बजट किसान युवा मजदूर विरोधी, माकपा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड जगदीश पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट सिर्फ़ कार्पोरेट हित का एवं किसान ओर मजदूर विरोधी बताया है की 4लाख 34हजार करोड़ के कर्ज वाले राज्य में 3लाख 75हजार करोड़ का बजट पेश करना राज्य की स्थिति को दर्शाता है। बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं से किए वादे गेहुं 2700धान 3100, लाडली बहना को 3000, नए पंजीयन के लिए बजट में कोई स्थान नहीं है रोजगार के लिए सिर्फ़ 1प्रतिशत की व्यवस्था युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। निजी क्षेत्र में तक रोजगार की कमी दर्शाता है, 17प्रतिशत राशि ढांचागत विकास जो चंद पूंजीपतियों के लिए होगा गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, स्कूलों में घटती दर्ज संख्या को देखते हुए बजट में प्रावधान नहीं है जिससे भावी पीढ़ी निरक्षर होगी, दलित आदिवासियों के लिए संख्या के हिसाब से कुछ भी नहीं है स्वास्थ्य क्षेत्र में माफियाओं के हाथों सौंपे जाने से आम जनता लुटने मजबूर होगी, आयुष्मान के नाम से निजी अस्पताल अपनी तिजोरियां भरेंगे। कुल मिलाकर बजट जनविरोधी और बुनियादी समस्याओं से मुंह मोड़ने बाला है।

नरसिंहपुर (गोटेगांव)जल जीवन मिशन योजना कमीशन की भेंट चढ़ी,पूर्ण शिद्दत से नहीं हो रहे कोई कार्य गोटेगांव विकासखण्ड के अंतर्गत आनेवाले वाली ग्राम पंचायत कापखेड़ा के अंतर्गत आनेवाले वाले ग्राम नन्हे गांव में मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भारी लापरवाही की जा रही है। लोग गंदा और मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। समूची गोटेगांव विधानसभा में कार्यरत जल जीवन मिशन के कार्यों में लगे डिफाल्टर ठेकेदारों को भी तत्कालीन कलेक्टर रिजु बाफना ने भी शो काज नोटिस दिए थे। कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं परंतु जिला प्रशासन इस ओर आंख बंद करके बैठा है।जिससे जिले के चारों ओर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो रहे कार्यों में गंदा पानी आ रहा है।शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नन्हेगांव वासियों को नहीं मिल पा रहा है और शासन कहता है कि पंचायती राज चल रहा है तभी तो ग्रामीण खल रहा है यहां पर जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना लगाई है । लेकिन लगाने वाले ये भूल गये कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाय । उक्त वाटर सप्लाई की लाईन स्कूल प्रांगण से निकालकर पूरे गांव फैलाई गयी ।जिसकी बानगी ये है कि घटिया पाईप सामग्री जो कि कमीशन बाजी की भेंट चढ़ गई थी उस लाईन को डालने से स्कूल मैदान में लाइन फट गई l।लिहाजा जिस कारण से भारी भरकम गढ्ढा हो गया है। जिसकी लिखित शिकायत स्कूल प्रबंधन ने ग्राम पंचायत कापखेड़ा में एक माह पहले दी थी लेकिन आज तक कोई सुधार कार्य नहीं हुआ। पानी स्कूल मैदान में भर रहा है यह स्कूल का मैदान जलाशय में तब्दील होता नजर आने लगा है अब स्कूल मैदान में छोटे बच्चे खेलते हैं ।अगर कोई घटना होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी।शासन मूक और बधिर बना हुआ है अधिकारी तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नन्हे गांव के ग्रामीणों ने जल्द से जल्द वाटर सप्लाई में हो रहे लीकेज सुधार कर ठीक कर जनता और बच्चों के साथ जो रही समस्या को हल करने की मांग की है।शासन नारा तो देता है कि नल जल से वंचित नहीं रहेगा,अब कोई परिवार,जलजीवन मिशन पहुंचायेगा नल से जल सबसे द्वार, फिर परिणति करने में समय कैसा लगाया जाता है यह दलालों से पूछा जाए।शासन इस ओर ध्यान देकर समस्या सुलझाए।स्मरण हो कि अब गर्मी का सीजन सिर पर हैं ऐसे में पानी ही समस्या बन जाए तो फिर जीवन कैसे बचेगा शासन जल की समस्या से निपटने बेताब है परंतु शासन के कर्णधार क्या कर रहे हैं शासन उन्हें फिर किस बात की पगार देता है जब गांव गांव विकास का नारा पीटा जा रहा है तो फिर नन्हेगांव कापखेड़ा ग्राम इससे वंचित क्यों? इनका कहना है मेरे पास इस बाबत शिकायत आई थी यह कार्य पंचायत के हैंड ओवर है मैने सरपंच को नंबर दे दिया है कार्य करने वाले जा दो चार दिन में समस्या हल हो जाएगी। रोहित सिंह उप यंत्रीपी एच ई विभाग,नरसिंहपुर ।तकरीबन इस समस्या को चार माह बीत चुके हैं स्कूल में पाइप लाइन लीकेज का पानी भरा होने होने से यह जलाशय बन गया है जिससे स्कूल में अध्ययन करने वाले बच्चे गिरते पड़ते नजर आते हैं शासन को इस ओर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए ।इस संबंध में स्कूल प्रबंधन ने शिकायती पत्र भी सौंपा है। यशपाल सिंह लोधी  उपसरपंच नन्हेगांव कापखेड़ा गोटेगांव करकबेल 

नरसिंहपुर,समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन का कार्य 31 मार्च तक किया जायेगा राज्य शासन द्वारा बोनस सहित कुल 2600 रुपये प्रति क्विंटल से होगी खरीदी रबी विपणन वर्ष 2025- 26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए किसान पंजीयन का कार्य 31 मार्च 2025 तक किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त 175 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की गयी है। इस तरह किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की जायेगी। गेहूं उपार्जन के लिए किसान जिले के 67 विपणन, वृहत्ताकार, सेवा सहकारी समिति के अतिरिक्त समस्त प्राइवेट सीएससी, एमपी ऑनलाइन व ग्राम पंचायतों से पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। किसान स्वयं भी अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे किसान एप के माध्यम से पंजीयन कर सकेंगे। शासन के निर्देशानुसार जिले के एमपी ऑनलाइन, कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर व निजी साइबर केफे भी किसानों का पंजीयन कर सकेंगे। वे पंजीयन का कार्य विधिवत फ्लैक्स तथा निर्धारित पंजीयन शुल्क अधिकतम 50 रुपये की सूचना प्रदर्शित करते हुए पंजीयन का कार्य कर सकेंगे। पंजीयन में किसी तरह की समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रीय सेवा सहकारी समिति, सहकारिता निरीक्षक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से सम्पर्क किया जा सकता है। जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के इच्छुक किसानों से कहा है कि वे अपने आधार नम्बर से जुड़े हुए बैंक खाते व समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित अपने मोबाइल किसान एप के माध्यम से अथवा उपरोक्त पंजीयन केन्द्रों से पंजीयन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।