श्रमिकों को 802 करोड़ के पारिश्रमिक का भुगतान,केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक में नक्सलवाद प्रभावित सभी राज्यों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और विकास के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2020-21 में नक्सल प्रभावित जिलों में 12 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर 802 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विगत 5 वर्ष में 375 करोड़ रुपये के अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्य कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त ईनामी नक्सली मुठभेड़ में मारे गये हैं और गिरफ्तारी भी की गई है। बैठक में केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, दूरसंचार, सूचना-प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय भी उपस्थित थे। बैठक में बिहार, ओडिसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्यप्रदेश और झारखण्ड के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल के वरिष्ठ अधिकारी, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी और केन्द्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को निरंतरता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में अवगत कराया कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिये सशस्त्र कार्यवाही करने के साथ ही निरंतर विकासात्मक कार्य कराये जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र में लोगों को वृहद स्तर पर मनरेगा अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मनरेगा के 12 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हुए 2020-21 की एक वर्ष की अवधि में ही 802 करोड़ 57 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। विगत 5 वर्ष की अवधि में राज्य ने अपने स्रोतों से 375 करोड़ रुपये व्यय कर 430 किलोमीटर सड़कें एवं 14 पुल निर्मित किये हैं। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश रूरल कनेक्टिविटी योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 72 करोड़ के व्यय से 1405 किलोमीटर की सड़कें नक्सल प्रभावित जिलों में बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में पूर्व में निरस्त वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार करते हुए 34 हजार पट्टे जनजाति भाई-बहनों को दिए गए हैं। जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण के कार्य निरंतर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम-2020 पारित किया है, जिससे अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को नियम विरूद्ध दिए गए ऋण अपने आप माफ हो गए हैं। राज्य में पेसा कानून को चरणबद्ध रूप से लागू करने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। "ग्राम न्यायालयों'' को सशक्त करने की दिशा में राज्य के नियमों में संशोधन किया जाएगा। देवारण्य योजना के तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में औषधियों के उत्पादन की तकनीक और उनके लिए बाजार लिंकेज उपलब्ध कराई जा रही है। वन विभाग के माध्यम से संचालित गतिविधियों से बालाघाट, मण्डला एवं डिंडौरी जिले में रोजगार सृजित हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता पर फोकस मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी जिलों में 23 हजार 113 महिला स्व-सहायता समूह बनाकर समूहों से 2 लाख 74 हजार परिवारों को जोड़ा गया है। ये समूह उन्नत खेती, पशुपालन उत्पादों के विपणन के साथ गैर कृषि क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की उद्योग मित्र नीति के फलस्वरूप बालाघाट, मण्डला और डिंडोरी में रोजगार मेलों तथा स्व-रोजगार योजनाओं से एक अप्रैल, 2020 से अब तक 10 हजार 341 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। बालाघाट में 18 अगस्त, 2021 को आयोजित इन्वेस्टर मीट में 16 उद्योगपतियों ने 2800 करोड़ के निवेश पर सहमति जताई है। इससे क्षेत्र के 4000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही 54 एमएसएमई इकाइयों में लगभग 300 करोड़ के निवेश पर भी सहमति व्यक्त की गई। पुलिस बल की कार्यवाही के अच्छे परिणाम मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में बताया कि ट्राईजंक्शन में तीनों राज्यों के पुलिस बल की संयुक्त कार्यवाही के अच्छे परिणाम आए हैं। सर्च ऑपरेशन एवं एरिया डॉमिनेशन बढ़ाया गया है। नक्सली दस्तावेजों और गिरफ्तार नक्सलियों की पूछताछ से स्पष्ट हुआ है कि ठेकेदारों से पहुँचने वाली करोड़ों रुपये की राशि नक्सलियों तक नहीं पहुँच सकी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विगत 3 वर्षों में मध्यप्रदेश पुलिस ने 7 नक्सलियों को मारने और 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त की है।

आईटीबीपी के जवानों की साइकिल रैली को दिखाई हरी झण्डी,डॉ. मिश्रा ने रौपा चंदन का पौधा भोपाल। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इण्डो-तिब्बत बार्डर पुलिस के जवानों की साइकिल रैली को हरी झण्डी दिखाकर भोपाल से दिल्ली के लिये रवाना किया। डॉ. मिश्रा ने इस अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि साइकिल रैली आपके अदम्य साहस का प्रतीक है। इससे युवाओं में राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र प्रेम भी जागृत होगा। डॉ. मिश्रा ने आईटीबीपी के सीमांत मुख्यालय परिसर में चंदन का पौधा भी रोपा। इस अवसर पर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, महानिरीक्षक आईटीबीपी श्री संजीव रैना और अन्य अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने साइकिल रैली को भारत-माता के जय-घोष के साथ हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित संक्षिप्त फ्लैग-ऑफ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नई दिल्ली के लिये रवाना हुए आईटीबीपी के 24 जवान मार्ग में युवाओं में राष्ट्रवाद और देश-भक्ति के जज्बे को उदभूत करने के साथ ही प्रेरणा-स्रोत बनेंगे। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सशक्त नेतृत्व पाकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। सम्पूर्ण विश्व श्री मोदी के नेतृत्व का कायल है। यही कारण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री से अमेरिका के राष्ट्रपति अफगानिस्तान जैसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यह हम सबके लिये गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के साहस और विश्वास के अनुरूप आईटीबीपी सहित देश की सशस्त्र सेनाओं ने भारत-माता के भाल पर गौरव तिलक किया है।

भोपाल,खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी खेल अकादमियों के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि यदि खिलाड़ी पोस्ट कोविड के बाद राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एसओपी तैयार करें। खेल मंत्री बुधवार को भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य वॉटर स्पोटर्स अकादमी में सेलिंग गेम की गतिविधियों की समीक्षा कर रही थीं। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि इसके अलावा प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं, प्रत्येक अकादमी के सपोर्ट स्टाफ आदि के लिए भी अलग एसओपी तैयार करें। उन्होंने कहा कि इससे दक्षता, गुणवत्तापूर्ण आउटपुट और प्रदर्शन में एकरूपता हासिल होगी। श्रीमती सिंधिया ने सेलिंग अकादमी के प्रशिक्षकों से खिलाड़ियों की डाइट, बोट, अन्य सहायक उपकरणों, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी, टेलेन्‍ट सर्च आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर एशियन सेलिंग फेडेरेशन के अध्यक्ष श्री मालव श्रॉफ, प्रमुख सचिव खेल श्री गुलशन बामरा, संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री रवि कुमार गुप्ता, न्यूट्रिनिस्ट सुश्री आराधना शर्मा, स्पोर्ट्स साइंस सेन्टर के चीफ डॉ. जिन्स थॉमस मैथ्यू, म. प्र. वॉटर स्पोर्ट्स सेलिंग के चीफ कोच श्री जी एल यादव। उपस्थित थे।