राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए करदाताओं से बेहतर संवाद सुनिश्चित करें:मुख्यमंत्री  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए छोटे करदाताओं को विश्वास में ले कर उन्हें शिक्षित करते हुए कार्य-योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। करदाताओं से बेहतर संवाद और उन्हें अद्यतन जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कहीं भी अवैध मदिरा का विक्रय न हो। जन- भावनाओं का आदर आवश्यक है। जहाँ महिलाओं को मदिरा दुकानों के संचालन से समस्या है, वहाँ से मदिरा दुकानें हटाने के लिए निश्चित कार्य-योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में ई- आबकारी के अंतर्गत निर्माताओं के लिए लागू व्यवस्था तथा मदिरा के ट्रेक एण्ड ट्रेस सिस्टम से आबकारी क्षेत्र में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंजीयन एवं स्टाम्प में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने के प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा कर रहे थे। वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।   बैठक में बताया गया कि कर संचयन के लिए सरल और स्वच्छ व्यवस्था सुनिश्चित करने जीएसटी के नए करदाताओं की सुविधा के लिए वेलकम किट विकसित की गई है। छोटे करदाताओं की सुविधा के लिए व्हाट्सएप आधारित चेट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध है, जिस पर करदाताओं की जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान किया जाता है। साथ ही करदाताओं से सरल संवाद के लिए प्रत्येक कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। करदाताओं को नवीन नोटिफिकेशन की सूचना, यूट्यूब चैनल से उपलब्ध कराई जा रही है। समस्त नोटिस, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। बताया गया कि वाहन चेकिंग के लिए अधिकारियों को एसएमएस आधारित सिस्टम द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी किया जा रहा है। इसमें पारदर्शिता के लिए वाहन चेकिंग के दौरान रोके गए वाहनों की फोटो, वेब पेज पर अपलोड करने की व्यवस्था को जून माह से अनिवार्य किया गया है। बैठक में राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के लिए कार्य-योजना भी प्रस्तुत की गई। बताया गया कि वेट में लंबित वसूली के प्रकरणों की मानीटरिंग के लिए ऑनलाइन माड्यूल का उपयोग किया जा रहा है। जीएसटी में टैक्स बेस में वृद्धि के लिए 22 प्रमुख सेवा क्षेत्रों का चयन किया गया है। जिले की आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर जिलों के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। दिसम्बर 2021 से स्क्रूटनी का कार्य आरंभ किया गया है। कुल 1179 प्रकरणों में स्क्रूटनी की कार्यवाही पूर्ण कर 182 करोड़ रूपए जमा कराए गए हैं। प्रवर्तन की कार्यवाही में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस और डेटा एनालेटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। सघन मानीटरिंग के लिए डेटा कमॉन्ड एंड कन्ट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। बताया गया कि वर्ष 2022-23 की मदिरा नीति में अवैध मदिरा पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ई- आबकारी से प्रक्रियाओं में सुधार के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी में बताया कि पूर्व प्रचलित होलोग्राम के स्थान पर भारत सरकार की सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद के क्यू आर कोड युक्त एक्साईज एडहेसिव लेबल चस्पा करने की व्यवस्था की गई है। ट्रेक एण्ड ट्रेस व्यवस्था में मदिरा बोतल पर चस्पा क्यूआर कोड से सत्यापन और परिवहन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आबकारी में समस्त 45 लाइसेंसों की आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाईन और सरलीकृत किया गया है। साथ ही 45 में से 8 लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को आटो रिन्यूवल आधार पर संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में हेरिटेज मदिरा को प्रोत्साहन देने के लिए डिंडौरी और अलीराजपुर में पायलेट परियोजनाओं के स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालन के लिए तैयारियाँ जारी हैं। वसंत दादा सुगर इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा किए गए शोध के आधार पर मानक मदिरा का निर्माण किया जाएगा। इंस्टीट्यूट द्वारा स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। अलीराजपुर परियोजना में हेरिटेज महुआ मदिरा मोंड के ब्रांड नेम से उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग के अन्य व्यवस्थागत बिन्दुओं पर भी चर्चा हुई।

कृषि अधिकारियों ने की शहपुरा, चरगंवा एवं बेलखेड़ा में कृषि आदान सामग्री के विक्रय प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच खरीफ सीजन बोनी अधिकांश हो चुकी है अब किसान उर्वरक एवं कीटनाशक व नींदानाशक प्रयोग कर अपनी फसल को स्वस्थ एवं अधिक उपज वाली बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे समय में आदान सामग्री की गुणवत्ता पर कृषि विभाग द्वारा सतत निगरानी की जा रही है।उप संचालक कृषि डॉ. एसके निगम के निर्देश अनुसार अनुविभागीय कृषि अधिकारी डॉक्टर इंदिरा त्रिपाठी व वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने शहपुरा विकासखंड के चरगंवा, शहपुरा व बेलखेड़ा क्षेत्र के आदान सामग्री विक्रय प्रतिष्ठानों पर जांच की कार्यवाही की।चरगंवा क्षेत्र में कृष्णा कृषि केन्द्र एवं श्रीराम कृषि केन्द्र के बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कीटनाशक बेचा जा रहा था। उनको कारण बताओे नोटिस देते हुए बिक्री प्रतिबंधित की गई। बेलखेड़ा क्षेत्र में महावीर ट्रडर्स एवं अमित ट्रेडर्स में आदान सामग्री विक्रेताओं ने बिक्री अभिलेख संधारित नहीं किए गये थे। निर्देश दिए गए की विक्रेता प्रिसिपल सटिफिकेट जुड़े आदान का ही विक्रय करें।चरगंवा क्षेत्र के आदान सामग्री प्रतिष्ठानों ने अधिकारियों को आता देख दुकान में ताला लगा चले गए। ऐसे प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा। यदि आगामी समय में यह संयोग देखा गया तो उन दुकानों को सील कर लाइसेंस निलंबित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।कृषक इंदर सिंह पटेल ग्राम बढैयाखेड़ा चरगंवा ने धान में कीटनाशक डालने हेतु सामग्री ली किसान द्वारा बिल नहीं लिया गया न ही डीलर ने दिया। यह देखकर अनुविभागीय कृषि अधिकारी डॉ. इंदिरा त्रिपाठी द्वारा समझाइस दी गई किसान आदान सामग्री का बिल अवश्य लें एवं विक्रेता किसानों को बिल सामग्री के साथ ही दें।

रमसा एडीपीसी ने किया निरीक्षणगाडरवारा। गत दिवस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के एडीपीसी जी एस पटैल ने नगर के बीटीआई स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल की प्रयोगशालाओ को देखा एवं उनमे हो रहे निर्माण कार्यो को सराहा। उन्होंने प्राचार्य जयमोहन शर्मा के साथ स्कूल स्टाफ के शिक्षको के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होने ब्रिज कोर्स एवं शनिवार को आयोजित बालसभा से जुड़ी जानकारी लेते हुए कहा कि नए सत्र की शुरुआत से ही स्कूलो में पढ़ाई का बेहतर माहौल निर्मित हो एव छात्र छात्राओं के बेसिक ज्ञान में वृद्धि ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस अवसर पर प्राचार्य अनूप शर्मा सहित विनय शंकर शर्मा, के के राजोरिया, मनमोहन शर्मा, जी पी कोरी, अर्पणा ब्राउन, अलका कोरी , आलोक सोनी, मधुसूदन पटैल सहित स्कूल स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे। विदित हो कि जी एस पटैल नपा मतगणना प्रशिक्षण के लिए गाडरवारा आये थे प्रशिक्षण उपरांत उन्होंने बीटीआई स्कूल का निरीक्षण किया ।