लायसेंस के बिना पशु मांस एवं मछली का विक्रय नहींउल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के लिए दल गठितनरसिंहपुर।खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं किये जाने का प्रावधान है। नगरीय निकायों के अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले या निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त पशु मांस तथा मछली विक्रय किये जाने के संबंध में प्रावधानों के अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण नगरीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर अवैध/ नियम विरूद्ध पशु मांस तथा मछली का विक्रय किया जा रहा है, जिससे आवारा श्वानों के वृद्धि तथा गंदगी फैलने की स्थिति निर्मित हो रही है। मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने समस्त नगरीय निकाय को बिना अनुमति के अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में पशु मांस तथा मछली विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। ऐसे व्यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरूद्ध बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए दलों का गठन किया गया है। नगरीय क्षेत्र नरसिंहपुर के लिए प्रभारी तहसीलदार नरसिंहपुर श्री संजय कुमार मशराम, थाना प्रभारी नरसिंहपुर व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद नरसिंहपुर, नगरीय क्षेत्र करेली के लिए तहसीलदार करेली श्री निर्मल पटले, थाना प्रभारी करेली व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद करेली, नगरीय क्षेत्र गाडरवारा के लिए तहसीलदार गाडरवारा सुश्री प्रियंका नेताम, थाना प्रभारी गाडरवारा व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद गाडरवारा, नगरीय क्षेत्र गोटेगांव के लिए तहसीलदार गोटेगांव श्री रोहित सिंह, थाना प्रभारी गोटेगांव व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद गोटेगांव, नगरीय क्षेत्र तेंदूखेड़ा के लिए तहसीलदार श्रीमती पारूल चौधरी, थाना प्रभारी तेंदूखेड़ा व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद तेंदूखेड़ा, नगरीय क्षेत्र चीचली के लिए नायब तहसीलदार सुश्री अनु जैन, थाना प्रभारी चीचली व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चीचली, नगरीय क्षेत्र सांईखेड़ा के लिए तहसीलदार श्री आकाश डहारे, थाना प्रभारी सांईखेड़ा व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सांईखेड़ा और नगरीय क्षेत्र सालीचौका के लिए नायब तहसीलदार सुश्री अनु जैन, थाना प्रभारी सालीचौका व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सालीचौका को दल में शामिल किया गया है।

67 वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ दस संभागों के दस बालक वर्ग एवं दस बालिका वर्ग की टीम लेगी हिस्सा नरसिंहपुर। 67 वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रिकेट 17 वर्ष बालक- बालिका प्रतियोगिता- 2023 का स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में प्रतियोगिता ध्वज फहराकर शुभारंभ किया। इस दौरान बैंड धुन के साथ सभी संभागों की बालक- बालिका वर्ग द्वारा मार्च पास्ट एवं एमएलबी स्कूल की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।       प्रतियोगिता का शुभारंभ कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार,       पूर्व विधायक श्री जालम सिंह पटैल, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पर्यवेक्षक श्री शैलेश शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरूआत में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती का पूजन अर्चन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया।       कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने सभी खिलाड़ियों को जीत- हार से ऊपर सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ खेल भावना से खेलने के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 67 वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। सभी संभागों के कोच द्वारा परिचय दिया गया।       जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचपी कुर्मी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जबलपुर संभाग की क्रिकेट खिलाड़ी आर्या ने सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन श्री दीपक अग्निहोत्री एवं आभार सहायक नोडल अधिकारी, योजना अधिकारी ने किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी- कर्मचारी, संभाग, जिले के आफिशियल्स, व्यायाम शिक्षक और खिलाड़ी मौजूद थे।       राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 25 दिसम्बर 2023 तक किया जायेगा। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचपी कुर्मी द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के समुचित सुचारू रूप से संचालन के लिए बालक एवं बालिका वर्ग हेतु आयोजन, अपील ऑफ ज्यूरी समिति, प्रत्येक खेल मैदान के लिए बालक- बालिका वर्ग में प्रभारी की नियुक्ति, समस्त खेल मैदान की क्रीड़ांगन व्यवस्था समिति, आवास व्यवस्था, चिकित्सा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार समिति, समस्त क्रिकेट मैदान आवास व्यवस्था में साफ- सफाई, शुद्ध पेयजल, आगंतुक, कंट्रोल रूम और अन्य व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए दायित्व सौंपे गये हैं।       क्रिकेट प्रतियोगिता में निर्धारित 15 ओवर में बालक वर्ग के लीग मैच में ग्वालियर संभाग ने इंदौर संभाग को 65 रन से हराया। जनजातीय विभाग ने नर्मदापुरम संभाग को सुपर ओवर में शिकस्त दी एवं बालिका वर्ग में इंदौर संभाग ने उज्जैन संभाग को हराया।       21 दिसंबर को बालिका वर्ग पूल अ के मुकाबले सुबह 9 बजे से इन्दौर संभाग का सागर संभाग के मध्य, भोपाल संभाग का उज्जैन संभाग के मध्य खेला जाएगा। दोपहर एक बजे से इन्दौर संभाग का नर्मदापुरम के मध्य निर्धारित मैदान पर मैच खेले जाएंगे

