*"OPERATION EAGLE CLAW"* * अवैध शराब के विरुद्ध नरसिंहपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही* • *थाना ठेमी अंतर्गत अवैध शराब की तस्करी करते एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में।* • *आरोपी के कब्जे से 12 पेटी देशी मसाला शराब बरामद।* • *तस्करी में प्रयुक्त एक अल्टो कार भी जप्त।* • *जप्त शराब एवं वाहन की कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹4.8 लाख।* • *आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत किया गया प्रकरण पंजीवद्ध ।* पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों एवं अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध विशेष अभियान “OPERATION EAGLE CLAW” चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। *थाना ठेमी अंतर्गत 12 पेटी देशी मसाला शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार:* थाना ठेमी अंतर्गत पुलिस टीम को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि बड़गुवां तिराहे के पास स्थित कच्चे रास्ते से एक व्यक्ति चार पहिया वाहन के माध्यम से भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जाने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर घेराबंदी की गई। कुछ समय पश्चात सूचना के अनुसार एक व्यक्ति चार पहिया वाहन लेकर आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक वाहन लेकर भागने लगा, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल पीछा कर हिकमत अमली से वाहन को रोकने में सफलता प्राप्त की गई। वाहन को रोकने के उपरांत उसकी विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध रूप से परिवहन की जा रही शराब बरामद हुई। पुलिस टीम द्वारा वाहन चालक को अभिरक्षा में लेकर अवैध शराब को विधिवत जप्त किया गया। *गिरफ्तार आरोपी:-* छोटेलाल उर्फ मथानी पटैल, निवासी मलाह पिपरिया, थाना ठेमी, जिला नरसिंहपुर। *जप्ती:* 12 पेटी देशी मसाला शराब एवं एक अल्टो कार, कुल जप्त मशरूका की अनुमानित कीमत लगभग ₹4.80 लाख। *वैधानिक कार्यवाही:* आरोपी के विरुद्ध थाना करेली में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। *सराहनीय भूमिका:* उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी ठेमी, उनि प्रकाश पाठक, उनि. दिलीप सिंह सिसोदिया, प्रधान आरक्षक कुलदीप सिंह ठाकुर, आरक्षक विजय वासुकी की सराहनीय भूमिका रही।

इंदौर में अवैध शराब पर आबकारी विभाग कार्रवाई दो दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई, 500 पेटी शराब बरामद इंदौर।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर इंदौर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 500 पेटी शराब बरामद की गई है। आबकारी विभाग द्वारा दो दिनों में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग की टीम को देव नगर क्षेत्र में पंचमुखी हनुमान मंदिर से आरटीओ की ओर जाने वाले मार्ग पर बाईं ओर एक संदिग्ध वाहन खड़ा दिखाई दिया। संदेह के आधार पर आबकारी टीम द्वारा वाहन को रोककर उसकी विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एम बूस्टर प्लस आयशर वाहन क्रमांक MP09 GH 2370 से पैरिस रोज प्रीमियम व्हिस्की ब्रांड की 180 एमएल धारिता वाली शराब के लगभग 500 पेटी बरामद की गई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई गई है। बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप बरामद होने के बाद आबकारी विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। विभाग द्वारा शराब की खेप के स्रोत, गंतव्य तथा इसके अवैध परिवहन में शामिल व्यक्तियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। आबकारी विभाग को इस कार्रवाई के माध्यम से संभावित अंतरराज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। विभाग द्वारा संबंधित व्यक्तियों एवं पूरे नेटवर्क की कड़ियों की जांच की जा रही है। अवैध शराब के परिवहन एवं तस्करी के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है।

गाडरवारा के काबरा स्कूल से टीसी एवं मार्कशीट न मिलने से परेशान गरीब छात्रा ने पढ़ाई से वंचित छात्रा नेहा वर्मा ने राष्ट्रपति महोदया को रजिस्टर्ड डाक से आवेदन भेजकर इच्छा मृत्यु की लगाई गुहार मंत्री जी एवं जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दें और गरीब छात्रा की पढ़ाई करने में सहयोग प्रदान करें गाडरवारा। शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र गाडरवारा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक गरीब परिवार की 12वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल प्रबंधन पर फीस के नाम पर मार्कशीट और स्थानांतरण प्रमाण पत्र रोकने का आरोप लगाते हुए देश की राष्ट्रपति के नाम पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। छात्रा का कहना है कि यदि उसे दस्तावेज नहीं मिले और मामले का निराकरण नहीं हुआ तो वह गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती है। मामला गाडरवारा के काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल से जुड़ा है। छात्रा नेहा वर्मा, पिता मोतीलाल वर्मा का कहना है कि उनका परिवार BPL कार्डधारी है। नेहा ने कक्षा 1 से 8वीं तक RTE के तहत इसी स्कूल में निशुल्क शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण 9वीं से आगे की पढ़ाई जारी रखना परिवार के लिए मुश्किल था। शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद मिली थी पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद नेहा के मुताबिक, कक्षा 9वीं में प्रवेश के समय परिवार के पास फीस जमा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने उनकी मदद के लिए स्कूल प्रबंधन से बातचीत की थी। छात्रा का दावा है कि बातचीत के बाद उसे 9वीं से 12वीं तक निशुल्क पढ़ाई का आश्वासन दिया गया था। छात्रा का आरोप है कि 12वीं की परीक्षा के समय उसके और उसके परिवार पर फीस जमा करने का दबाव बनाया गया। इसके बाद परीक्षा परिणाम आने पर जब उसने आगे कॉलेज में प्रवेश के लिए मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा तो स्कूल प्रबंधन की ओर से कथित तौर पर करीब ₹1 लाख 40 हजार बकाया फीस जमा करने की मांग की गई। दस्तावेज नहीं मिले तो कॉलेज में प्रवेश का संकट नेहा का कहना है कि गरीब परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जमा करना संभव नहीं है। मार्कशीट और स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उसकी आगे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कॉलेज में प्रवेश भी नहीं हो पा रहा है। छात्रा के अनुसार उसने इस मामले की शिकायत 30 जुलाई 2026 को SDM कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, महिला एवं बाल विकास आयोग तथा जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष आवेदन देकर की थी। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने का आरोप है। 6 अगस्त को राष्ट्रपति के नाम पत्र, इच्छा मृत्यु की मांग नेहा ने बताया कि जब शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसने 6 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। पत्र में छात्रा ने अपनी आर्थिक स्थिति और शिक्षा बाधित होने का हवाला देते हुए कहा है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती है। अब सवाल व्यवस्था पर मामले ने शिक्षा व्यवस्था और गरीब विद्यार्थियों के अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर एक छात्रा का यह आरोप कि फीस विवाद के कारण उसके शैक्षणिक दस्तावेज रोके जा रहे हैं, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग छात्रा की शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं और क्या उसे उसके शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध कराकर आगे की पढ़ाई का रास्ता साफ किया जाता है। इनका कहना सीमा डोंगरे (विकास खंड शिक्षा अधिकारी) इस विषय में आपको कल ही कुछ बता पाऊंगी ।