तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थे।इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें सेना के बड़े अफसर भी सवार थे। हादसे के बाद सीडीएस रावत को अस्पताल ले जाया गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है।फिलहाल यह मालूम नहीं चल पाया है कि वायुसेना का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण क्रैश हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण.भारतीय वायुसेना ने भी इस घटना पर ट्वीट कर पुष्टि की है कि जनरल रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

होमगार्डस् ने साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया 75वां स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न भोपाल। होमगार्ड के जवानों ने आपदा के समय अद्भुत साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया है। अब से होमगार्ड के जवानों का 3 वर्ष में एक बार कॉल ऑफ किया जाएगा। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्डस् नागरिक सुरक्षा एवं आपदा, आपातकालीन मोचन बल के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। जबलपुर में 135 करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनेगा मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि जबलपुर में 135 करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन दल को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिये 45 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है। समारोह में मंत्री डॉ. मिश्रा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों के साथ होमगार्ड जवानों के होनहार विद्यार्थियों को भी सम्मानित और पुरस्कृत किया। मंत्री डॉ. मिश्रा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा होमगार्ड के जवानों के लिये भेजे गये संदेश का वाचन भी किया। महानिदेशक होमगार्ड नागरिक सुरक्षा श्री पवन जैन उपस्थित रहे। होमगार्ड परेड ग्राउंड में 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में गृह मंत्री डॉ. मिश्रा को मार्च पास्ट कर सलामी दी गई। एसडीईआरएफ के जवानों ने आपदा बचाव कार्यों का अद्भुत प्रदर्शन किया। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि होमगार्ड के जवानों ने बेहतरीन कार्य किया है। होमगार्ड के जवान आपदा में देश की सीमाओं पर कार्य करने वाले सेना के जवानों की तरह ही कार्य करते हैं। उनका साहस और शौर्य अतुलनीय और अभिनंदनीय है। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि होमगार्ड के जवानों ने इस वर्ष में 550 रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 9 हजार 827 लोगों की जिन्दगियाँ बचाई हैं। आपदा में स्वयं के प्राणों को संकट में डालकर काल-कवलित हुए 452 व्यक्तियों के शवों को निकालकर परिजनों को सुपुर्द किया है। मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020-21 में होमगार्ड द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिये 12 हजार 591 सैनिकों और अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा पदक से सम्मानित किया गया। मंत्री डॉ. मिश्रा ने होमगार्ड के जवानों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार से परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सरकार के निर्णय लिया है कि जवानों को 3 साल में एक बार कॉल ऑफ किया जाएगा, अब प्रति वर्ष कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा। कैडर संबंधी विसंगति होगी दूर, अन्य विभागों में भी होगी पदस्थापना गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि होमगार्ड के अधिकारियों के कैडर संबंधी विसंगति को शीघ्र ही दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के 400 जवान आबाकारी और 248 जवान खनिज विभाग में कार्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 हजार 425 जवानों को राज्य आपदा आपातकालीन प्रबंधन बल में (SDERF) में पदस्थ करने की कार्यवाही भी प्रचलन में है। जबलपुर में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन संस्थान मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि होमगार्ड प्रशिक्षण संस्थान (CTI) की उपलब्ध भूमि पर राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जबलपुर के मुंगेली में 165 एकड़ के परिसर में 135 करोड़ रूपये की लागत से संस्थान के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही यह मूर्त रूप लेगा और जबलपुर में होमगार्डस् और एसडीईआरएफ के जवानों को बाढ़, आगजनी, भूकंप, रेल दुघर्टना, सड़क दुर्घटना, रासायनिक/ औद्योगिक दुर्घटनाएँ इत्यादि के समय लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जाकर प्रशिक्षित किया जा सकेगा। अत्याधुनिक संसाधनों के लिये 45 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि आपदा प्रबंधन के कार्यों को और अधिक बेहतर तरीके से करने के लिये एसडीईआरएफ फंड से 45 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से 