केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आज नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष सुश्री मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की बैठक हुई। इस दौरान श्री तोमर ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत "कृषि निवेश पोर्टल" बनाए जाने का शुभारंभ किया। बैठक में श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला किसानों को और बढ़ावा देने पर सरकार का पूरा फोकस है।बैठक में श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक सतत् काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है, सरकार का मानना है कि इनकी ताकत बढ़ेगी तो कृषि क्षेत्र और उन्नत होगा व उत्पादन भी बढ़ेगा, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। श्री तोमर ने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः परंपरागत कृषि पद्धति चलती थी, अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है, जिसके मद्देनजर सरकार ने अनेक सुधार किए हैं, कृषि में टेक्नालाजी का समावेश किया है और पात्र किसानों को पारदर्शिता से पूरी सहायता मिलें, इस दृष्टि से देश में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी प्रारंभ किया गया है। श्री तोमर ने बताया कि कृषि में निवेश और बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए डेढ़ लाख करोड़ रु. से अधिक के विशेष पैकेजों का प्रावधान कर इन पर काम प्रारंभ किया है, जिनमें एक लाख करोड़ रु. का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी शामिल है। इन पर अमल होने से भारतीय कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा।श्री तोमर ने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम कर रही है, जिनकी संख्या बढ़ाने एवं इनकी निरंतर प्रगति के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भी महिला किसानों के सशक्तिकरण की योजना चला रहा है, जिसमें कृषि मंत्रालय मददगार हैं, वहीं कृषि मंत्रालय महिला किसानों के उत्थान के लिए अपने बजट का निश्चित हिस्सा खर्च करता है। श्री तोमर ने कहा कि "कृषि निवेश पोर्टल" कृषि क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि-निवेशकों हेतु केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल के रूप में बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए यह पोर्टल दर्पण सिद्ध होगा, उन्हें इससे काफी सहायता मिलेगी। श्री तोमर ने गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत में विविध क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि फाउंडेशन द्वारा भारत में कृषि क्षेत्र में भी काम करना अच्छा अनुभव सिद्ध होगा। सुश्री मेलिंडा ने कहा कि कृषि मंत्रालय के साथ काम करके उन्हें खुशी होगी। वे चाहती है कि महिला किसानों का जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा हों। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन कई देशों में काम कर रहा है और भारत में उन्हें अच्छा अनुभव हुआ है। सुश्री मेलिंडा ने भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलने पर प्रसन्नता जताई व सदैव मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। बैठक में कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने भी विचार रखें। संयुक्त सचिव श्री प्रवीण सैमुअल ने प्रेजेन्टेशन दिया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के अन्य अधिकारी तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) एवं गेट्स फाउंडेशन के भारतीय कार्यालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के तत्वावधान में काम करने वाली शीर्ष तस्करी विरोधी खुफिया जांच एजेंसी, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने आज नई दिल्ली में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया।   समारोह की शुरुआत केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में उद्घाटन के साथ हुई। राजस्व सचिव, श्री संजय मल्होत्रा; केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी; राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के महानिदेशक श्री मोहन कुमार सिंह के साथ बोर्ड के अन्य सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे। इस समारोह में सीबीआईसी के पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों, डीआरआई के पूर्व महानिदेशकों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया और डीआरआई, सीबीआईसी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत सरकार के अन्यअधिकारियों के सैकड़ों उपस्थित लोगों की भागीदारी के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया।केंद्रीय वित्त मंत्री ने "भारत में तस्करी (स्मगलिंग इन इंडिया) रिपोर्ट 2021-22" (  https://dri.nic.in/writereaddata/smuggling_in_india_report_2021_2022.pdf ) भी जारी की, जिसमें सोने की तस्करी, मादक औषधियों (नारकोटिक्स ड्रग्स) और (साइकोट्रोपिक पदार्थों, वन्यजीवों, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन संचालन और सहयोग जैसे रुझानों का विश्लेषण किया गया है। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के महानिदेशक श्री मोहन कुमार सिंह श्री एम के सिंह ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और पिछले वित्तीय वर्ष में डीआरआई के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।  श्रीमती सीतारमण ने राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और उसके अधिकारियों को उनके प्रदर्शन और सराहनीय सेवा के लिए बधाई दी। वित्त मंत्री ने डीआरआई और उसके अधिकारियों की पेशेवर उत्कृष्टता की सराहना की और कहा कि डीआरआई ने बेहतर लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रत्येक वर्ष अपने प्रदर्शन के स्तर (बेंचमार्क) में सुधार किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डीआरआई के अनुकरणीय प्रदर्शन ने अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के लिए मानदंड को और ऊंचा कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वह भारत में विशेष रूप से दवाओं और सोने की तस्करी का पता लगाने की बारीकी से निगरानी कर रही हैं।