प्रधानमंत्री आवास योजना में 639.47 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह दिल्ली। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अंतर्गत तीनों किश्तों की 639 करोड़ 47 लाख रूपये आवंटित करने का आग्रह किया। उन्होंने अमृत योजना में केन्द्रांश की शेष राशि 130 करोड़ रूपये और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी-एक) में केंद्रांश की राशि 104 करोड़ रूपये आवंटित करने का भी अनुरोध किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने श्री पुरी को बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में भोपाल और ग्वालियर शहरों ने भी वाटर प्लस के सभी मानदंड पूरे किये हैं। इन शहरों को वाटर प्लस प्रमाणन के लिए फिर से सत्यापन का अवसर देने का आग्रह किया। श्री सिंह ने कहा कि आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में मध्यप्रदेश आज देश में अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में घोषित जल जीवन मिशन (शहरी) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी-2) शहरों में स्वच्छ जल, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होंगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने बताया कि पी.एम. स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है तथा पी.एम. स्वनिधि के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत "इंडिया स्मार्ट सिटी कान्टेस्ट 2020" में राज्य को देश में द्वितीय स्थान का गौरव प्राप्त हुआ तथा मध्यप्रदेश के 5 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में कुल 11 अवार्ड प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के द्वारा 8 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृत कर 4 लाख से अधिक आवासों का निर्माण अल्प समय में पूरा किया है, आज इस योजना में हम देश में द्वितीय स्थान पर है। अमृत योजना में मध्यप्रदेश में 199 परियोजनाओं में से 135 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं तथा शेष 64 परियोजनाओं में से 57 परियोजनाऐं भी मार्च 2022 तक पूर्ण कर ली जायेंगी। केवल 7 परियोजनाओं को पूरा करने में मार्च 2023 तक का समय लगेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्यप्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरों ने स्वच्छता को एक अभियान के रूप में आत्मसात किया है। इसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश का इंदौर वाटर +  शहर बना है और प्रदेश के 293 शहर ओडीएफ ++  घोषित हुए हैं।

चंडीगढ़। प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी ने दिनांक 06 सितंबर 2021 को वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ का दौरा किया। उनकी यात्रा वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ की 60 वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। उनके आगमन पर एयर कमोडोर तेजबीर सिंह एवीएसएम वीएम, एओसी, वायु सेना स्टेशन चंडीगढ़ द्वारा उनका स्वागत किया गया । वायुसेना प्रमुख ने स्टेशन में चल रही क्षमता वृद्धि और बुनियादी ढांचे के उन्नयन की पहल की समीक्षा की। उन्होंने सामान्य रूप से भारी लिफ्ट और हवाई रख-रखाव कार्यों को पूरा करने और पूर्वी लद्दाख में पैदा हुई आकस्मिक स्थिति के दौरान तेजी से हेवी लिफ्ट एवं हवाई संचालन करने में वायुसेना स्टेशन के वायुसैनिकों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। वायुसेना प्रमुख ने केंद्रीय विद्यालय (केवी), सेक्टर 47,  चंडीगढ़ का भी दौरा किया, ताकि शिक्षक दिवस मनाने के लिए अपने अल्मा-मेटर और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया जा सके। उन्होंने उन प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनके शिक्षकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और स्कूल तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन को अपनी शुभकामनाएं दीं। इससे पहले दिन में उन्होंने आभासी माध्यम से देशभर के 130 वायु सेना स्कूलों के प्राचार्यों को संबोधित किया।

मुंबई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने “पोषण माह” के तहत आज मुंबई के विभिन्न स्थानों पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पहुंच कर “पोषण जागरुकता अभियान” कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों का आयोजन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई के वंचित इलाकों में रहने वाले विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लाभ के लिए किया गया। दिन भर के कार्यक्रमों के दौरान, केंद्रीय मंत्रियों ने मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी समुदायों के सदस्यों के साथ बातचीत की। मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत अंजुमन-ए-इस्लाम गर्ल्स स्कूल, बांद्रा में हुई; जैन, सिख और बौद्ध समुदायों के साथ, महात्मा गांधी सेवा मंदिर हॉल, बांद्रा में; ईसाई समुदाय के साथ, आवर लेडी ऑफ गुड काउंसल हाई स्कूल, सायन में, और पारसी समुदाय के साथ, दादर अथोर्नन इंस्टीट्यूट, दादर स्थित पारज़ोर फाउंडेशन में हुई। "महिलाओं के मुद्दे अब मुख्यधारा का हिस्सा ,एक सामाजिक मुद्दा” अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को संबोधित करते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने जोर देकर कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के मुद्दों को एक सामाजिक मुद्दे में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि “मातृ स्वास्थ्य पर चर्चा अब केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। आजकल पुरुष भी महिलाओं की सेहत के बारे में सोचने लगे हैं। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए"। अच्छे पोषण के महत्व पर बोलते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि पोषण अभियान एक सामाजिक आंदोलन है। “अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के साथ, हम आज इसे अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं”। प्रत्येक नागरिक को इसे अपने जीवन में उचित महत्व देने का संकल्प लेना चाहिए। यदि हम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि भारत में एक भी बच्चा कुपोषण से पीड़ित नहीं है, तो सभी समुदायों के सदस्यों का आगे आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पोषण के लिए स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। श्रीमती ईरानी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, गरीब गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में उनके पोषण, टीके, संस्थागत प्रसव और वेतन हानि की भरपाई के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। “अब तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत भारत सरकार ने 2 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 8,800 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं।” मंत्री महोदया ने जनप्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि इस योजना का लाभ उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं तक पहुंचे। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने यह भी बताया कि सभी कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वर्ष 2020 में समुदाय आधारित 13 करोड़ कार्यक्रम चलाए गए। “पोषण अभियान के तहत 10 लाख आंगनबाड़ियों को विकास निगरानी उपकरण प्रदान किए गए हैं। देश में 9 लाख आंगनबाडी केंद्रों को मोबाइल फोन मुहैया कराए गए हैं। आज केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें पोशण ट्रैकर की मदद से 9 करोड़ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की निगरानी कर रही हैं। "हम एक नया भारत ,  एक स्वस्थ और रोग मुक्त भारत बनाना चाहते हैं" केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वच्छता और स्वास्थ्य को अत्यधिक महत्व दिया है। “पहली बार कोई सरकार पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही है। लोगों को जागरूक किया जाए कि हम जो नया भारत बनाना चाहते हैं वह भी स्वस्थ और रोग मुक्त भारत हो। हम सभी को इस भारत के निर्माण का प्रण लेना चाहिए। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की "डिसीजन विद डिलीवरी" की प्रतिबद्धता रही है। “सरकार ने लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया है। सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लोगों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं, के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान देश में विशेष रूप से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में  कुपोषण मिटाने के लिए एक प्रभावी जन आंदोलन बन गया है। विभिन्न धार्मिक नेता; संसद सदस्य श्रीमती पूनम महाजन, श्री गोपाल शेट्टी, श्री मनोज कोटक और श्री राहुल राजेश शेवाले, विधायक श्री मंगल प्रभात लोढ़ा और श्री आशीष शेलार; श्री इंदेवर पांडे (सचिव, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय); श्रीमती रेणुका कुमार (सचिव, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय); श्री एस के देव वर्मन (सचिव, एनसीएम और सीएमडी एनएमडीएफसी); सुश्री रूबल अग्रवाल (आयुक्त, एकीकृत बाल विकास योजना, महाराष्ट्र सरकार); और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा अंजुमन-ए-इस्लाम के अध्यक्ष डॉ ज़हीर काज़ी; बॉम्बे पारसी पंचायत की अध्यक्षा सुश्री अर्माती तीरंदाज और सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र के अन्य प्रमुख लोगों ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर "पोषण अभियान" जागरूकता अभियान में भाग लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने धारावी का दौरा किया ;  महिलाओं के साथ बातचीत और पोषण किट बांटे दिन में इससे पहले श्रीमती ईरानी ने मुंबई के धारावी में एक एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना केंद्र का दौरा किया। मंत्री महोदया ने वहां गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और गंभीर तथा तीव्र कुपोषण के शिकार बच्चों को पोषण किट और फलों की टोकरियां वितरित कीं। उन्होंने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले विभिन्न नागरिकों के साथ बातचीत की और उनके घरों का भी दौरा किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने आईसीडीएस परिसर में डिजिटल गुड्डी गुड्डा बोर्ड का भी उद्घाटन किया। बोर्ड का उपयोग बेटी बचाओ बेटी पढाओ पहल के तहत जन्म के आंकड़ों को अद्यतन और निगरानी रखने और उसे दिखने के लिए किया जाता है।