बिल्डिंग परमिशन और कम्पाउडिंग के नियम-प्रक्रिया का सरलीकरण हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादवशासकीय भवन निर्माण के लिए बिल्डिंग परमिशन ली जाएनगरीय निकाय और बड़ी पंचायतें करें मांस-मछली विक्रय के लिए भवनों का निर्माणमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बिल्डिंग परमिशन और कम्पाउडिंग के नियम और प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। नियम स्पष्ट और सरल हों, जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके और उसे कोई परेशानी न हो। सामान्य व्यक्ति जीवन में एक बार मकान बनाता है, अत: बिल्डिंग परमिशन आदि की व्यवस्था ऐसी की जाएं, जिससे वह परेशान न हो और निर्धारित समय-सीमा में कार्य हो। नगरीय निकायों से नक्शे जल्दी पास कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। भवन अनुज्ञा से संबंधित सॉफ्टवेयर का आंकलन कर यह ज्ञात करें कि वर्तमान में औसतन कितने दिनों में भवन अनुज्ञा जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग की विधानसभा के समिति कक्ष में हुई बैठक में दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।शहरों की बेहतर प्लानिंग सुनिश्चित की जाएंमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासकीय भवनों के निर्माण के लिए भी नगरीय निकायों से अनुमति प्राप्त की जाएं। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, पर्यटन सहित शासकीय भवन निर्माण में संलग्न सभी एजेंसियां बिल्डिंग परमिशन लें और निर्माण में बिल्डिंग लाइन, ओपन स्पेस, पार्किंग आदि का अनिवार्यत: ध्यान रखें। टीडीआर व टीओडी के क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएं ताकि रहवासियों को सुविधा प्राप्त हो और शहरों की बेहतर प्लानिंग भी सुनिश्चित की जा सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नेअ कहा कि सड़क चौड़ीकरण से संबंधित प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेहतर तरीके से की जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय निवासियों की समस्याएं न बढ़ें, उन्हें सुविधा प्राप्त हो साथ ही सड़क चौड़ीकरण में बिजली संबंधी कार्यों में लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।सुनिश्चित करें कि कान्ह नदी का पानी, शुद्धिकरण के बाद ही क्षिप्रा नदी में मिलेमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा मांस और मछली के खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनके विक्रेताओं को परेशानी न हो, इस उद्देश्य से नगरीय निकायों द्वारा मांस-मछली मार्केट के लिए आवश्यक रूप से भवन निर्मित किए जाएं। जब तक भवन निर्मित नहीं होते तब तक मांस, मछली विक्रय केलिए स्थल निर्धारित कर अस्थाई शेड की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाएं। नगरीय निकायों के साथ-साथ बड़ी ग्रामीण पंचायतों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त बैठक लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कान्ह नदी का पानी, शुद्धिकरण के बाद ही क्षिप्रा नदी में मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए आवश्यक प्लांट लगाया जाएं। इस संबंध में जल संसाधन तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त बैठक तत्काल आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।नगरीय निकायों का वित्तीय प्रबंधन सशक्त किया जाए : वित्तीय अनियमितता पर सख्त कार्यवाही होमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को सशक्त करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिस मद के लिए राशि केन्द्र या राज्य सरकार से प्राप्त हुई है, नगरीय निकाय उन राशियों का उपयोग उस मद के लिए ही करें। नगरीय निकायों व प्राधिकरणों में डिपॉजिट अथवा लोन लेकर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सख्त वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जाएं। सजग और समयानुकूल ऑडिट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बेहतर वित्तीय प्रावधान और विकास कार्य हो सकें। वित्तीय अनियमितता पर सख्त कार्यवाही करें।देश में म.प्र. प्रथम है नगरीय अधोसंरचना विकास की कई योजनाओं के क्रियान्वयन मेंमुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीयविकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई ने जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी मिशन 1.0, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा है। इसके साथ ही अमृत 1.0, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 और डे-एनयूएलएम में प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रेजेंटेशन में शहरी अधोसंरचना विकास के लिये जारी पूंजीगत योजनाओं जैसे कायाकल्प, मास्टर प्लान सड़क, स्मार्ट सिटी, यूनिटी मॉल आदि कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया। इसके साथ ही मांस-मछली के अनियंत्रित विक्रय पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी गई।संकल्प पत्र-2023 के संकल्पों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए बनाया गया है रोडमैपबैठक में मध्यप्रदेश संकल्प पत्र-2023 में विभाग से संबंधित संकल्पों को समय-सीमा में पूर्ण करने के संबंध में विभाग के रोडमैप और कार्य योजना की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही विभाग की ऐसी योजनाएं जो आगामी तीन माह में लोकार्पण के लिए तैयार होंगी, उनकी जानकारी भी बैठक में दी गई। विभागीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजीत केसरी सहित प्रमुख विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।