दमोह (हटा) देश की राजधानी दिल्‍ली में राजघाट पर आज हटा की बेटी संस्‍कृति सिंघई ने चरखा चलाया जहां देश के राष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के समस्‍त व्‍हीआईपी ने उसे देखा, मौका था गांधी जयंती के अवसर पर देश के समस्‍त सम्‍मनीय राजघाट पर गांधी जी को याद करते हुए उन्‍हे पुष्‍प समर्पित करने आये थे।नगर के सुप्रसिद्ध व्‍यवसायी प्रकाश जैन की नातिन एवं नरेन्‍द्र बाकल की पुत्री संस्कृति सिघई ने मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की है। गांधी स्टडी सर्कल मिरांडा हाउस की अध्यक्ष रह चुकी है। गांधी भवन में चरखा स्पिनिंग का कोर्स किया, आज गांधी जयंती पर संस्‍कृति को वीवीआइपी पास मिला जिसकी वजह से वह अपनी चरखा कताई की कला को राजघाट में प्रदर्शित करने पहुंची, गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महराज के हस्‍तकरघा अभियान को यहां प्रदर्शित करने का शुभ अवसर मिला। इस प्रोग्राम में राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविद, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी, उपराष्‍ट्रपति, सोनिया गांधी और अन्य मंत्री गण भी उपस्थित थे। सभी ने उपस्थित प्रदर्शन करने वालो का अभिवादन भी किया, संस्‍कृति ने बताया कि मैं आचार्य श्री जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना चाहती हूं और स्वर्णिम भारत के इस महायज्ञ में एक छोटी सी माध्‍यम बनना चाहती हूं।

केंद्र   सरकार ,  केंद्र   शासित   प्रदेश   के   लिए   मौजूदा   खेल   अवसंरचना   और   सुविधाओं   को   और   मजबूत   करने   के   लिए   प्रतिबद्ध   है :  श्री   अनुराग   ठाकुर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज किचपोरा कंगन में जेडपीईओ एवं क्षेत्रीय खेल मैदान की आधारशिला रखी और पीएमजीएसवाई सड़क का उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने किचपोरा कंगन का दौरा किया जहां उन्होंने 1.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा कार्यालय (जेडपीईओ) और क्षेत्रीय स्तर के खेल के मैदान के विकास की आधारशिला रखी। एक जन सभा को संबोधित करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाओं को सही दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को सुविधाओं की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस क्षेत्र में प्रतिभा का विकास करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों में खेल अवसंरचना और सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिससे कि अधिक से अधिक युवा खेलों में शामिल हों और विभिन्न स्तरों पर जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम करने के लिए केंद्र सरकार ने खेल के मैदानों और इनडोर स्टेडियमों के विकास के लिए पीएम विकास योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में सिंथेटिक टर्फ, हॉकी और फुटबॉल मैदान तैयार करने के लिए 33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने, इस दौरान उपस्थित लोगों से 01 अक्टूबर, 2021 से शुरू होने वाले "स्वच्छ भारत मिशन" में भाग लेने की अपील की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में इस मेगा आउटरीच कार्यक्रम के आयोजन के लिए, श्री अनुराग सिंह ठाकुर का स्वागत करते हुए, उपराज्यपाल के सलाहकार, फारूक अहमद खान ने, केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्री के इस दौरे से क्षेत्र में खेल गतिविधियों को गति मिलेगी। इस अवसर पर उपायुक्त गांदरबल कृतिका ज्योत्सना, निदेशक युवा सेवा एवं खेल, एसएसपी गांदरबल सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे बाद में, श्री ठाकुर ने किचपोरा कंगन के आयोजित एक रंगारंग समारोह के दौरान छात्रों के बीच प्रमाणपत्रों, स्मृति चिन्हों तथा खेल किटों का वितरण किया। इस अवसर पर, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा मार्शल आर्ट, रस्साकशी, कबड्डी तथा वॉलीबॉल में विभिन्न खेल स्पर्धाओं के डेमो का भी अवलोकन किया। श्री ठाकुर ने छात्रों के साथ भी परस्पर बातचीत की तथा उनसे खेल गतिविधियों में सक्रियतापूर्वक भाग लेने का आग्रह किया और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में अपनी योग्यता साबित कर जम्मू एवं कश्मीर का नाम रोशन करने को कहा। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कंगन का भी दौरा किया जहां उन्होंने बोनीबाग कंगन में 136.67 लाख रुपये की लागत से निर्मित्त 1.5 किमी पीएमजीएसवाई सड़क का उद्घाटन किया जो बोनीबाग बाला बस्ती को राजमार्ग से जोड़ती है। गांव के लोगों को यह सड़क समर्पित करते हुए श्री ठाकुर ने उपस्थित सरपंच, बीडीसी और डीडीसी सदस्यों को बधाई दी जिन्होंने एक दशक से भी अधिक समय से रुके हुए सड़क निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाने और निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अथक मेहनत की। इस बीच, उन्होंने बोनीबाग के स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की तथा उनके क्षेत्र में विकास आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। स्थानीय निवासियों ने इस क्षेत्र का दौरा करने तथा सड़क का उद्घाटन करने के लिए श्री ठाकुर को बधाई दी। स्थानीय निवासी कई वर्षों से इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे।   