श्रीमती सीतारमण ने डीआरआई की सराहना करते हुए कहा कि निदेशालय ने देश के 14 स्थलों में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 44,000 किलोग्राम से अधिक मादक दवाओं को नष्ट कर दिया और कहा कि यह डीआरआई के प्रदर्शन और शमता ताकत का एक असाधारण प्रदर्शन है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अब उद्देश्य इन मामलों में मुख्य संचालकों और अपराधियों / वित्तपोषकों को गिरफ्तार करके औषधि और एनडीपीएस अधिनियम मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाना होना चाहिए। वित्त मंत्री ने सोने और एनडीपीएस की तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिए तस्करों से आगे रहने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने, निश्चित तरीके से  काम करने, डेटा विश्लेषण और उनकी कार्यप्रणाली को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने शत्रुता रखने वाले तत्वों (एडवर्स प्लेयर्स) द्वारा डेटा की घुसपैठ को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने पर भी जोर दिया।  इस अवसर पर मुंबई संभागीय इकाई की उप–निदेशक सुश्री मिशाल क्वीनी डी'कोस्टा, और कोलकाता संभागीय इकाई के वरिष्ठ आसूचना अधिकारी श्री बिपुल बिस्वास को उनकी वीरता के अनुकरणीय कार्य के लिए 'वर्ष 2022 का राजस्व आसूचना  निदेशालय (डीआरआई) वीरता पुरस्कार' प्रदान किया गयाI    इस अवसर पर भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के 1964 बैच के अधिकारी श्री आर. गोपालनाथन को उनकी विशिष्ट और प्रतिबद्ध सेवा के लिए डीआरआई ' उत्कृष्ट सेवा सम्मान, 2022' से सम्मानित किया गया।इस समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। माननीय राज्य मंत्री ने सराहना करते हुए कहा कि डीआरआई ने आकार में छोटा होने के बावजूद स्‍वयं को एक बहुत प्रभावी प्रवर्तन एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। श्री चौधरी ने हाल के दिनों में स्वापक ओषधि और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस - एनडीपीएस की कुछ प्रमुख बरामदगी का भी उल्लेख किया और इन मामलों में डीआरआई की के पेशेवर रुख की सराहना की। माननीय राज्य मंत्री ने नशीले पदार्थों की तस्करी और युवाओं पर इसके प्रभाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने एनडीपीएस के मामलों में शून्य – सहिष्णुता (नो टॉलरेंस) की नीति पर जोर दिया।राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा ​​ने अपने संबोधन में राजस्व आसूचना महानिदेशालय (डीआरआई) को 65वें स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि इन 65 वर्षों के दौरान डीआरआई का बहुत लंबा और विशिष्ट रिकॉर्ड रहा हैI उन्होंने  आने वाले वर्षों में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए डीआरआई को शुभकामनाएं दी।स्थापना दिवस समारोह के बाद 8वीं क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक (आरसीईएम) का भी आयोजन किया गया, जिससे कि सहयोगी सीमा शुल्क संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे विश्व सीमा शुल्क संगठन, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के साथ प्रभावी रूप से जुड़ सकें।इस उद्घाटन समारोह का समापन डीआरआई की दिल्ली संभागीय इकाई में प्रधान अपर महानिदेशक दिल्ली जोनल यूनिट श्री अभय कुमार श्रीवास्तव द्वारा 'धन्यवाद ज्ञापन' के साथ हुआ। 

सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए हरित और ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। विकास, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु स्थिरता कार्य समूह, और आपदा जोखिम लचीलेपन और न्यूनीकरण कार्य समूहों ने इस सत्र में भाग लिया। भागीदार देशों ने भारत की पहल की सराहना की और उसके एजेंडा को फलीभूत करने के लिए समर्थन और प्रतिबद्धता व्यक्त की।इसके बाद "वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: संभावनाएँ और चुनौतियाँ" पर एक संवाद आयोजित किया गया। आईएमएफ के रणनीति और नीति विभाग की उप निदेशक सुश्री क्रिस्टीना कोस्टियल ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण स्थिति और व्यापार सहित आज की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर एक प्रस्तुति दी। इस संवाद में दुनिया के लिए इस तरह की चिंताओं से निपटने और आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक लचीला बनने के विचारों पर चर्चा की गई।इसके अतिरिक्त, गहरे पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने और जी 20 सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए शाम की चाय पर 'चाय पे चर्चा' आयोजित की गई।उदयपुर के ऐतिहासिक माणक चौक के भ्रमण के दौरान, जी 20 शेरपाओं को राजस्थान के प्रामाणिक सांस्कृतिक अनुभव को और समृद्ध करने के लिए पारंपरिक भारतीय परिधान जैकेट, साफा/पगड़ी आदि भेंट किए गए। दूसरे दिन का समापन उदयपुर के शानदार जगमंदिर में रात्रि भोज पर संवाद के साथ हुआ।भारत जी 20 शेरपाओं और प्रतिनिधिमंडलों को अपना सर्वश्रेष्ठ आतिथ्य प्रदान करना जारी रखे हुए है। भारत का उद्देश्य सांस्कृतिक गतिविधियों की श्रृंखला के माध्यम से, ऐतिहासिक स्थलों और दर्शनीय स्थलों की यात्रा, राजस्थानी कला और शिल्प का प्रदर्शन करके हमारे समृद्ध इतिहास और परंपराओं का एक अनूठा अनुभव एक झलक देना है। सफेद संगमरमर की वास्तुकला और खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाने वाला शहर उदयपुर, प्रतिनिधिमंडलों को एक उल्लेखनीय और यादगार यात्रा की पेशकश कर रहा है।