कि खनिज और राजस्व विभाग की मिलीभगत से यह अवैध कार्य खुलेआम संचालित हो रहा है, जबकि शासन-प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है। *रात होते ही चलने लगती हैं जेसीबी और डंपर* स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, हर शाम ढलते ही क्षेत्र में जेसीबी और डंपरों की आवाजाही शुरू हो जाती है। यह गतिविधियां अधिकतर रात के अंधेरे में संचालित की जाती हैं ताकि प्रशासन की नजरों से बचा जा सके। खुदाई के दौरान न केवल बेशकीमती पौधे और वृक्ष नष्ट किए जा रहे हैं, बल्कि पंचायत द्वारा की गई वर्षों की मेहनत पर भी पानी फिर रहा है। राजस्व और वन भूमि की सीमाओं पर हो रहा अतिक्रमण सूत्रों की मानें तो अवैध उत्खननकर्ता अब राजस्व एवं वन विभाग की सीमाओं पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं। खड़ौला पंचायत की राजस्व भूमि और समीपस्थ वन क्षेत्र में लगातार खुदाई का कार्य जारी है। सीमांकन की अनदेखी करते हुए उत्खननकर्ताओं ने कई स्थानों पर पेड़ों की कटाई कर मार्ग बना लिए हैं। *प्रशासनिक चुप्पी पर उठे सवाल* प्रश्न यह उठता है कि यदि यह अवैध उत्खनन शासन की जानकारी के बिना हो रहा है, तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? क्या यह दर्शाता नहीं कि संबंधित विभागों की मौन सहमति इस अवैध कार्य में शामिल है? ग्रामीणों का आरोप है कि खनिज और राजस्व विभाग की ‘आंतरिक सहमति’ के बिना इस स्तर का अवैध उत्खनन संभव नहीं है। *भ्रष्टाचार की बू, कार्रवाई कब* यह मामला न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि सरकारी योजनाओं और खर्च किए गए बजट की खुली धज्जियां भी उड़ा रहा है। अगर शीघ्र ही इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले समय में यह न केवल प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी का कारण बनेगा, बल्कि प्रशासन की साख पर भी बड़ा सवाल बन जाएगा। *निष्कर्ष* कटनी जिले में चल रहे इस खुलेआम अवैध उत्खनन पर अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो यह मामला केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि पर्यावरणीय संकट का रूप भी ले सकता है। प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

जिले की 25 अपूर्ण गौशालाओं को पूर्ण करने की मांग- पवन पटेल गाडरवारा। सरकार लगातार गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करती है। देखने में आता है कि जमीनी स्तर पर हकीकत और कुछ है। गौशालाओं के संचालन में अनियमिकताएं होने पर सड़कों पर आए दिन डंपरो एवं बड़े वाहनों से दुर्घटना होने से घायल एवं मृत्यु हो रही है, राहगीरों को यातायात में भी भारी परेशानी हो रही है।गौवंश ओर आवारा पशुओं की समस्याओं को देखते हुए भाजपा नेता पवन पटेल ने गाडरवारा एसडीएम कलावती ब्यारे को जनसुनवाई में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम एक शिकायत पत्र सौपा। पत्र में उल्लेख की नरसिंहपुर जिले में संचालित गौशालाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी एवं निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि जिले में साईखेड़ा, चीचली ब्लॉक की पलोहाबड़ा, गरधा, चामचोन एवं अन्य 23 गौशालाएं अधूरी निर्माण स्थिति में हैं अथवा संचालन से वंचित हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप पंजीयन नहीं हो पा रहा है। सरकार से आर्थिक सहायता से भी वंचित हो रही है। मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं: 1. निर्माण कार्यों में देरी: कई गौशालाओं में छायादार शेड, चारदीवारी, बिजली फिटिंग, पानी की व्यवस्था आदि कार्य अभी भी अपूर्ण हैं, जिससे वहां गायों का उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है।2. उचित प्रबंधन का अभाव: पूर्व निर्धारित समिति द्वारा संचालन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जिससे पशुओं की देखरेख एवं पोषण में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।3. चरागाह भूमि का अभाव: कई गौशालाओं के लिए निर्धारित चरागाह भूमि का सीमांकन एवं हस्तांतरण नहीं किया गया है, जिससे पशुओं के चारे की समस्या बनी हुई है।4. सरकारी धन का अपूर्ण उपयोग: कुछ गौशालाओं में स्वीकृत धन का उपयोग निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखा रहा है।समस्त अधूरी एवं अहस्तांतरणीय गौशालाओं का शीघ्र निरीक्षण कराते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।निर्माण कार्यों एवं संचालन में आई बाधाओं को दूर कर शीघ्र संचालन सुनिश्चित किया जाए।गौशालाओं के लिए निर्धारित चरागाह भूमि का सीमांकन एवं हस्तांतरण शीघ्र किया जाए।भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जवाबदेही तय की जाए।गौशालाओं की स्थिति में शीघ्र सुधार के लिए एसडीएम ने शिकायत पत्र को जनसुनवाई में उपस्थित जनपद पंचायत साईखेड़ा, चीचली के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को गौशालाओं की समुचित व्यवस्था संचालन करने के निर्देश दिए।