श्रमिकों को 802 करोड़ के पारिश्रमिक का भुगतान,केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक में नक्सलवाद प्रभावित सभी राज्यों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और विकास के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2020-21 में नक्सल प्रभावित जिलों में 12 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर 802 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विगत 5 वर्ष में 375 करोड़ रुपये के अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्य कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त ईनामी नक्सली मुठभेड़ में मारे गये हैं और गिरफ्तारी भी की गई है। बैठक में केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, दूरसंचार, सूचना-प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय भी उपस्थित थे। बैठक में बिहार, ओडिसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्यप्रदेश और झारखण्ड के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल के वरिष्ठ अधिकारी, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी और केन्द्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को निरंतरता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में अवगत कराया कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिये सशस्त्र कार्यवाही करने के साथ ही निरंतर विकासात्मक कार्य कराये जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र में लोगों को वृहद स्तर पर मनरेगा अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मनरेगा के 12 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हुए 2020-21 की एक वर्ष की अवधि में ही 802 करोड़ 57 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। विगत 5 वर्ष की अवधि में राज्य ने अपने स्रोतों से 375 करोड़ रुपये व्यय कर 430 किलोमीटर सड़कें एवं 14 पुल निर्मित किये हैं। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश रूरल कनेक्टिविटी योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 72 करोड़ के व्यय से 1405 किलोमीटर की सड़कें नक्सल प्रभावित जिलों में बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में पूर्व में निरस्त वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार करते हुए 34 हजार पट्टे जनजाति भाई-बहनों को दिए गए हैं। जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण के कार्य निरंतर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम-2020 पारित किया है, जिससे अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को नियम विरूद्ध दिए गए ऋण अपने आप माफ हो गए हैं। राज्य में पेसा कानून को चरणबद्ध रूप से लागू करने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। "ग्राम न्यायालयों'' को सशक्त करने की दिशा में राज्य के नियमों में संशोधन किया जाएगा। देवारण्य योजना के तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में औषधियों के उत्पादन की तकनीक और उनके लिए बाजार लिंकेज उपलब्ध कराई जा रही है। वन विभाग के माध्यम से संचालित गतिविधियों से बालाघाट, मण्डला एवं डिंडौरी जिले में रोजगार सृजित हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता पर फोकस मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी जिलों में 23 हजार 113 महिला स्व-सहायता समूह बनाकर समूहों से 2 लाख 74 हजार परिवारों को जोड़ा गया है। ये समूह उन्नत खेती, पशुपालन उत्पादों के विपणन के साथ गैर कृषि क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की उद्योग मित्र नीति के फलस्वरूप बालाघाट, मण्डला और डिंडोरी में रोजगार मेलों तथा स्व-रोजगार योजनाओं से एक अप्रैल, 2020 से अब तक 10 हजार 341 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। बालाघाट में 18 अगस्त, 2021 को आयोजित इन्वेस्टर मीट में 16 उद्योगपतियों ने 2800 करोड़ के निवेश पर सहमति जताई है। इससे क्षेत्र के 4000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही 54 एमएसएमई इकाइयों में लगभग 300 करोड़ के निवेश पर भी सहमति व्यक्त की गई। पुलिस बल की कार्यवाही के अच्छे परिणाम मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में बताया कि ट्राईजंक्शन में तीनों राज्यों के पुलिस बल की संयुक्त कार्यवाही के अच्छे परिणाम आए हैं। सर्च ऑपरेशन एवं एरिया डॉमिनेशन बढ़ाया गया है। नक्सली दस्तावेजों और गिरफ्तार नक्सलियों की पूछताछ से स्पष्ट हुआ है कि ठेकेदारों से पहुँचने वाली करोड़ों रुपये की राशि नक्सलियों तक नहीं पहुँच सकी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विगत 3 वर्षों में मध्यप्रदेश पुलिस ने 7 नक्सलियों को मारने और 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त की है।