गाडरवारा एन टी पी सी के बाल भारती पब्लिक स्कूल में भारतीय संविधान पर विशेष प्रार्थना सभा का भव्य आयोजन गाडरवारा बाल भारती पब्लिक स्कूल, गाडरवारा में 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय संविधान के महत्व को समर्पित एक विशेष प्रार्थना सभा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम सभी स्टाफ सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक अनुभव था। इस अवसर पर उप महानिरीक्षक (सीआईएसएफ) श्रीमान दयाशंकर, मुख्य प्रबंधक - श्रीमान श्याम कुमार (एनटीपीसी गाडरवारा) एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सर्वप्रथम संविधान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया उसके बाद प्रार्थना सभा में पहुंचकर विधिवत दीप प्रज्ज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद सभी ने गायत्री मंत्र का सामूहिक उच्चारण किया, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। विद्यालय के प्राचार्य डॉ अनुराग पाण्डे द्वारा अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया गया । और विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक करने एवं इसके महत्व को समझाने का संदेश दिया गया।कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति की कविताओं का सुमधुर पाठ किया गया, साथ ही ‘हमारा संविधान’ विषयक नाट्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों पर आधारित नृत्य ने संविधान की गरिमा एवं इसके सार को सुंदर रूप में प्रदर्शित किया। इन प्रस्तुतियों ने प्रार्थना को अत्यंत अर्थपूर्ण एवं उत्साहवर्धक बना दिया।मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक श्रीमान दयाशंकर, ने अपने सम्बोधन में संविधान के आधार स्तंभों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता में एकता और नागरिकों के अधिकारों एवं दायित्वों की गहराई से व्याख्या की। अतिथियों को स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।विद्यालय प्रशासन द्वारा इस जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम की उच्च स्तरीय सफलता की सराहना की गई। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को विशेष मान्यता दी गई। यह आयोजन न केवल एक शैक्षिक अवसर था, बल्कि हर उपस्थित सदस्य के लिए भारतीय संविधान के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने वाला था।इस प्रकार, बाल भारती पब्लिक स्कूल की यह विशेष प्रार्थना विद्यार्थियों के विचारों में राष्ट्रीयता और संविधान के प्रति गहरी समझ उत्पन्न करने में सफल रही तथा एक प्रेरक एवं यादगार अनुभव प्रदान किया।

मंत्री पटेल ने संविदा पंचायत कर्मियों के समय पर मानदेय भुगतान के दिए निर्देश पंचायत और ग्रामीण विकास की विभागीय समीक्षा बैठक हुई पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में पंचायत और ग्रामीण विकास की विभागीय समीक्षा बैठक ली।उन्होंने ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, जनपद एवं जिला पंचायत भवनों के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। कई जिलों में कार्य तीव्र गति से प्रगति पर हैं। जिन स्थानों पर पोर्टल पर अपडेट शेष हैं, वहां शीघ्र फील्ड निरीक्षण एवं पोर्टल अद्यतन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी भवनों की प्रगति समय-सीमा में पोर्टल पर अपलोड करें। मनरेगा अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि तकनीकी कारणों से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई। मंत्री श्री पटेल ने निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के समन्वय से आरबीआई स्तर की तकनीकी अड़चनें दूर कर एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित भुगतान सुनिश्चित किए जाएं। मंत्री श्री पटेल ने ग्राम रोजगार सहायकों से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर लंबित वेतन एवं सेवा संबंधी मामलों की सूची तैयार कर 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उप-यंत्रियों से संबंधित वेतन, नियमितीकरण एवं सेवा शर्तों के बिंदुओं पर चर्चा की गई। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि EPF/NPS जैसे मुद्दों पर श्रम मंत्रालय एवं वित्त विभाग से स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त कर नीति स्तर पर आवश्यक सुधार शीघ्र किए जाएंगे। बैठक में मंत्री श्री पटेल ने कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाना प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी पोर्टल अपडेट, भुगतान प्रक्रियाएं और मानव संसाधन से जुड़े मुद्दे समय-सीमा में करें, जिससे योजनाओं का लाभ समय पर ग्रामीणों तक पहुंचे। मंत्री श्री पटेल ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में भवन निर्माण की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट की जाएं। संविदा कर्मियों एवं रोजगार सहायकों के लंबित भुगतान शीघ्र निपटाए जाएं। उप-यंत्रियों के ज्ञापन बिंदुओं पर विभागीय समन्वय स्थापित कर नीति सुधार किया जाए। आगामी समीक्षा बैठक में प्रत्येक बिंदु की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयुक्त मनरेगा श्री अवि प्रसाद, संचालक पंचायत श्री छोटे सिंह एवं मिशन संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती हर्षिका सिंह और अधिकारी उपस्थित रहे।

भावांतर योजनांतर्गत कृषि उपज मंडियों में हो रही है सोयाबीन की खरीदी 27 हजार 63 किसानों से 47 हजार 493 टन सोयाबीन की खरीदी प्रदेश में सोयाबीन फसल के लिए लागू की गई भावांतर योजना में 9 लाख 36 हजार 352 किसानों ने पंजीयन कराया है। सोयाबीन का विक्रय 24 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है जो 15 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। अभी तक 27 हजार 63 किसानों से 47 हजार 493 टन सोयाबीन खरीदी गई है। मंगलवार 28 अक्टूबर को 10 हजार 851 किसानों से 19 हजार 191 टन सोयाबीन की खरीदी हुई। कृषि उपज मंडी देवास में सर्वाधिक 1699, इंदौर में 1579, उज्जैन में 1538, गंजबासौदा में 1283, बैरसिया में 1154, आगर में 1085, आष्टा में 1061, शाजापुर में 1053, तराना में 1040 एवं सागर मंडी में 962 टन सोयाबीन की खरीदी हुई। इसी प्रकार सर्वाधिक किसानों के पहुँचने की टॉप मंडियों में गंजबासौदा मंडी में 1254, देवास में 1182, उज्जैन में 1106, आष्टा में 1075, बैरसिया में 900, आगर में 891, इंदौर में 795, शाजापुर में 787, सीहोर में 741 एवं नरसिंहगढ़ मंडी में 701 किसान सोयाबीन की विक्री के लिए पहुँचे। मंडी बड़नगर जिला उज्जैन में अधिकतम भाव 5725 रूपये प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश में सोयाबीन की बुवाई का रकवा गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 58.72 लाख हेक्टेयर था जो वर्तमान में 53.20 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 2025-26 में 55.54 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। भावांतर योजनांतर्गत 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पंजीयन हुए थे। सोयाबीन खरीदी के प्रथम मॉडल भाव की घोषणा 7 नवंबर 2025 को की जाएगी।