10 जीप, 58 यूटीलिटि व्हीकल, 20 बस, 100 से अधिक ड्रोन कैमरे और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी और प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मानित गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने आपदा के समय उत्कृष्ट कार्य करते हुए लोगों की जान-माल बचाने के लिये अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने अंतर्राष्‍ट्रीय एवं राष्‍ट्रीय स्‍तर पर सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन करने वाली कुमारी अंशिका कनौजिया को 10 हजार रूपए का चेक और प्रशस्ति-पत्र से पुरस्‍कृत किया। कार्यक्रम में होमगार्डस् सैनिकों के 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 75 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्‍कृत किया गया। प्रदशर्नी का किया अवलोकन गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड परेड ग्राउंड में होमगार्ड जवानों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित फोटो-गैलरी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। उन्होंने जवानों के साहस की सराहना की। कार्यक्रम में अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक होमगार्डस श्री डी.पी.गुप्‍ता, अपर मुख्‍य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, एडीजी श्री अशोक अवस्‍थी, श्रीमती अनुराधा शंकर, सेवानिवृत्‍त पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्‍ला, श्री स्‍वराज पुरी सहित अन्‍य अधिकारी एवं होमगार्ड के जवान उपस्थित थे।

राज्यों के परिवहन मंत्रियों की कार्यशाला गोवा में संपन्न,प्रदेश के प्रमुख नगरों के बीच चलेंगी इलेट्रिक बसें भोपाल। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने एवं पर्यावरण को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यातायात के साधनों में डीजल एवं पेट्रोल के स्थान पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकल्पों को अपनाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्री राजपूत गोवा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2030 तक एक बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के चलते राज्यों के परिवहन मंत्रियों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यशाला में केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डे, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल सिंह, नीति आयोग के सचिव श्री अभिताभ कांत, केंद्रीय उद्योग सचिव अभय गोयल सहित सभी राज्यों के परिवहन मंत्री उपस्थित थे। मंत्री राजपूत ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के उपयोग एवं निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाना एवं योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2030 तक वाहनों की कुल बिक्री में कम से कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखा गया है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से डीजल एवं पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकेगा वहीं डीजल एवं पेट्रोल पर होने वाले व्यय में भी कमी आएगी। इसके साथ ही कच्चे तेल पर होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए वाहनों के क्रय पर मोटर यान कर एवं पंजीयन शुल्क में छूट दे चुकी है। प्रदेश में विभिन्लन वर्गो के 34 हजार 500 इलेक्ट्रिक वाहनों पर "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के तहत लाईफ टाईम टैक्स एक फीसदी की न्यूनतम दर से लिया जा रहा है। प्रमुख नगरों के मध्य चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने कार्यशाला में बताया कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के प्रमुख नगरों में 200 से 300 कि.मी. के मध्य सावर्जनिक परिवहन के रूप में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी योजना बनाने जा रही है। इसके साथ ही ई-वाहन के उपयोग को सुगम बनाने के लिए यात्रा के दौरान भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर जैसे संभागीय स्थानों पर 250 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की योजना है। इन स्टेशनों के लिए पेट्रोल पंप पर ही यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही बैट्री स्वैपिंग की सुविधा भी इन स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यशाला में परिवहन मंत्री ने कहा कि ई-वाहन खरीदने के लिए आम जनता को फेम 2 योजना में सबसिडी प्रदान करना चाहिए ताकि इनकी कीमत पेट्रोल-डीजल से चलित वाहनों की तुलना में अधिक न हो और उनसे प्रतिस्पर्धात्मक हो जाए। ई-वाहनों के चार्जिग स्टेशन की उपलब्धता के लिए 25 प्रतिशत पेट्रोल पंपों को चिन्हित कर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना अनिवार्य करना चाहिए। इसके साथ ही ई-वाहन निर्माण के क्षेत्र में रोजगार की भी प्रबल संभावनाएँ हैं, जिससे प्रदुषण के साथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा।