दोनों मंत्रियों ने लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों और उपायों  पर चर्चा की दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री और महिला मंत्री सुश्री मारिस पायने से मुलाकात की। बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास सचिव  श्री इंदेवर पांडेय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। दोनों मंत्रियों ने लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों और उपायों पर चर्चा की। सुश्री मारिस पायने 11 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में शुरू हो रही भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर आई  हैं।

दिल्ली। देश की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की एक कड़ी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को मंत्रालय द्वारा इसी क्रम में पीएमएफएमई योजना के लाभार्थी श्री मिलिंद लक्ष्मण पाटिल के संघर्षों और सफलताओं की कहानी को ‘आत्मनिर्भर उद्यम' की कहानी श्रृंखला में मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। पीएमएफएमई योजना के तहत मंत्रालय व उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय (उत्तराखंड) द्वारा एक जिला एक उत्पाद 'ख़ुबानी प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन- व्यवसाय के अवसर' पर उत्तराखंड के अल्मोड़ामें वेबिनार का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान में पीएमएफएमई योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के 173 सदस्यों के लिए एसआरएलएम के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) को सीड कैपिटल के रूप में 61.33 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय की बहुआयामी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आने वाली कोल्ड चेन स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थापित साई ऑल सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खाद्य प्रसंस्करण इकाई परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि “मांग और आपूर्ति के अंतर को भरने पर उपभोक्ता, आमजन, किसान व उद्यमी सभी हर रूप से लाभान्वित होंगे।” मेसर्स साई ऑल सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कुल परियोजना लागत 16.94 करोड़ रुपये है और मंत्रालय द्वारा 9.36 करोड़ रुपये अनुदान स्वरूप दिये गये हैं। इसमें सीए स्टोर- 1000 मीट्रिक टन, फ़्रोज़न स्टोर - 250 मीट्रिक टन, प्रोसेसिंग लाइन - 1 मीट्रिक टन/ घंटा, आईक्यूएफ - 1 मीट्रिक टन/ घंटा, वैक्यूम फ्रीज-ड्राइंग यूनिट - 1 मीट्रिक टन/बैच, फ्रीज-ड्राइड प्रोडक्ट के लिए पैकिंग लाइन - 20 से 50 पैकेट/ मिनट की सुविधा के साथ-साथ प्री-कूलर- 6 मीट्रिक टन,कोल्डरूम - 30 मीट्रिक टन, छँटाई ग्रेडिंग शेड- 200 वर्ग मीटर की सुविधाएं भी मौजुद हैं। यह परियोजना करीबन 200 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी और साथ ही 300 से अधिक किसान को लाभांवित करेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना में 639.47 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह दिल्ली। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अंतर्गत तीनों किश्तों की 639 करोड़ 47 लाख रूपये आवंटित करने का आग्रह किया। उन्होंने अमृत योजना में केन्द्रांश की शेष राशि 130 करोड़ रूपये और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी-एक) में केंद्रांश की राशि 104 करोड़ रूपये आवंटित करने का भी अनुरोध किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने श्री पुरी को बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में भोपाल और ग्वालियर शहरों ने भी वाटर प्लस के सभी मानदंड पूरे किये हैं। इन शहरों को वाटर प्लस प्रमाणन के लिए फिर से सत्यापन का अवसर देने का आग्रह किया। श्री सिंह ने कहा कि आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में मध्यप्रदेश आज देश में अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में घोषित जल जीवन मिशन (शहरी) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी-2) शहरों में स्वच्छ जल, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होंगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने बताया कि पी.एम. स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है तथा पी.एम. स्वनिधि के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत "इंडिया स्मार्ट सिटी कान्टेस्ट 2020" में राज्य को देश में द्वितीय स्थान का गौरव प्राप्त हुआ तथा मध्यप्रदेश के 5 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में कुल 11 अवार्ड प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के द्वारा 8 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृत कर 4 लाख से अधिक आवासों का निर्माण अल्प समय में पूरा किया है, आज इस योजना में हम देश में द्वितीय स्थान पर है। अमृत योजना में मध्यप्रदेश में 199 परियोजनाओं में से 135 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं तथा शेष 64 परियोजनाओं में से 57 परियोजनाऐं भी मार्च 2022 तक पूर्ण कर ली जायेंगी। केवल 7 परियोजनाओं को पूरा करने में मार्च 2023 तक का समय लगेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्यप्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरों ने स्वच्छता को एक अभियान के रूप में आत्मसात किया है। इसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश का इंदौर वाटर +  शहर बना है और प्रदेश के 293 शहर ओडीएफ ++  घोषित हुए हैं।